काठमाडौं । रास्वपा सभापति रवि लामिछाने, फरार अभियुक्त जीबी राईसहित ५० जना प्रतिवादीविरुद्धको गम्भीर अभियोग बदर गर्ने सरकारको निर्णय न्यायिक प्रक्रियाको घेरामा तानिएको छ । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले ‘संगठित अपराध’ र ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण’ सम्बन्धी दाबी फिर्ता लिन गरेको पत्राचारमाथि जिल्ला अदालतहरूले सुनुवाइ गर्न अस्वीकार गरेपछि यो विवाद अब सर्वोच्च अदालतको फैसलामा निर्भर भएको छ ।

महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले गत पुस ३० गते लामिछानेविरुद्ध कास्की, काठमाडौँ, रूपन्देही र पर्सामा दायर मुद्दाहरूबाट दुईवटा मुख्य अभियोग हटाउने विवादास्पद निर्णय गरेकी थिइन् । सुरुमा लामिछानेको हकमा मात्र गरिएको सो निर्णय चौतर्फी आलोचनापछि माघ २ गते संशोधन गरी गोर्खा मिडियासँग जोडिएका सबै ५० प्रतिवादीको हकमा लागू हुने भनिएको थियो ।

सर्वोच्चको सक्रियता र जिल्लाको अडान
महान्यायाधिवक्ताको उक्त कदमविरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र युवराज सफलले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेपछि यो विषयले नयाँ मोड लिएको हो । सर्वोच्चमा मुद्दा विचाराधीन भएकै अवस्थामा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमार्फत अभियोगपत्र संशोधनका लागि जिल्ला अदालतहरूमा तीव्र दबाब दिएको थियो ।

तर, रूपन्देही जिल्ला अदालतका न्यायाधीश श्यामलाल घिमिरेको इजलासले सर्वोच्च अदालतमा न्यायिक परीक्षण भइरहेको विषयमा तत्काल कुनै आदेश दिन नमिल्ने स्पष्ट पारेको छ । न्यायाधीश घिमिरेले ‘सर्वोच्चबाट अन्तरिम आदेशको टुङ्गो नलागेसम्म सुनुवाइ अघि नबढाउने’ आदेश दिएपछि सरकारको अभियोग फिर्ता लिने योजना तत्कालका लागि असफल भएको छ । रूपन्देहीको यो नजिरपछि काठमाडौँ, पर्सा र कास्की जिल्ला अदालतमा समेत यस्ता निवेदनहरू ‘होल्ड’ मा राखिएका छन् ।

प्रमाण जुटाउन सर्वोच्चको आदेश
यसैबीच, माघ ११ गते न्यायाधीशद्वय मनोजकुमार शर्मा र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ३६ आकर्षित हुने आधार माग गरेको छ । सर्वोच्चले सरकारलाई प्रश्न गरेको छ- ‘कुन नयाँ प्रमाणका आधारमा अभियोगपत्र संशोधन गर्न लागिएको हो ?’ अदालतले सो निर्णयसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण सक्कल फाइल समेत पेस गर्न सरकारलाई आदेश दिएको छ ।

के थियो अभियोग ?
रूपन्देहीको सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारीको रकम अपचलनमा लामिछानेसहित २२ जनाविरुद्ध ठगी र संगठित अपराधको मुद्दा दायर थियो । जसमा ५५ करोडभन्दा बढीको बिगो दाबी गरिएको थियो । त्यस्तै काठमाडौँको स्वर्णलक्ष्मी, कास्कीको सूर्यदर्शन र पर्साको सानो पाइला सहकारीको अर्बौँ रकम अपचलनमा पनि संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोग लगाइएको थियो ।

महान्यायाधिवक्ताको निर्णय कार्यान्वयन भएको खण्डमा लामिछाने र राईसहित ५० जनाले संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण जस्ता गम्भीर मुद्दाबाट उन्मुक्ति पाउने थिए । तर, अदालतले सरकारी निर्णयको आधार र औचित्यमाथि नै प्रश्न उठाएकाले अहिले यो प्रक्रिया ‘पर्ख र हेर’ को स्थितिमा पुगेको छ ।

सरकारी वकिल कार्यालयका एक अधिकारीका अनुसार, सर्वोच्च अदालतले दिने अन्तिम आदेशले नै अब यो मुद्दाको भविष्य तय गर्नेछ । जिल्ला अदालतहरूले सर्वोच्चको फैसला नआएसम्म थप प्रक्रिया अघि नबढाउने अडान लिएपछि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको रणनीतिमा धक्का लागेको विश्लेषण गरिएको छ ।