शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि गहुँको न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रतिक्विन्टल ४ हजार १०७ रुपैयाँ तोक्ने निर्णयसमेत गरेको छ।

सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले सार्वजनिक गरेका निर्णयअनुसार बुढीगण्डकी नदीको बाढीबाट अतिप्रभावित गोरखाको चुमनुब्री, धार्चे र आरुघाट गाउँपालिका तथा धादिङको त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिकाका वडा नं. १ र २ लाई विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएको हो।

त्यस्तै, असोज ८ देखि ११ गतेसम्मको वर्षाका कारण बाढीपहिरोबाट अति प्रभावित बागलुङका गलकोट नगरपालिका र ढोरपाटन नगरपालिकालाई पनि तीन महिनाका लागि विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने निर्णय भएको छ।

प्रभावित क्षेत्रमा क्षतिग्रस्त निजी आवास भएका परिवारले होल्डिङ सेन्टरमा नबसी आफैं अस्थायी बसोबासको व्यवस्था गर्न चाहेमा वैकल्पिक बसोबास नहुँदासम्म बढीमा ६ महिनाका लागि राहत उपलब्ध गराइने भएको छ। चार जनासम्म सदस्य भएका परिवारलाई मासिक १५ हजार रुपैयाँ र चार जनाभन्दा बढी सदस्य भए प्रत्येक थप सदस्यका लागि मासिक २ हजार रुपैयाँ प्रदान गरिनेछ।

बैठकले बुढीगण्डकी विकास प्राधिकरण विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने, नेपाल विशेष सेवा (एक्काइसौं संशोधन) नियमावली, २०८३ स्वीकृत गर्ने तथा राष्ट्रिय रोजगारसम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने निर्णय पनि गरेको छ।

त्यसैगरी, जापान सरकारबाट प्राप्त हुने २९८ मिलियन जापानी येन बराबरको वस्तुगत तथा सेवाजन्य आपतकालीन अनुदान र जर्मनीबाट प्राप्त हुने २० मिलियन युरो अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय भएको छ।

मन्त्रिपरिषद्ले फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ का केही दफा कात्तिक १५ गतेदेखि लागू गर्ने, सामुद्रिक पारवहन सहयोगसम्बन्धी बिमस्टेक सम्झौता अनुमोदनका लागि संघीय संसद्मा पेस गर्ने तथा पशु वधशाला र मासु जाँच ऐन र अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी ऐन संशोधनका लागि विधेयक संसद्मा पेस गर्ने स्वीकृति दिने निर्णयसमेत गरेको छ।

यसका अतिरिक्त कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समिति र दाना पदार्थसम्बन्धी संशोधन आदेश तथा नियमावली स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ।