ठेक्कामा सेटिङ गरेका शर्मा एन्ड कम्पनी र रसुवा कन्स्ट्रक्सनसहित मिलेमतोमा सघाउने गरी संलग्न रहेका कालिका कन्स्ट्रक्सन, केसी कन्स्ट्रक्सन र समानान्तर निर्माण सेवासहितका कम्पनीले ‘सबै मिलाउने’ बताउँदै आएकाले अख्तियारलाई बोधार्थ दिएकोमा विरोध जनाएको प्राधिकरणकै अधिकारीहरु बताउँछन् ।

‘तीन बोलपत्रलाई पास गराउनै पर्ने भएकाले सबै कम्पनीले आफ्नो भागमा पर्ने अर्को ठेक्का पाउने वातावरण मिलाउन अहिले आ–आफ्नो शक्ति प्रयोग गरेर राजनीतिक शक्ति केन्द्रदेखि अख्तियारसम्म नै मिलाउने जिम्मा लिएको सुनिन्छ,’ प्राधिकरणका एक अधिकारी भन्छन्,’यसमा अख्तियरलाई अनुसन्धान गर्नैपर्ने गरी वातावरण नबनोस् भन्ने सीईओ सरकारको चाहाना हो ।’

यो मिलेमतोको हिस्सा बन्न खोजेको समानान्तर निर्माण सेवामाथि यसअघिदेखि नै अख्तियारको नेतृत्वले मोह देखाउँदै आएको छ । काठमाडौं महानगरपालिकाको भवन निर्माणमा मिलेमतो ठहर गरेर महानगरका कर्मचारीलाई मुद्दा दायर गरेको अख्तियरले सेटिङ गराएको समानान्तार निर्माण सेवालाई मुद्दा चलाएको थिएन । सर्वोच्च अदालतको भवनमा समानान्तर र कालिकाले सेटिङमा ठेक्का लगाउन खोजेको भन्दै उजुरी पर्दा समेत अख्तियार मौन बसेको थियो ।

अख्तियारका अधिकारीहरु यो मिलेमतोबारे जानकारी भएपनि औपचारिक रुपमा प्रतिक्रिया दिने पक्षमा छैनन् । यसअघि ८ फागुनमा प्राधिकरणले गरेको यही अस्पताल भवनको ठेक्कामा मिलेमतो भएपछि अख्तियारले कागजपत्र मागेको थियो । तर, दोस्रो पटक भएको ठेक्कामा विवाद हुँदा समेत अख्तियारले कुनै चासो देखाएको छैन ।

लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको भवनको मिलेमतो दिलाउन प्राधिकरणले गरेका सबै संशोधन गैरकानुनी छन् । सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावली विपरीत छन् ।

खरिद ऐनअनुसार प्रतिस्पर्धा खुम्चिने गरी ठेक्का नै लगाउन पाइँदैन । यो ठेक्का सुरुमा एउटा मात्रै कम्पनीलाई पूर्वयोग्यतामा पास गराउने गरी आहृवान गरिएको थियो । तर, प्राधिकरणका अध्यक्ष रहेका लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीको निर्देशनअनुसार प्राधिकरणले चुनावअघि नै कमिसन बुझ्ने चक्करमा लागत अनुमान समेत नटुंग्याई र स्रोत सुनिश्चित समेत नगरी ठेक्का आहृवान गरिदियो ।

स्रोत सुनिश्चितताका लागि १९ साउनमा लुम्बिनीको प्रदेश योजना आयोगले अर्थ तथा सहकारी मन्त्रालयलाई सिफारिस त गर्‍यो, तर योजना आयोगका सदसस्य डा दामोदर भुसाललाई छलियो । २ अर्ब तलमाथि हुने गरी अस्पतालको लागत अनुमान तयार गरिएकाले त्यसलाई पुनर्विचार गर्नुपर्ने मत राखेकाले उनलाई खबर नै नगरी बसेको योजना आयोगको बैठकले बहुमतका आधारमा निर्णय गरेर सिफारिस गरिदियो ।

बोलपत्रमै विभिन्न नियम मिचिएको भन्दै ठेक्काका शर्तहरुलाई औंल्याएर सार्वजनिक खरिद अनुगमनको कार्यालयले प्राधिकरणलाई पत्र नै काटिसकेको छ ।

अनलाइन खबरबाट साभार