काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हालै भारत र चीनका विदेशमन्त्रीस्तरीय बैठकबाट गरिएको लिपुलेकबाट व्यापार सम्झौताबारे चीनका राष्ट्रपतिसँग असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।

शनिबार भएको दुई देशका उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डलको वार्तामा प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपति सी जिनफिङसमक्ष लिपुलेक नेपालको भूभाग भएको विषय चीनले बुझ्नुपर्ने बताएका परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव अमृतवहादुर राईले पुष्टि गरे ।

वार्तामा सहभागी एक नेपाली प्रतिनिधिका अनुसार प्रधानमन्त्रीले ऐतिहासिक दस्तावेजहरु र हाम्रा सन्धि सम्झौताले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी नेपालको भएको राष्ट्रपतिलाई स्मरण गराएका छन् । उनले देश भूगोल र जनसंख्याले सानो ठूलो भए पनि सार्वभौमिकताको हिसाबले सबै समान हुने बताएका छन् ।

प्रतिनिधि मण्डलका एक सहभागीले भने–प्रधानमन्त्रीले वान टु वानमा होइन हामीसहितको भेटवार्तामा लिपुलेकमा भारत र चीनले गरेको सम्झौताबारे बलियो अडान राख्नुभयो । यताबाट जाँदा दुईजना नेताको भेटमा यो कुरा राख्ने भन्ने थियो तर प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिमण्डलकै वार्तामा उठाउनुभयो । उहाँले नेपालको संवेदनशीलता चीनले बुझोस् भन्ने आशयबाट बोल्दा सीले टाउको हल्लाए । उनीहरुको शान्त कुटनीतिकै शैलीमा अरु खास प्रतिक्रिया दिएनन् । सायद परराष्ट्र मन्त्रालयले यसबारे मिडियामा औपचारिक प्रेस नोट पठाउला ।

प्रधानमन्त्रीले नेपाललाई जानकारी नदिई र नेपालको सहमति नलिई दुई देशले व्यापार नाका खोल्नेगरी भएको सम्झौताप्रति प्रष्ट शब्दमा आपत्ति जनाएका थिए । ओलीले नेपालको संवेदनशीलता बुझेर चीनले यस विषयमा सघाउने अपेक्षा समेत व्यक्त गरेको भेटका सहभागीले बताए ।

यसैबीच प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले भेटवार्तामा भएको सन्दर्भको पुष्टि गर्दै प्रेस नोट जारी गरेको छ । परराष्ट्र सचिव अमृतवहादुर राईलाई उदृत गर्दै जारी प्रेस नोटमा भनिएको छ–
चीनका राष्ट्रपति सी चीनफिडसँग सौहार्दपूर्ण र द्विपक्षीय भेटका अवसरमा दुई देशबीचको मित्रवत सम्बन्ध र सहकार्यका विविध क्षेत्रमा कुराकानी भई सम्बन्ध र सहकार्य अभिवृद्धि गर्न दुवै देशका संयन्त्र अग्रसर हुने समझदारी भएको छ । साथै नेपाली भूमि लिपुलेकलाई व्यापारिक मार्ग बनाउने विषयमा चीन र भारतबीच भएको सहमतिका विषयमा मैले राष्ट्रपति सीसँग प्रधानन्त्री ओलीले स्पष्टरुपमा आपत्ति रहेको कुरा राख्नुभएको परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव अमृतबहादुर राईले जानकारी दिनुभयो । सन् १८१६ को सुगौली सन्धिबमोजिम महाकालीपूर्वका सबै भूभागहरु सार्वभौम मुलुक नेपालका भएको स्पष्ट छ । यस मामिलामा चीनले नेपाललाई सहयोग गर्नेछ भन्ने हाम्रो विश्वास नेपालले लिएको छ ।