आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ देखि संघीय सरकारले जनता आर्थिक वर्षास कार्यक्रम प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्‍यो । प्रदेश सरकारलाई संघीय सरकारले उक्त कार्यक्रम हस्तान्तरण गरेपछि आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ देखि चितवनमा पनि जनता आर्थिक वर्षास कार्यक्रम सञ्चालन गरियो ।

जनता आर्थिक वर्षास कार्यक्रम अन्तर्गत चेपाङ, वनकरिया, वोटे, पहरी, माझी र दलित समुदायका अतिविपन्न र लोपोन्मुख एवं सीमान्तकृत समुदायका व्यक्तिहरूलाई कार्यविधि अनुसार छनोट गरेर सरकारले भवनहरू बनाएर हस्तान्तरण गर्दै आएको छ ।

सबैभन्दा धेरै चेपाङ समुदायका लाभग्राहीलाई घर बनाएर हस्तान्तरण गरिएको छ । प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षका निम्ति जनता आर्थिक वर्षास कार्यक्रमका लागि १४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । उक्त रकमले शहरी विकास तथा भवन कार्यालयले एकीकृत वस्तीको अवधारणा अनुसार भवन निर्माण सुरु गरेको छ ।

एकीकृत बस्ती आर्थिक वर्षास कार्यक्रम अन्तर्गत चालु आर्थिक वर्षमा चितवनमा २ सय २७ वटा र मकवानपुरमा २ सय ९५ वटा भवन निर्माण हुँदैछन् । चितवनमा १ सय २७ वटा भवन निर्माण भइसकेका छन् भने मकवानपुरमा १ सय १६ वटा भवन निर्माण भइसकेको कार्यालय प्रमुख अधिकारीले बताए ।

‘मकवानपुरको राक्सिराङ गाउँपालिका–४ मा निर्माण गरिएको एकीकृत बस्तीका भवनहरू छिट्टै हस्तान्तरण गर्दैछौं,’ उनले भने । उक्त आर्थिक वर्षास कार्यक्रमअन्तर्गत भवन निर्माण गर्न चार किस्तामा ३ लाख ८४ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने गरिएको छ ।

आर्थिक रुपले अति विपन्न तथा लोपोन्मुख र सीमान्तकृत समुदायका अति गरिबहरूलाई निजी घरको व्यवस्था गर्न विगत १४ वर्षदेखि जनता आर्थिक वर्षास कार्यक्रममा मकवानपुरमा सञ्चालित छ । चितवनमा भने ६ वर्षदेखि उक्त कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ ।