काठमाडौँ/  सरकारले देशका विभिन्न ४९ जिल्लाका ६ लाख १५ हजार १६१ जनालाई गरिब परिचयपत्र वितरण गरेको छ। भूमि, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले सम्बन्धित जिल्लाका स्थानीय तहसँग समन्वय गरी परिचयपत्र वितरण गरेको हो। 

अति गरिबलाई रातो, मध्यम गरिबलाई पहेँलो र सामान्य गरिबलाई नीलो परिचयपत्र वितरण गरेको अन्य १५ जिल्लामा पनि परिचयपत्र वितरण गर्न दुई लाख गरिबको पहिचान भएको छ । यी १५ जिल्लामा वितरणका लागि कार्ड छपाइ गरी सम्बन्धित स्थानीय तहलाई पठाएको छ । वितरणको प्रक्रिया सुरु गरिएको छ ।

गरिबी न्यूनीकरण गरी गरिब जनतालाई आर्थिक रुपमा आत्मनिर्भर र सक्षम बनाउन सञ्चालित कार्यक्रम एकद्वार प्रणालीबाट सञ्चालन गर्न यो कार्डले सजिलो हुने मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता दामोदर वाग्लेले जानकारी दिए । 

परिचयपत्रका आधारमा गरिबले राज्यले प्रदान गर्ने सेवासुविधा उपलब्ध गराइने भएकाले स्थानीय तहमार्फत परिचयपत्र वितरण गरिएको हो । 

गरिबीका कार्यक्रम नियमन र एकीकृत नहुँदा दोहोरोपनासहित दुरुपयोग हुने गरेकाले स्थानीय तहले नै गरिबको पहिचान तथा कार्ड वितरणको जिम्मेवारी दिइएको हो । 

यथार्थ विवरण आउने तथा वास्तविक गरिबको खोजी हुने भएकाले उनीहरुलाई सेवासुविधा तथा सहुलियत उपलब्ध गराउँदा लक्षित वर्गसम्म पुग्ने अपेक्षा राखिएको छ ।

परिचयपत्र पाउने गरिबलाई आयमूलक कामका लागि सीप सिकाउनुपर्ने, शिक्षा र स्वास्थ्यको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने तथा खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने कार्यलाई तीनै तहका सरकारको समन्वयमा प्राथमिकतामा राखिने छ । बाँकी रहेका १३ जिल्लामा सर्वेक्षण पूरा भएका कारण वितरण कार्य प्रक्रियामा छ।

परिचयपत्र वितरण अगावै उनीहरुको घरपरिवार सर्वेक्षण गरेर गरिबको पहिचान तथा वर्गीकरण गरिएको थियो । 

गरिब पहिचानका लागि विभिन्न १८ सूचकलाई आधार बनाइएको थियो । यो कार्यक्रमका लागि अहिलेसम्म करिब रु एक अर्बभन्दा बढी खर्च भइसकेको छ । गरिबी अन्त्य गर्न सरकारले २०५९ सालमा गरिब घरपरिवार पहिचान र परिचयपत्र वितरण समन्वय बोर्ड गठन गरेर गरिबको खोजी सुरु गरिएको थियो । विसं २०७५ देखि मन्त्रालयले यो कार्यक्रमर्लाइ अगाडि बढाएको हो।

विपन्न तथा गरिबका लागि कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको भए पनि वर्गीकरण नहुँदा ती समुदायका लागि सञ्चालित कार्यक्रम दुरुपयोग र दोहोरोपन आएको थियो ।

परिचयपत्रका आधारमा स्वास्थ्य बिमा, छात्रवृत्ति, सीपमूलक, तामिल, खाद्यसुरक्षालगायत कार्यक्रम प्रस्ताव गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । गरिबी निवारणको कार्यक्रमले विपन्न वर्गको जीवनस्तरमा सुधार पुग्ने सहायक प्रवक्ता वाग्लेले विश्वास व्यक्त गरे ।