सुसिला श्रेष्ठ, काठमाडौँ । राजनीतिमा लैङ्गिक तथा समावेशीकरण नीति आएको ९ वर्ष बित्दा पनि पूर्ण कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । महिला सांसद तथा सरोकारवालाले भने लैङ्गिक तथा समावेशीकरण नीति अनुसार आगामी निर्वाचनमा राजनीतिक अधिकार सुनिश्चित गर्न माग गरेका छन् ।

निर्वाचनमा आफ्नो मताधिकारको प्रयोग गर्न पाउनु हरेक नागरिकको नैसर्गिक अधिकार हो । तर गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा ३० प्रतिशतभन्दा बढी अपाङ्गता भएका व्यक्तिले आफ्नो मताधिकारको सहज उपयोग गर्न नपाएको राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घका उपाध्यक्ष रमा पराजुलीले बताउनुभयो ।

यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका व्यक्तिहरू आफ्नो राजनीतिक अधिकार पनि खोसिएको गुनासो गर्छन् । प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्यको समानुपातिक निर्वाचनका लागि बन्दसूची तयार गर्दा कूल उम्मेदवारको कम्तीमा पचास प्रतिशत समावेशी उम्मेद्वारको नाम प्रस्ताव गर्न उनीहरूको माग छ ।

नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेको लैङ्गिक तथा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त एवम् निर्वाचन सम्बन्धी कानूनले निर्दिष्ट गरेका लैङ्गिक तथा समावेशी व्यवस्थाले निर्वाचन प्रक्रियालाई लैङ्गिक समानतामुलक तथा समावेशी बनाउन बाटो खोलेको छ ।

ति नीतिको कार्यान्वयन नहुँदा उनिहरूको राजनीतिक अधिकार खोसिएको बताउनुहुँदै माओवादी केन्द्रका सांसद अन्जना विसुङ्खेले नीति कार्यान्वयन गर्दै आवश्यक परे संसोधन समेत गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

सन् २०३० सम्ममा महिलाहरूको प्रतिनिधित्व सङ्घमा ४० र प्रदेशमा ४२ प्रतिशत बनाउने दीगो विकासले लक्ष्य निर्धारण गरेको छ । यो लक्ष्य पूरा गर्न आगामी निर्वाचनबाट नै उम्मेद्वारी सङ्ख्या बढाउनुपर्ने माग महिलाहरूको छ ।