काठमाडौँ । आदिवासी जनजाति आयोगका अध्यक्ष रामबहादुर थापा मगरले आयोगले सरकारलाई दिएका सिफारिसमध्ये १० प्रतिशत पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको गुनासो गरेका छन्।

विश्व आदिवासी जनजाति दिवसको अवसरमा काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै उनले संविधान र कानुनले प्रदान गरेका आदिवासी जनजातिका अधिकार अझै सुनिश्चित हुन नसकेको बताएका हुन्। उनका अनुसार आयोगले अहिलेसम्म चारवटा प्रतिवेदनमार्फत ६ दर्जनभन्दा बढी सिफारिसहरू सम्माननीय राष्ट्रपतिमार्फत नेपाल सरकारलाई बुझाइसके पनि कार्यान्वयनको अवस्था न्यून रहेको छ।

अध्यक्ष थापा मगरले भने, “संविधान र कानूनले दिएका आदिवासी जनजाति अधिकारहरू कार्यान्वयन भए नभएको अनुगमन गर्दै, सरकारलाई सिफारिस गर्ने काम आयोगले गर्दै आएको छ। तर सरकारबाट १० प्रतिशत पनि सिफारिस कार्यान्वयन भएको छैन। त्यतातिर सरकार गम्भीर होस्।”

उनले आयोगले जतिसुकै मेहनत गरे पनि परिणाम कार्यान्वयनमा मात्र देखिने भएकाले सरकारले यसलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा जोड दिए। साथै, लामो समयदेखि आदिवासी जनजातिहरूले राज्यका नीति, नियम र कार्यान्वयन निकायहरूमा पर्याप्त संख्यामा सहभागिताको लागि लड्दै आएको तर अपेक्षाअनुसारको पूर्ण समावेशिता अझै लागू हुन नसकेको उनको भनाइ छ।