मकवानपुर । बागमती प्रदेश सरकारले आफू र अन्तर्गत रहेका सार्वजनिक निकायको भौतिक सम्पत्तिको खोजी गर्ने भएको छ । प्रदेश सरकार र अन्तर्गत रहेका सार्वजनिक निकायको भौतिक सम्पत्ति खोजी गर्न मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयको बैठक तथा प्रशासन महाशाखाका सचिवको संयोजकत्वमा एक समिति रहने गरी प्रस्ताव गरिएको छ । 

प्रदेशका प्रमुख सचिवको अध्यक्षतामा बसेको प्रदेश सरकारका सचिवहरूको बैठकले प्रदेश सरकारको भौतिक सम्पत्तिको अभिलेख व्यवस्थापन एवं त्यसको उपभोग गर्ने सम्बन्धमा समिति गठन गर्न मन्त्रीपरिषद्मा सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ । 

बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयका अधिकृत तीर्थराज घिमिरेले समितिमा प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव, प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयको प्रमुख सदस्य र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयका प्रशासन हेर्ने उपसचिव सदस्यसचिव रहने गरी प्रस्ताव गरिएको जानकारी दिनुभयो । 

प्रदेशका मन्त्रालयले प्रयोग गरेको सवारीसाधनको हकमा जुन मन्त्रालय वा निकायको पदाधिकारीले प्रयोग गरेको छ, सोही मन्त्रालय वा निकायको स्वामित्व कायम गर्ने कार्य एक महिनाभित्र सम्पन्न गरिने भएको छ । यस्तै प्रदेश सरकारका पुराना योजनालाई कार्यान्वयनमा प्राथमिकता दिने गरी कार्य अगाडि बढाइने भएको हो । 

मन्त्रालयलाई तोकिएको वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयनको तालिका तयार गरी यथासम्भव शतप्रतिशत प्रगति हासिल हुने गरी कार्यान्वयन गर्ने र थोरै रकम व्यवस्थापन गर्दा शतप्रतिशत सम्पन्न हुने पुराना योजनालाई प्राथमिकतामा राखी कार्यान्वयन गर्ने गराउने प्रदेशका सचिवहरूको बैठकले निर्णय गरेको हो ।

गत भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनका क्रममा क्षति, नष्ट भएका सरकारी भवन, सवारीसाधन, कार्यालयका सामानलगायतको भौतिक सम्पत्तिको अभिलेख तयार गर्ने छ । त्यस्तै गरी अद्यावधिक, मर्मतसम्भार र खरिद व्यवस्थापन गरी कार्यालय व्यवस्थापन एवं सेवाप्रवाह प्रभावकारी, बजेट नपुग भएमा सम्बन्धित मन्त्रालयले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयसँग समन्वय गरी आवश्यक बजेटको प्रबन्ध गराउने र मन्त्रालयले सहजीकरण गर्ने बैठकले निर्णय गरेको छ । 

प्रदेशका मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायमा गत भदौ २३ र २४ गतेको प्रदर्शनका क्रममा क्षति वा आगलागी भई नष्ट भएका सवारीसाधनलगायत अन्य भौतिक सम्पत्तिको बिमा दाबी गर्ने, क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्ने, लिलामी गर्नुपर्ने मालसामानको लिलामी प्रक्रिया र मिनाहा वा लगत कट्टा गर्नुपर्ने भए तत्काल प्रक्रिया सुरु गरी व्यवस्थापन गरिने भएको छ । 

कार्यालयमा प्राप्त हुन आएका गुनासो र उजुरीको अभिलेख, छानबिन र फस्र्योट कार्य प्राथमिकतामा राखी सम्पादन गरी सोको अभिलेख सम्बन्धित मन्त्रालय र मातहत निकायले अद्यावधिक गरी एकीकृत विवरण मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा पठाउने व्यवस्था गरिने भएको छ । 

प्रदेशका मन्त्रालयले आफू र मातहतका कार्यालयमा प्रयोगमा ल्याएका सफ्टवेयरको डेभलपरको टिओआर, सोबमोजिमको सफ्टवेयरको कार्यसम्पादन तथा उपयोगिता, सोर्सकोडको अवस्था बुझ्ने छ । सुरक्षण परीक्षण नगरेको भए सोसमेत गर्ने र अद्यावधिक विवरण मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयलाई यथाशीघ्र उपलब्ध गराउन प्रदेशका सचिवको बैठकले निर्णय गरेको छ ।

कार्यालयको बेरुजु वर्गीकरण गरी बेरुजु फस्र्योटलाई प्राथमिकता दिने, कार्यालयबाट हुने सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन हाजिरी, बिदा, काज, तालिमलाई व्यवस्थित एवं सेवा प्रवाहलाई असर नगर्ने गरी प्रबन्ध मिलाउने र कार्यालय समयमा कर्मचारी उपस्थित हुन नसकेमा सुपरीवेक्षकसँग अनुमति लिने र निजको सिफारिसमा मात्र काज र बिदा स्वीकृत गर्ने/गराउने निर्णय भएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयले जनाएको छ ।