काठमाडौं । राहत शिक्षकहरूले सडक आन्दोलनलाई आइतबार पनि निरन्तरता दिएका छन् । नेपाल राहत शिक्षक केन्द्रीय समितिको अगुवाइमा राहत शिक्षकहरूले आइतबार पनि काठमाडौंको माइतीघरदेखि नयाँ बानेश्वरसम्म सडकमा प्रदर्शन गरेका छन् । उनीहरूले ४० हजार राहत शिक्षक, बाल विकासका शिक्षक र पेन्सनपीडित शिक्षकहरू आफूहरूसँग आन्दोलनमा रहेको बताएका छन् । राहत शिक्षकहरूले शिक्षक महासंघले धोका दिएको भन्दै आफूहरूको माग पूरा नहुँदासम्म आन्दोलन जारी राख्ने बताएका छन् । सरकार र शिक्षक महासंघबीच ६ बुँदे सहमति वार्तामा शिक्षक महासंघका प्रतिनिधिले राहत तथा अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकको बचाउ गर्न नसकेको राहत शिक्षक केन्द्रीय समितिको आरोप छ ।

तीन दिनसम्म प्रदर्शन गरिसकेपछि गत शुक्रबार सरकार र नेपाल शिक्षक महासंघबीच ६ बुँदे सहमति भयो । र नेपाल शिक्षक महासंघ घर फर्किएको छ । आइतबारदेखि सबै विद्यालयमा नियमित पठनपाठन सुरु भएको छ । तर, त्यसमा आफ्ना मागहरू नसमेटिएको भन्दै नेपाल राहत शिक्षक केन्द्रीय समिति, पेन्सन वञ्चित शिक्षक केन्द्रीय संघर्ष समिति, नेपाल बाल विकास शिक्षक संघर्ष समिति लगायतका विभिन्न आठवटा संघ संगठनले आन्दोलन कायम राख्दै सडक छाडेका छैनन् । आइतबार पनि उनीहरूले माइतीघर मण्डलाबाट विरोध प्रदर्शन गरे । उनीहरूले ‘झोले शिक्षक महासंघ मूर्दावाद, धोका हामी मान्दैनौँ, शिक्षक एकता हाइहाई, शिक्षक महासंघ बाइबाई’लगायत नारा लगाउँदै प्रदर्शन गरेका छन् ।

राहत शिक्षकहरूले यो सहमतिलाई धोका भएको आरोप लगाएका छन् । शिक्षक महासंघ र सरकारबीच भएको ६ बुँदे सहमतिले बालविकास शिक्षकको पनि माग सम्बोधन नभएको बालविकास शिक्षक केन्द्रीय समितिले जनाएको छ । विधेयकमा बालविकास शिक्षकको सेवा, सुविधा र सर्तसम्बन्धी कानुन स्थानीय तहले बनाउने भनिएको छ । बालविकास शिक्षकले भने केन्द्र सरकारले तलबको जिम्मेवारी लिनुपर्ने, बालविकास केन्द्र विद्यालय संरचनाभित्र ल्याइनुपर्ने, बालविकास शिक्षक दरबन्दीको व्यवस्था हुनुपर्ने, २० वर्षदेखि कार्यरतलाई स्वतः स्थायी प्रक्रियामा लैजानुपर्ने, बालविकास शिक्षकलाई आधारभूत तह (१-५) शिक्षकसरह तलब हुनुपर्ने, आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा फेल हुने विद्यार्थीलाई अनुदानको व्यवस्था हुनुपर्ने माग उनीहरूको छ ।

शिक्षक महासंघले बालविकास शिक्षकहरूको कुनै पनि मुद्दा नउठाएर धोका दिएको बालविकास शिक्षक केन्द्रीय समितिको आरोप छ । समितिका अनुसार अहिले ३६ हजार ५९३ जना बालविकास सहजकर्ता छन् । जसमा करिब एक प्रतिशत मात्रै पुरुष सहजकर्ता छन् । विकट जिल्लाका स्थानीय तहमा मात्रै पुरुष सहजकर्ता पनि छन् ।

यता, नेपाल शिक्षक महासंघका महासचिव लक्ष्मीकिशोर सुवेदी भने राहत शिक्षकलगायत अन्य शिक्षकहरूले पूर्ण रूपले नै माग सम्बोधन गर्नुपर्ने माग गरिरहेको बताउनुभयो । ‘हामीले केही धोका दिएका छैनौँ, उनीहरूले ७५ प्रतिशत माग सम्बोधन भएको मानेनन्, उनीहरूले १०० प्रतिशत नै माग सम्बोधन गर्नुपर्ने माग राखे, त्यसैले आन्दोलन कायम राखे,’ उहाँले भन्नुभयो ।