रोमानिया र जर्मनीसँग श्रम सम्झौता गरेपछि सबैको ध्यान यसको कार्यान्वयनतिर गएको छ। अबको तीन महिनाभित्र सजिलै रोजगार भिसामा जर्मनी जानसक्ने गरी पहल भइरहेको जानकारी श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले दिएको हो।

‘नेपाली कामदार जर्मनी जान तीन महिना जति लाग्न सक्छ,’ मन्त्रालयका सहसचिव राजीव पोखरेलले भने, ‘नेपाली युवा वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा धेरैजसो समस्यामा परेकाले सुरक्षित तबरले रोजगारीमा जानसक्ने गरी युरोपेली देशलाई खुला गर्नु परेको हो।’

यसअघि युरोपेली देशमा श्रम सम्झौता नगरे पनि नेपालीहरू विभिन्न एजेन्टमार्फत मोटो रकम बुझाएर विदेश जाने गरेका थिए। त्यसरी युरोपको चाहनाले बिदेसिँदा पीडितले विभिन्न सास्ती खेप्नुपरेको हुँदा युरोपेली देशमा संस्थागत रूपमै जानसक्ने गरी सरकारले पहल गरेको पोखरेलले बताए।

‘नेपाल र रोमानियाबीच श्रम सम्झौता नभए पनि सबैभन्दा बढी नेपालीहरू ती देशमा पुगेका छन्,’ पोखरेलले भने, ‘नेपाली कामदार युरोप पुगेलगत्तै पैसा त कमाउलान् तर विदेश पुग्ने आशाले धेरैले लाखौंलाख पैसा पनि फसाउने गरेका छन्। त्यसैले यसको समाधान नै युरोपेली देशसँग श्रमसम्झौता गरेर जान इच्छुक कोही पनि पीडित नहोऊन् भन्ने हाम्रो चाहना हो।’

पोखरेलका अनुसार युरोपेली मुलुक रोमानिया र जर्मनीबाट माग अनुसार नेपाली कामदार पठाउने हो। रोमानिया म्यानपावरमार्फत पनि जान सकिन्छ भने जर्मन जान ‘जी टु जी’मार्फत मात्रै जान सकिन्छ।

रोमानियासँग श्रम समझदारी गरेको एक साता नपुग्दै जर्मनसँग पनि नेपाल सरकारले श्रमसम्झौता गरेको हो। युरोपेली देशहरूमध्ये श्रमसम्झौता हुने रोमानियापछि जर्मनी दोस्रोमा थियो।

नेपाल–जर्मनी द्विपक्षीय सम्बन्ध, दक्ष श्रम आप्रवासन, कानुनी आप्रवासनप्रति नेपालको प्रतिबद्धता, श्रमिकको हित तथा सामाजिक सुरक्षा, जर्मन भाषा तथा व्यावसायिक तालिम र सर्कुलर माइग्रेसन लगायत विषयमा एक वर्षपछिको तालिमपछि नेपाली कामदारले काम गर्ने पोखरेलले बताए।

‘यसअघि नेपालीहरू युरोप जान भिसाका लागि भारतको दिल्ली जाने गरेका थिए। अहिले खाडी मुलुकका श्रमिकले युरोपेली मुलुक जान खोजिरहेका छन्। अब कामदारलाई युरोपेली देशमा प्रस्थान गर्न स्वदेशबाटै सहजता भएको छ,’ पोखरेलले भने।

जर्मन रोजगारी बजारको आवश्यकताअनुसार नेपालले दक्ष कामदारलाई संस्थागत रूपमा पठाउने भएको छ। वैदेशिक रोजलगार विभागको तथ्यांकअनुसार पछिल्लो १० वर्षमा एक हजार ६ सय पाँचजना नेपाली श्रमिक जर्मनी पुगिसकेका छन्।

सहसचिव पोखरेलका अनुसार श्रमसम्झौताको अवसरले यी मुलुक जाने नेपालीको पारिश्रमिक, सामाजिक सुरक्षा लगायत सेवासुविधा सुनिश्चित हुन्छ। उनीहरूको श्रमको मूल्य र योग्यताको कदरका साथै मानव अधिकारको समेत संरक्षण हुने उनको विश्वास छ।

श्रम स्वीकृति नलिई भिजिट भिसालगायत अन्य अवैध बाटो वा प्रक्रियामार्फत त्यहाँ पुगेर पनि काम गरिरहेको अवस्था छ। यसरी जाँदा उनीहरूले मोटो रकम खर्चिनुपरेको छ। ‘अहिलेसम्म नेपालीले जर्मनी जान स्वदेशबाट श्रम स्वीकृति लिएर गएका छैनन्। जति नेपाली जर्मनी पुगेका छन् ती सबै अध्ययन भिसामा पुगेका हुन्,’ उनले भने, ‘जर्मनी जाने अनलाइन फाराममार्फत आवेदन दिन सकिन्छ। जर्मनीमा कामको प्रकृति हेरेर एक वर्षको तालिमपछि सजिलै काम हुन्छ। साथै जर्मजी र रोमानियाका नागरिक वा सोसरहको अधिकार नेपाली कामदारले पनि पाउँछन्।’

उनका अनुसार एक वर्षको तालिमपछि नेपाली कामदारले श्रम गर्दा दुई हजार युरो पाउनेछन्। सोे तलब खाने बस्ने सुविधासहित हुने उनले बताए। हाल सरकारले संस्थागत रूपमा वैदेशिक रोजगारीमा जान एक सय ११ वटा मुलुक खुला गरेको छ भने व्यक्तिगत रूपमा १ सय ७८ मुलुकमा कामका लागि जाने व्यवस्था गरेको छ।

हालसम्म नेपालसँग श्रमसम्झौता भएका गन्तव्य युरोपेली मुलुक रोमानिया र जर्मनीसहित १२ वटा पुगेका छन्। वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा नेपालीले श्रम गन्तव्य बनाएका प्रमुख १० वटा युरोपेली देशमा रोमानिया, क्रोएसिया, साइप्रस, पोल्यान्ड, माल्टा, बेलायत, सर्बिया, पोर्चुगल, ब्रुनाई र क्यानडा रहेका छन्।