काठमाडौँ, फागुन १२ गते । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले राष्ट्रिय एकता र सामाजिक सद्भाव बचाउन सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन, प्रयोग तथा नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक जरुरी रहेको बताउनुभयो ।

न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले सोमबार ‘श्रमजीवि पत्रकार ऐन कार्यान्वयन र ऐन संशोधनको सम्बन्ध’ मा आयोजित अन्तिक्रिया कार्यक्रम बोल्नुहुँदै मन्त्री गुरुङले सामाजिक सञ्जाल नियमन सम्बन्धी बन्न लागेको विधेयक कुनै मिडिया र अनलाइन माध्यम बन्द गर्न नभई सामाजिक सञ्जालमा जथाभावी समाज र राष्ट्र विरोधी अभिव्यक्तिलाई नियमन गर्न खोजिएको प्रष्ट पार्नुभयो ।

नेपाल सरकारका प्रवक्ता समेत रहनुभएका मन्त्री गुरुङले दहि जस्तै जमेर बसेको समाजमा सामाजिक सञ्जालमा पोखिने अराजक अभिव्यक्तिहरू लोकतन्त्र विरोधी रहेको बताउँदै अहिलेको सरकार लोकतन्त्र र प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षधर रहेको सुनाउनुभयो । “हामी विधेयक मार्फत सामाजिक सञ्जाल दुरुपयोग गर्ने र लोकतन्त्रमा दख्खल दिनेहरूलाई नियमन गर्न खोजेका हौँ, न कि कुनै मिडिया, पत्रकार र नागरिकको आवाज बन्द गर्ने मनसायमा छैनौँ ।”

राष्ट्रिय सभामा छलफलको क्रममा रहेको उक्त विधेयक उपर नेपाल पत्रकार महासङ्घ र सम्बन्धित सरोकारवालाले सांसदहरूलाई आवश्यक दफावार संशोधन गर्न सुझाव दिन सक्ने आग्रह पनि मन्त्री गुरुङले गर्नुभयो । नेपाल पत्रकार महासङ्घले विधेयकविरुद्ध आन्दोलन गर्नुको सट्टा विधेयक जनमुखि बनाउन दफावार छलफलमा सुझाव दिन सक्नुहुने मन्त्री गुरुङको आग्रह थियो । “बुद्धिजीवी पत्रकारहरूले आन्दोलन गर्ने होइन, बरू विधेयक राम्रो बनाउन थप सुझाव दिनुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो,“सामाजिक सञ्जाल सम्बन्धी बन्न लागेको विधेयक बन्देज होइन, नियमन मात्रै हो ।”

त्यस्तै, मन्त्री गुरुङले न्युनतम निर्धारण पारिश्रमिक निर्धारण समितिको ऐन संशोधन गर्ने, सशक्त निकाय बनाउनेमा मन्त्रालय सधैँ सहकार्य गर्न तयार रहेको बताउनुभयो । साथै कार्यक्रममा राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख आयुक्त डा. सुरेश आचार्यले न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिलाई आर्थिक, जनशक्ती र ऐन तिन पक्षबाटै बलियो समयन्त्र बनाउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । सञ्चार मन्त्रालयका सचिव राधिका अर्यालले ऐन संशोधन गर्ने र आवश्यक बजेटको व्यवस्थापन गर्न आफु प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो । उहाँले मन्त्रालयको प्राथमिकतामा पत्रकार क्षेत्र रहेको जानकारी दिँदै समितिको नीतिगत सुधार तथा आर्थिक सुधारमा मन्त्रालय सक्रिय हुने बताउनुभयो । 

कार्यक्रममा सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्था(पिएसबी) का अध्यक्ष डा. महेन्द्र विष्ठ,  नेपाल प्रेस काउन्सीलका अध्यक्ष बालकृष्ण बस्नेत, नेपाल पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष निर्मला शर्मा, पत्रकार बबिता बस्नेत, सामाजिक सुरक्षा कोषका कार्यकारी निर्देशक कविराज अधिकारी, न्युनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिका अध्यक्ष सङ्गीता खड्का लगायतले श्रमजीवि पत्रकार र पत्रकारिताका पक्षमा धारणा राख्नुभएको थियो ।