काठमाडौं । जेन–जीसँग बुधबार भएको सम्झौतालाई सरकारले बिहीबार मन्त्रिपरिषद्बाट अनुमोदन गरेको छ । सरकार र जेन–जीबीच भएको १० बुँदे सम्झौता कार्यान्वयन गर्न आयोग र परिषद् गरी आधा दर्जन संयन्त्र गठन गर्नुपर्ने देखिएको छ । 

गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले सम्झौतामा रहेका बुँदाको प्राथमिकता निर्धारण गरेर सरकार अघि बढ्ने बताएका छन् । सम्झौताहरु क्रमश: कार्यान्वयन हुँदै जाने र तत्काल कार्यान्वयन हुनसक्ने तथा दीर्घकालीन कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बुँदा हेरेर सरकारले प्राथमिकता निर्धारण गर्ने उनको भनाइ छ । 

सम्झौताअनुसार ‘सहिद तथा घाइतेका लागि उच्चस्तरीय कार्यदल’ गठन हुनेछ । कार्यदलले पीडित परिवारसँग समन्वय गरी राहत, क्षतिपूर्ति, निःशुल्क उपचार, शिक्षा, रोजगारी तथा सम्मानको व्यवस्था सुनिश्चित गर्ने छ ।

सम्झौतामा ‘२३ र २४ भदौका घटनासम्बन्धी उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगको कार्यादेश विस्तार’ गर्ने भनिएको छ । आयोगले आन्दोलनमा भएको दमन, गैरन्यायिक हत्या र मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीलाई कारबाहीको सिफारिस गर्नेछ । आन्दोलनकारीमाथि लगाइएका झूटा मुद्दा फिर्ता लिन ‘स्क्रिनिङ’ गर्ने अधिकार पनि आयोगलाई दिइएको छ ।

यस्तै ‘भ्रष्टाचार निवारणका लागि स्थायी आयोग’ गठन गर्ने सम्झौतामा उल्लेख गरिए पनि यो अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रसँग कार्यक्षेत्र बाझिने खालको देखिन्छ । यस्तैखाले राजस्व छली र वित्तीय अपराध, राजस्व अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलगायतका निकाय पनि छन् । करिब डेढ दर्जन निकाय यस्तै अनुसन्धान र अभियोजन गरी मुद्दा दायरसमेत गर्न सक्ने अधिकार पाएका छन् ।

सम्झौतामा ‘राजनीतिक भ्रष्टाचार छानबिन गर्न उच्चस्तरीय आयोग’ गठन गर्ने उल्लेख छ । सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिको अकुत सम्पत्ति छानबिन गर्न, सार्वजनिक संस्थाको दलीयकरण रोक्न र दलका नेताहरूका नाममा खोलिएका प्रतिष्ठानहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न यो आयोगले काम गर्ने भनिएको छ । यस आयोगले स्रोत नखुलेको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्न सिफारिस पनि गर्नेछ ।

भविष्यमा हुने आन्दोलनका क्रममा सुरक्षा निकायबाट हुन सक्ने दमन रोक्न तथा सुरक्षाकर्मीको मानसिक एवं सामाजिक सुरक्षाको अध्ययन गर्न एक छुट्टै ‘सुरक्षा अध्ययन तथा सुधार संयन्त्र’ गठन गरिने पनि सम्झौतामा छ ।

संविधान कार्यान्वयनको समीक्षा गर्दै शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणाली र समावेशितामा सुधार गर्न विज्ञ र जेन–जी प्रतिनिधि सम्मिलित ‘उच्चस्तरीय संविधान संशोधन सुझाव आयोग’ गठन गरिने भनिएको छ । यसले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी र पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीलगायतका विषयमा सुझाव दिनेछ । उक्त आयोगले स्थानीय, प्रदेश र संघीय तहमा व्यापक बहस, संवाद, अन्तरक्रिया तथा नागरिक परामर्श गरी सुझावसहितको प्रतिवेदन तयार गर्ने भनिएको छ ।

आयोगले संविधान संशोधनका लागि र संघीय संसद् एवं प्रदेशसभाको संरचनाको सम्बन्धमा सुझाव दिने भनिएको छ । राज्यको राष्ट्र प्रमुख, तीनै तहको सरकारका कार्यकारी प्रमुख र मन्त्रिपरिषद्का सदस्यको कार्यकाल १० वर्षमा नबढ्ने गरी दुई पूर्ण कार्यकालसम्म सीमित गर्ने विषयदेखि प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा र स्थानीय तहको जनप्रतिनिधिका लागि उम्मेदवार हुन न्यूनतम उमेर २१ वर्ष राख्नेसम्मका एजेन्डा सम्झौतामा उल्लेख छ ।