काठमाडौं, चैत ७ गते । सञ्चार तथा सूचना, प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले राष्ट्रिय एकता बलियो बनाउन देश सङ्घीय प्रणालीमा गएको बताउनुभएको छ । राष्ट्रिय जनवकालत मञ्च, आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान र नेपाल चेपाङ सङ्घले संयुक्त रुपमा बिहीबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको चेपाङ स्वायत्त, विशेष र संरक्षित क्षेत्र तथा चेपाङ समुदायको आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार विषयक छलफल कार्यक्रममा उहाँले सो कुरा बताउनुभयो । 

सञ्चारमन्त्री गुरुङले आदिवासी जनजाति, दलित, महिला, मुस्लिम लगायत पछाडि परेका समुदायको आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक र सामाजिक लगायत राज्यका सबै क्षेत्रमा पहुँच स्थापना हुन सकेको अवस्थामा राष्ट्रिय एकता मजबुत हुने बताउनुभयो । अन्यथा, ती समुदाय सधैं विद्रोही मानसिकतामा रहने उहाँको भनाइ छ ।

सञ्चारमन्त्री गुरुङले भन्नुभयो, “राज्यले आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, सामाजिक सबै क्षेत्रमा विकसित समुदाय सरह ल्याउनुपर्ने उहाँको सुझाव छ ।  त्यसको लागि सङ्घीय संरचना चाहिन्छ भनेर हामी सङ्घीयतामा गएको हौं।” उहाँले सङ्घीयता असमानता अन्त्यका लागि समानताको अभ्यास गर्ने प्रणालीको रुपमा व्याख्या गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “वर्गीय असमानता मात्रै होइन, जातीय  असमानता, भाषिक, क्षेत्रीय असमानता भइराखेको हुनाले सबैको अभ्यास गर्ने र समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने एउटा मात्र संरचना सङ्घीय संरचना हो भनेर हामीले स्वीकार्नुपर्छ । यसले धेरै अवसर र सुविधाहरु दिन्छ ।” उहाँले राज्यमा सबै समुदायको प्रतिनिधित्व हुन सके सबैको अपनत्व बढ्ने र यसले राष्ट्रिय एकता बलियो हुने भनाइ राख्नुभयो ।

सञ्चारमन्त्री गुरुङले भन्नुभयो, “दलितलाई यो देशका बासिन्दा हौं तर नागरिक हुन सकेका छैनौं भन्ने महसुस भइरहेको छ । त्यसैले राष्ट्रिय एकताका लागि वर्गीय, जातीय, भाषिक, सांस्कृतिक, क्षेत्रीय रुपले पछाडि परेका समुदायलाई हामीले राज्यको मूल प्रवाहमा, स्रोत र साधनमा पहुँच स्थापना गर्न सकिएन भने उनीहरु विद्रोही बन्छन्। राष्ट्रिय एकता बलियो बनाउनको लागि हामीलाई सङ्घीयता चाहिएको हो ।”

सबै समुदायलाई अधिकार दिनेगरी नयाँ संविधान ल्याइएको तर त्यसको पूर्ण कार्यान्वयन बाँकी रहेको उहाँले चर्चा गर्नुभयो । कम जनसंख्या भएका जातीय समुदायका लागि विशेष क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र, राजनीतिक अधिकारसहितको स्वायत्त क्षेत्र दिने व्यवस्था संविधानमा भए पनि त्यो ऐनको अभावमा कार्यान्वयन हुन नसकेको उहाँको भनाइ छ । चेपाङसहितका अन्य लोपोन्मुख समुदायको अधिकार सुनिश्चित गर्न शिक्षा र स्वास्थ्यमा राज्यको लगानी बढाउन अपरिहार्य रहेको उहाँले प्रष्ट पार्नुभयो । 

नेपाली कांग्रेसका सांसद एवम् राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले सबै जातको प्रतिनिधित्व सबै ठाउँमा हुनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले राजनीतिक दलमा चेपाङ समुदायको प्रतिनिधित्व हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

नेकपा (एमाले) का मुख्य सचेतक महेश बर्तौलाले २०७२ को संविधानले बहुलता, जातजाति, भाषाभाषी, समतामूलक एवम् सामाजिक न्यायको हक राज्यबाट प्राप्त हुने साझा हकमा विभेद नभएको भनाइ राख्नुभयो । उहाँले संरक्षित र विशेष क्षेत्रको माध्यमबाट चेपाङ समुदायको भाषा, संस्कृति, परम्परागत ज्ञान, आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक अधिकारको संरक्षण गर्नुपर्ने बताउनुभयो । 

यसैगरी, नेकपा (माओवादी केन्द्र) सांसद माधव सापकोटाले अति सीमान्तकृत चेपाङ समुदायलाई राजनीतिक अधिकारसहितको विशेष स्वायत्त क्षेत्र प्रदान गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले चेपाङ विकास कार्यक्रम निरन्तरताका लागि आफूहरुले संसदमा आवाज उठाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । 

संविधानसभा सदस्य तथा नेपाल चेपाङ सङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष गोविन्दराम चेपाङले चेपाङ समुदाय देशका विभिन्न २६ जिल्लामा बसोबास गर्दै आएको भन्नुहुँदै संरक्षित क्षेत्रको व्यवस्था हुनुपर्ने माग गर्नुभयो । उहाँले २०३६ सालदेखि लागू भएको प्रजा विकास कार्यक्रम सङ्घीयता लागू भएपश्चात् २०७४ देखि काटिएको गुनासो व्यक्त गर्नुभयो । 

कार्यक्रममा चेपाङ समुदायका अध्येता भोला भट्टराईले एक कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुहुँदै संविधानको धारा ५६ (५) का सङ्घीय कानुन बमोजिम सामाजिक, सांस्कृतिक संरक्षण एवम् आर्थिक विकासका लागि विशेष संरक्षित र स्वायत्त क्षेत्र कायम गर्न सकिने व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।  उहाँले चेपाङ समुदायभित्र रहेको जैविक विविधताको संरक्षण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेसका नेतृ कमला पन्त, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का सांसद राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद हरि ढकाल, राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य गीता पौडेल, पूर्व प्रदेश राज्यमन्त्री एवम् चेपाङ सङ्घका केन्द्रीय सल्लाहकार सन्तबहादुर चेपाङ, आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानका उपाध्यक्ष रशेम गुरुङ, नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घका अध्यक्ष ग्याल्जे शेर्पा, राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति महिला महासङ्घका महासचिव शोभा सुनुवार लगायतले मन्तव्य राख्नुभयो । 

कार्यक्रममा आदिवासीहरुको वकिल समूह (लाहुर्निप) का अध्यक्ष दिनेश घले, आदिवासी जनजाति पत्रकार महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष लक्की चौधरी, नेपाल आदिबासी जनजाति महासंघका पूर्व अध्यक्ष जगत बराम लगायतको सहभागीता थियो ।