काठमाडौं । ‘जेन-जी’ पुस्ताको आह्वानमा भदौ २३–२४ गते काठमाडौंलगायत देशका विभिन्न स्थानमा भएको आन्दोलनपछि देशमा नयाँ राजनीतिक परिस्थिति सिर्जना भएको छ । पूर्व-प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा चुनावी अन्तरिम सरकार बनेसँगै प्रतिनिधिसभा विघटन भएको छ । सरकारले फागुन २१ गतेका लागि निर्वाचनको मिति घोषणा गरिसकेको छ । ‘जेन-जी’ आन्दोलनले बढारिएका राजनीतिक दलहरूले प्रतिनिधिसभा विघटनको विरोध गरे पनि चुनावका लागि भने तयार भएका छन् ।

अन्तरिम सरकारले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि आगामी फागुन २१ गतेको मिति तोकेसँगै निर्वाचन आयोगले चुनावको तयारी सुरु गरेको छ । चुनावको मिति घोषणा गर्न सरकारले गरेको सिफारिशलाई राष्ट्रपति पौडेलले अनुमोदन गरिसकेकाले वर्तमान अन्तरिम सरकारको प्रमुख लक्ष्य तोकिएको मितिमा चुनाव गराउनु नै हो । निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा (३) मा निर्वाचनको मिति तोक्नेसम्बन्धी प्रावधान छ । उक्त दफामा भनिएको छ, ‘संघीय कानुनमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक नेपाल सरकारले निर्वाचनको मिति तोक्नेछ । तर, त्यस्तो निर्वाचनको मिति तोक्नुभन्दा अघि नेपाल सरकारले आयोगको परामर्श लिनुपर्ने छ ।’

तर, सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकार बनेलगत्तै निर्वाचन आयोगसँग कुनै परामर्श नै नगरी एकैसाथ प्रतिनिधिसभा विघटन तथा निर्वाचनको मिति तोकिएको थियो । विषम परिस्थितिमा सरकारले निर्वाचनको मिति घोषणा गरेको हुनाले आयोगसँग परामर्श नगरेको निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरूको जिकिर छ । निर्वाचन आयोगका कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले सरकारले चुनावको मिति तोकेसँगै आयोगले पनि काम थालिसकेको जानकारी दिँदै भन्नुभयो, ‘अहिले हाम्रो तयारी प्रारम्भिक चरणमै छ । अब मौजुदा निर्वाचन व्यवस्थापनका सामग्रीहरूको संकलन र आवश्यक के कति हो, त्यो छुट्याउने काम गरिरहेका छौँ । ऐन-नियमका अप्ठ्यारो, बाधा अड्चन फुकाउने कामसमेत गर्ने तयारी सुरु गरिसकेका छौँ ।’

तर, फागुन २१ मा तोकिएको चुनावमा केही कानुनी जटिलतासमेत देखिएका छन् । मतदाता नामावली संकलनको काम अहिले बन्द छ । मतदाता नामावली ऐन, २०७३ अनुसार निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेपछि मतदाता नामावली संकलन गर्ने काम गर्न मिल्दैन । उक्त ऐनको दफा (४) उपदफा (२) मा ‘निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेपछि सो निर्वाचनको प्रयोजनका लागि मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गरिने छैन ।’ भन्ने उल्लेख छ । फागुन २१ गते निर्वाचन हुने भनेर सरकारले मिति घोषणा गरिसकेका कारण ऐनको उक्त प्रावधानबमोजिम आयोगले मतदाता नामावली संकलनसहित अद्यावधिकको काम गर्न पाउने छैन । अर्थात् निर्वाचनको मिति घोषणा भएपछि दर्ता भएका मतदाताले त्यो चुनावमा मतदान गर्न पाउँदैनन् । अहिले ‘जेन-जी’ विद्रोहमा सरिक भएकाहरूको पनि मतदाता नामावलीमा नाम नहुन सक्छ । उनीहरू मताधिकारबाट वञ्चित हुने भएकाले अहिलेको निर्वाचनसम्बन्धी कानुनको उक्त व्यवस्था संशोधन गरेर मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता खोल्न सकिन्छ ।

निर्वाचन हुनुभन्दा ६० दिन, ९० दिन अगाडि नाम दर्ता गरेकाले भोट हाल्न पाउने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । निर्वाचन आयोगले मस्यौदा गरेको नयाँ निर्वाचन कानुनमा यो प्रस्ताव थियो । त्यस्तै, मतदान हुनुभन्दा अघिल्लो दिन १८ वर्ष उमेर पूरा भएका सबै व्यक्तिले मतदान गर्नसक्ने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्छ । आकस्मिक रूपमा निर्वाचनको मिति तोकिएकाले ऐनको प्रावधानलाई संशोधन गर्न सरकारले अध्यादेश ल्याउने तयारी गरेको बताइएको छ । कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भण्डारीले भन्नुभयो, ‘सरकारसँग समन्वय गरेर अध्यादेशमार्फत उक्त ऐनको बाधा फुकाउने काम भइरहेको छ । त्यसैगरी, कुन-कुन ऐन, नियममा के कस्तो संशोधन गर्नुपर्ने हो, त्यसका लागि विज्ञ टोलीबाट अध्ययन भइरहेको छ । विज्ञ टोलीले दिएको सुझावका आधारमा अध्यादेशमार्फत ऐनहरू संशोधन गरिनेछ ।’ अब फागुनमा हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा १६५ प्रत्यक्ष सिट र समानुपातिक तर्फ ११० सिटमा नयाँ चुनाव हुनेछ । सरकारले तोकेको मितिअनुसार चुनाव आउन करिब ६ महिना अर्थात् १७० दिन मात्रै बाँकी छ ।

निष्पक्षतामा आशंका
प्रमुख दलहरूले निष्पक्ष, स्वतन्त्र र भयरहित वातावरण भए चुनावमा जान तयार रहेको बताएका छन् । प्रतिनिधिसभा विघटनपछि आन्तरिक छलफलमा रहेका दलहरूले निष्पक्ष, स्वतन्त्र, भयरहित वातावरण भए जनादेशका लागि जान तयार रहेको बताएका छन् । उनीहरूले घोषित समयमा निर्वाचन हुनुपर्नेमा पनि जोड दिएका छन् । तर, यस विषयमा पार्टीबाट आधिकारिक निर्णय गर्न भने बाँकी छ । प्रतिनिधिसभा विघटनको विषयलाई लिएर पछिल्लो समय कांग्रेस, एमाले, माओवादी, जनता समाजवादी, लोकतान्त्रिक समाजवादीलगायत आठ दल एक ठाउँमा उभिएका छन् । उनीहरूले संसद् विघटनलाई संविधानविपरीत भन्दै आएका छन् । कांग्रेसलगायत दलहरू विगतमा आफूबाट भएका गल्तीप्रति माफी माग्दै जनतामा जानुको विकल्प नभएको नेताहरूको जिकिर छ ।

चुनावी तयारीमा लाग्न माओवादीको निर्देशन
नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले निर्वाचनको तयारीमा लाग्न तल्लो समितिलाई निर्देशन दिनुभएको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारको सिफारिशमा फागुन २१ मा निर्वाचनको घोषणा गरेपछि माओवादीले चुनावी तयारीमा लाग्न निर्देशन दिएको हो । चुनावमा जान औपचारिक निर्णय नगरे पनि अध्यक्ष प्रचण्डले सातै प्रदेशका इञ्चार्ज, प्रदेश अध्यक्षहरूलाई चुनावको तयारीमा लाग्न निर्देशन दिँदै भन्नुभएको छ, ‘चुनाव घोषणा भइसकेको अवस्थामा चुनावमा जानुको विकल्प छैन । अब हामी चुनावमा केन्द्रित हुन संगठन परिचालन गर्नुहोला ।’

निष्पक्ष निर्वाचन र संविधानको रक्षा मुख्य जिम्मेवारी : थापा
नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले अहिलेको अवस्थामा निष्पक्ष निर्वाचन र संविधानको रक्षा नै सबैको मुख्य जिम्मेवारी भएको बताउनुभएको छ । निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेको अवस्थामा सरकार कहीँ कतै अलमलिनु नहुने उहाँको भनाइ छ । सरकारले भयरहित वातावरणमा समयमै निष्पक्ष निर्वाचन सम्पन्न हुने वातावरण सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै महामन्त्री थापाले भन्नुभयो, ‘निर्वाचनको मिति घोषणा भएको छ । एउटा जिम्मेवार लोकतान्त्रिक पार्टी भएकोले तोकिएको समयमा निर्वाचन सुनिश्चित गराऔँ, यसको निमित्त निर्वाचन गराउने जिम्मेवारी लिएर आएको सरकारलाई सहयोग गरौँ । भयरहित वातावरणमा समयमै निष्पक्ष निर्वाचन सम्पन्न गरेर संविधान र लोकतन्त्रलाई सही ट्र्याकमा ल्याउने आजको मुख्य राष्ट्रिय जिम्मेवारी बन्न पुगेको छ ।’ संविधान र लोकतन्त्र रक्षाका लागि चुनाव अपरिहार्य भए पनि अन्तरिम सरकारले निष्पक्ष चुनावको वातावरण बनाउनेमा आशंका गर्दै नेकपा एमाले उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले भन्नुभयो, ‘चुनाव हुने परिस्थिति भयो भने दलहरूले भाग लिन्छन् । चुनाव हुने स्थितिमा मुलुक जान्छ कि जाँदैन भन्नेमा आशंका छ । मतदाता निर्भय भएनन् भने चुनावको अर्थ रहँदैन ।’

निर्वाचन तोकिएकै मितिमा हुनुपर्छ : डा.भट्टराई
पूर्वप्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराईले आवधिक निर्वाचन तोकिएकै मितिमा हुनुपर्ने बताउनुभएको छ । बहुदलीय लोकतन्त्रमा आवधिक निर्वाचन प्रतिस्पर्धी, स्वतन्त्र र निष्पक्ष ढंगले हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै डा.भट्टराईले तोकिएकै मितिमा निर्वाचन गराउन राजनीतिक दलहरूले भूमिका खेल्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । पुराना दलहरू नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले आफूलाई पुनःसंरचना गर्नेमा आशंका रहेको उहाँको टिप्पणी छ । नेपाल समाजवादी पार्टी (नयाँ शक्ति) का अध्यक्षसमेत रहनुभएका भट्टराईले भन्नुभयो, ‘बहुदलीय लोकतन्त्रमा आवधिक निर्वाचन प्रतिस्पर्धी स्वतन्त्र र निष्पक्ष ढंगले गराउने मुख्य आधार हो । लोकतन्त्रको खम्बालाई हामीले कति पनि कमजोर पार्न दिनु हुँदैन । निश्चित मितिमै चुनाव गर्नुपर्छ । त्यसको निम्ति दलहरू चाहिन्छन् । जेन-जी भन्ने २८ वर्षभन्दा मुनिका युवाहरूले दबाब बनाइरहे राजनीतिक पुनःसंरचना सम्भव छ ।’
◾ थप सामग्री : https://ehimalayatimes.com/2025/09/378794/?utm_source=nepalipatro&utm_medium=np_mobile&utm_campaign=np_news