काठमाडौँ । सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई राष्ट्रिय मापदण्डको आधारमा दरबन्दी कायम गरिने भएको छ । त्यसका लागि संसद्मा दर्ता भएको विद्यालय शिक्षा विधेयकमा संशोधन गर्ने गरी सहमति भएको छ । 

शिक्षा मन्त्रालय र नेपाल सामुदायिक विद्यालय कर्मचारी संघबीच भएको सहमति अनुसार प्रस्तावित विधेयकको दफा ४२ मा रहेको विद्यालय संरचना तथा विद्यार्थी संख्याको आधारमा राष्ट्रिय मापदण्ड तय गरी सार्वजनिक विद्यालयमा विद्यालय कर्मचारीको दरबन्दी कायम गर्ने गरी संशोधन प्रस्ताव लगिने भएको हो । 

त्यस्तै ऐन बनेर लागू हुँदा कायम अनुदान कोटा स्वतः दरबन्दीमा कायम हुने व्यवस्था गर्ने र कार्यरत कर्मचारीलाई आन्तरिक प्रतिष्पर्धाबाट स्थायी हुने गरी कानुनमा व्यवस्था गर्नुपर्ने सहमति भएको छ । 

विद्यालय व्यवस्थापन समितिबाट नियुक्त भई अनुदान प्राप्त कर्मचारीलाई समेत आन्तरिक प्रतिष्पर्धाबाट स्थायी गर्नुपर्ने र त्यस्तो प्रतिष्पर्धामा उमेर हद नलगाउने सहमति भएको छ । 

विद्यालयको आन्तरिक स्रोतबाट तलब खाने कार्यालय सहायक, लाब्रेरियन, ल्याब सहायक, कार्यालय सहयोगी, सुरक्षा सहयोगी, माली, स्वीपरजस्ता कर्मचारीको सम्बन्धमा दरबन्दी कायम गर्ने गरी विधेयक संशोधन गर्ने सहमति संघ र सरकारबीच भएको छ ।

विद्यालय कर्मचारीले प्राप्त गर्ने तलब सुविधा तथा अन्य व्यवस्था नेपाल सरकारबाट व्यहोर्ने गरी व्यवस्था गर्ने सहमति समेत भएको छ । अनुदानमा कार्यरत कर्मचारी स्थायी प्रक्रियामा सामेल भई अनुत्तीर्ण भएमा वा परीक्षामा सामेल नभई अवकाश लिन चाहेमा सेवा अवधिको आधारमा अवकाश सुविधाको व्यवस्था गर्ने सहमति भएको छ ।  

प्रस्तावित विधेयकको दफा १५३ मा रहेको नेपाल शिक्षक महासंघ सम्बन्धी व्यवस्थालाई कर्मचारीको समेत अपनत्व हुने गरी विद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारी सम्बन्धी व्यवस्था गर्ने गरी संशोधन गर्ने सहमति भएको छ । 

त्यस्तै विद्यालय कर्मचारीले हाल खाइपाइ आएको पारिश्रमिक श्रम सम्बन्धी संघीय कानुन भन्दा कम नहुने गरी चालु आर्थिक वर्षबाट नै उपलब्ध गराउनुपर्ने र विद्यालय कर्मचारीलाई नेपाल सरकारबाट कायम हुने मर्यादाक्रममा समावेश गर्ने सहमति भएको छ । 

यो सहमतिसँगै विगत असोज २ गतेदेखि काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलन स्थगित गरिएको संघका अध्यक्ष शशी कुमार केसीले बताए । सहमति अनुसार माग सम्बोधन नगरिए पुनः आन्दोलन गरिने उनको भनाई छ ।