काठमाडौं । सरकारले अदालतमा विचराधीन फौजदारी मुद्दा लागेकालाई राजनीतिक रङ दिएर छुटाउने प्रयास थालेपछि त्यसविरुद्ध सत्तारुढ नेकपा माओवादी केन्द्रबाहेकका दल एकै ठाउँ उभिएका छन्।सरकारले विभिन्न समय, विविध राजनीतिक दल वा समूहसँग गरेको सम्झौताअनुसार मान्छे मारेर अदालतमा हाल विचराधीन मुद्द फिर्ता लिन सकिने आशयसहित केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक ल्याएपछि उक्त विधेयकमा समेटिएका व्यवस्था हटाउन बहुसंख्यक दलहरू एकै स्थानमा उभिएका हुन्।

नेकपा (माओवादी केन्द्र) बाहेकका अन्य दलले अदालतमा विचाराधीन फौजदारी मुद्दा फिर्ताको व्यवस्था हटाउन संशोधन दर्ता गराएका हुन्। विधेयकको संशोधनको समयसीमामा कुल ५५ संशोधन दर्ता भएका छन्। सरकारले एकै पटक ७९ मौजुदा कानुनको संशोधन तथा दुई वटा ऐन खारेजीको प्रस्तावसहित केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको थियो।

प्रस्तावित विधेयकको दफा ६४ मा सरकार र राजनीतिक समूहबिच भएको सहमतिअनुसार मुद्दा फिर्ता लिने व्यवस्था छ।मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ११६ संशोधन गरेर उक्त व्यवस्था थप गर्न खोजिएको हो। विधेयकको सैद्धान्तिक छलफलका क्रममा अधिकांश सांसदले उक्त व्यवस्थाको विरोध गरेका थिए।

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले राजनीतिक सहमतिमा उक्त व्यवस्थाबारे निर्णय हुने जानकारी प्रतिनिधिसभामा गराएका थिए। एमाले सांसद जुलीकुमारी महतोले अदालतको अनुमति लिएर मुद्दा फिर्ताको व्यवस्था गर्नुपर्ने संशोधन दर्ता गराएकी छन्। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अम्मरबहादुर थापाले जघन्य अपराध, राजद्रोह र राष्ट्रहित विपरीतका बाहेक अन्य मुद्दा फिर्ता लिन सकिने प्रस्ताव गरेका छन्।

कांग्रेस सांसद गगन थापा, प्रदीप पौडेल, प्रतिमा गौतम, जीवन परियार, सीता मिजारलगायतकले संशोधन हाल्दै उक्त व्यवस्था हटाउनुपर्ने अडान लिएका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सुमना श्रेष्ठ, सोविता गौतम, शिशिर खनाल, गणेश पराजुलीलगायतले पनि प्रस्तावित दफा ६४ पूरै हटाउन संशोधन दर्ता गराएका छन्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका ज्ञानबहादुर शाहीले पनि उक्त व्यवस्था पूरै हटाउन संशोधन दर्ता गराएका छन्। नेपाल क्लिक्सबाट