स्नेहा कर्ण, काठमाडौँ, २३ चैत । प्राकृतिक विपद्को मुख्य कारक जलवायू परिवर्तन हो भन्ने बारेमा पछिल्लो समय बहस हुन थालेको छ । बाढीपहिरोदेखि विभिन्न स्वास्थ्य समस्या, खडेरी, गर्मी लगायतका समस्या बढ्दै गएका छन् । तर, स्थानीय तहले आफ्नो पहिलो कार्यकाल सकिँदै गर्दा जलवायू परिवर्तनको असर कम गर्ने बारेमा ठोसयोजना बनाएर काम गर्न सकेका छैनन् ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा जलवायू परिवर्तनका बारेमा गर्नुपर्ने काम वा अधिकारका बारेमा कतै उल्लेख छैन । तर, कतिपय स्थानीय तहले भने योजना निर्माण र कार्यान्वयनमा जोड दिएका छन् भने कतिपयले सचेतना फैलाउने कामलाई मात्रै प्राथमिकता दिएका छन् ।

वन, नदीनालाको संरक्षण र सम्बद्र्धन, हिमाल पहाडको संरक्षण, हिमनदी र सिमसार क्षेत्रको संरक्षण लगायत अधिकार स्थानीय तहलाई छ । जलवायू परिवर्तन र असरका बारेमा कार्यक्रम नबन्नुमा कतिपयले जनप्रतिनिधिको बुझाइमा भएको कम्जोरीलाई कारण ठान्छन् ।

सङ्घीय सरकारले दिगो विकास लक्ष्य पूरा गर्ने रणनीति अनुसार २०६७ सालमा जलवायू परिवर्तन निती जारी गरेको थियो । त्यसअनुसार विभिन्न संसदीय समिति, राष्ट्रिय योजना आयोग लगायत निकायले सामान्य छलफल चलाए पनि त्यो प्रभावकारी भएको छैन ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गत जलवायूपरिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख डा.राधा वाग्लेले जलवायू परिवर्तनको विषयमा भएका जतिपनि छलफलहरू छन् ती सबै केन्द्रमा मात्रै सिमिति रहेको बताउनुभयो । उहाँले स्थानीय तहमा काम गर्नका लागि जनशक्ति र संरचना अभावका कारण समन्वय गर्न नसकेको पनि बताउनुभयो ।

राष्ट्रिय जलवायू परिवर्तन नीतिले जनचेतना अभिवृद्धि, रैथाने ज्ञान र सीपहरूको प्रवर्धनमा स्थानीय सरकारलाई जिम्मेवार ठानेको छ । त्यसअनुसार कृषि, वनवातावरण, जलस्रोत तथा ऊर्जा, सहरी विकास, स्वास्थ्य तथा सरसफाइ लगायत १२ विषयमा स्थानीय सरकारले काम गर्नुपर्ने ३० बुँदा समेटिए पनि केही अपवाद बाहेक अधिकांश स्थानीय तहको प्रगति उत्साह जनक छैन ।