काठमाडौँ । विवाहको उमेर परिमार्जन गर्ने वा नगर्ने बहस चलिरहेका बेला सरकारले २० वर्षभन्दा कम उमेरको विवाहमा न्यूनतम मात्र सजायको प्रस्तावसहित मौजुदा कानुन संशोधनको गृहकार्य अघि बढाएको छ । २० वर्षभन्दा कम उमेरको विवाहमा हुने सजायसम्बन्धी सर्वोच्चको व्याख्या र फौजदारी न्याय प्रशासन सुधार अध्ययन तथा सुझाव प्रतिवेदनका आधारमा सरकारले नयाँ मसौदा तयार पारेको हो । कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले तयार पारेको मसौदा सर्वसाधारणको सुझावका लागि सार्वजनिक गरिएको छ । विधायन ऐनले मसौदा सार्वजनिक अनिवार्य गरेको छ । 

२०७५ भदौ १ गतेदेखि लागु भएको मुलुकी संहिताले विवाहको उमेर २० वर्ष तोकेको छ । तर लागु भएको छोटो समयमै उक्त समयसीमा घटाउनुपर्ने माग भइरहेको छ । कतिपयले उक्त समयसीमा घटाउन नहुने बताइरहेका छन् । संसदीय समितिले कारागार अध्ययनमा आधारित रहेर उमेर घटाउन सुझाएका छन् । तर के कति आधारले उमेर घटाउने वा यथावत् राख्ने भन्ने अध्ययनमा आधारित तथ्याङ्क कोहीसँग पनि पाइन्न ।

मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको विधेयक मसौदामा विवाह उमेर २० नै कायम गर्न प्रस्ताव गरे पनि सोभन्दा कम उमेरका हकमा पनि लचकता रहेको छ । सजायमा अधिकतम तीन वर्ष कैद वा ३० हजार रुपियाँ जरिबाना प्रस्ताव गरिएको छ । कैद जरिबाना ठहर भएमा १६ वर्षभन्दा कमको विवाह बदर हुने छ । तर १६–२० उमेरको विवाह स्वतन्त्र सहमतिमा भएमा अलग बस्ने मञ्जुरीमा अनुसन्धान अधिकारीले नै छाड्न सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । यस्तोमा मुद्दा चल्ने छैन । 

यस्तो विवाह २० वर्ष उमेर पुगेपछि त्यसको ३५ दिनभित्र बदर गराउन सक्ने व्यवस्था पनि प्रस्तावित छ । तर बच्चा जन्मिएको वा पत्नी गर्भवती भएमा विवाह बदर नहुने व्यवस्था प्रस्तावित छ । सर्वोच्च अदालतको फैसला सम्बोधन गर्दै सरकारले २० वर्षभन्दा कम उमेरमा हुने विवाह कसुरको सजाय निकै न्यून बनाएको छ । सर्वोच्चले नाबालिगको यौन सम्बन्धमा चर्को सजाय गर्न नहुने व्याख्या गरेको थियो ।

सार्वजनिक विधेयक मसौदा अनुसार १६ वर्षभन्दा कम उमेरका व्यक्तिको विवाह गरे/गराएमा तीन वर्षसम्म कैद वा ३० हजार रुपियाँसम्म जरिबाना प्रस्ताव गरिएको छ । यस्तै १६ वर्षभन्दा माथि १८ वर्षसम्मको विवाह गरे वा गराएमा एक वर्षसम्म कैद वा १० हजार रुपियाँ जरिबाना प्रस्ताव गरिएको छ । १८ वर्षभन्दा माथि २० वर्षसम्मको विवाह गरे वा गराएमा पाँच हजार रुपियाँ जरिबानाको प्रस्ताव गरिएको छ । १६ वर्षभन्दा कम उमेरमा विवाह गरे वा गराएको प्रमाणित भई कैद वा जरिबाना भएका विवाह स्वतः बदर हुने छ । 

बहुविवाहमा महिलालाई पनि सजाय बहुविवाहको व्यवस्थामा पनि संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ । पुरुषले बहुविवाह गरेमा सजाय हुने व्यवस्था परिमार्जन गरी पुरुष वा महिला दुवैले बहुविवाह गर्न नपाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । 

यस्तै पटके कसुरसम्बन्धी सजाय व्यवस्थामा पनि परिमार्जन प्रस्ताव छ । अहिले पटके कसुर कायम गर्दा साबिकमा सजाय भुक्तान गरेपछि पुनः अर्को कसुरमा मात्र सजाय व्यवस्था थियो । अब पहिलो कसुरको पाँच वर्षभित्र अर्को कसुर गरेमा पछिल्लो पटकको सरह सजाय हुने व्यवस्था प्रस्तावित छ । यस्तै बालबालिकालाई हुने सजायमा हाल १० वर्ष नपुगी कसुर गरेमा कुनै सजाय नहुने व्यवस्थालाई १२ वर्ष कायम गर्न प्रस्ताव गरिएको छ ।