काठमाडौँ / सर्वोच्च अदालतको परमादेशपछि नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक (एमडी) हितेन्द्रदेव शाक्य बुधबार पुनः पदबहाली गरेका छन् । सोमबार सर्वोच्च अदालतले उनको प्राधिकरणमा पुनर्बहाली हुने आदेश जारी गरेको थियो।

न्यायाधीश नहकुल सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले शाक्यलाई बर्खास्त गर्ने सरकारको निर्णयलाई खारेज गर्दै उनलाई न्याय दिएको थियो।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री कुलमान घिसिङले शाक्यलाई असोज ५ गते प्राधिकरणको एमडी पदबाट हटाएका थिए। शाक्यले मन्त्री घिसिङको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए।

पदबहालीसँगै गरे यस्तो निर्णय

पदबहालीसाथै शाक्यले पहिलो निर्णयको रूपमा दुहबी सबस्टेसनका लागि आवश्यक ‘स्पेयर पार्ट्स’ खरिद गर्ने निर्णय अनुमोदन गरेका छन्। 

सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उनले भने, “दुहबी सबस्टेसनको काम अत्यन्त जरुरी भएकाले फटाफट अघि बढाउने प्रयास गरेको छु।”

शाक्यले आफूले भोग्नुपरेको कानुनी झमेलालाई प्राधिकरणको एमडी पदसँग मात्र सम्बन्धित रहेको स्पष्ट पार्दै भने, “करिब अढाई महिनाको दुःखद् समयपछि अदालतबाट न्याय पाएर फर्किएको छु। अबको कार्यकालमा पहिलेभन्दा बढी जोस र इमान्दारीताका साथ काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु।”

उनले नेपाल सरकारको नीति निर्देशन र प्राधिकरणको हित सर्वोपरि राख्दै काम गर्ने पनि बताए। शाक्यले भने, “मेरो पूर्व रेकर्ड हेर्दा पनि म शतप्रतिशत काम गर्दै आएको थिएँ र अब पनि गर्नेछु। विगतका कमजोरीहरू हटाएर आगामी साढे तीन वर्ष निश्चित लक्ष्य हासिल गर्न केन्द्रित हुनेछु।”

शाक्यले मन्त्री घिसिङ र आफू एउटै पृष्ठभूमिबाट आएको उल्लेख गर्दै भने, “हामी दुवै प्राधिकरणको पृष्ठभूमिबाट आएका हौँ, त्यसैले काम गर्न सहज हुनेछ। हामी कम्पनी मोडल मात्र नभई आफ्नै आयोजना निर्माणमा पनि जोड दिनेछौँ।”