चितवन, माघ २६ गते । चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रका बासिन्दाले नियमावली संशोधन नगरिए मध्यवर्ती खारेजीको आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएपछि विभागले संशोधनको गृहकार्य अघि बढाएको छ ।

स्थानीयको चेतावनीपछि राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु विभागले मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन नियमावली–२०५२ संशोधनको गृहकार्य गरेको हो । गोरखा पत्रले गत माघ ४ गते ‘स्थानीयमैत्री भएन मध्यवर्ती कानुन’ शीर्षकमा समाचार छापेको थियो ।

विभागका महानिर्देशक डा. रामचन्द्र कँडेलले नियमावली संशोधनका लागि वन मन्त्रालयबाट सैद्धान्तिक सहमति लिएको र संशोधन गर्नुपर्ने बुँदाका विषयमा विभागका तर्फबाट सरोकारवालासँग छलफल गर्ने काम भइरहेको बताउनुभयो ।

चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको पश्चिम सेक्टर (नवलपुर क्षेत्र) बाट पूर्वी सेक्टरमा गैँडा स्थानान्तरणको स्थलगत अनुगमनका लागि नवलपुर आउनु भएका कँडेलले यस्तो बताउनुभएको हो ।

‘‘सङ्घीयता अगाडि निर्माण भएको नियमावली संशोधनको तयारी छ । विशेष गरेर स्थानीय तहको प्रत्यक्ष सहभागिता र प्राकृतिक स्रोत (गिट्टी वालुवा) को व्यवस्थापनलाई नियमावलीमा थप गर्नुपर्ने देखियो,’’ डा. कँडेलले भन्नुभयो, ‘‘मध्यवर्ती क्षेत्रमा पर्ने स्थानीय तहमा मध्यवर्तीको आम्दानी र विकास निमार्णको काममा समन्वय मुख्य एजेण्डा छन् ।’’

संशोधनमा वन्यजन्तुले मानव, किसानको खेती नोक्सान, पशुधनको क्षति र क्षतिपूर्तिको विषयमा पनि स्थानीयले सहजता ल्याउन यसअघिदेखि नै माग गर्दै आइरहेका छन् । राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन–२०३० र मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन नियमावली–२०५२ का कारण निकुञ्ज र मध्यवर्ती प्रभावित क्षेत्रका जनताको जनजिविका र विकास निर्माणमा पनि समस्या आएको भन्दै सरोकारवालाहरुले नियमावली संशोधनको माग गर्दै आएका थिए ।

मध्यवर्ती क्षेत्रको कानुन निक्कै अप्ठ्यारो र अव्यवहारिक रहेको र व्यावहारिक कानुन नहुँदा जनताले दुःख पाइरहेकाले नियमावली संशोधन गर्नु आवश्यक रहेको जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख बाबुराम विश्वकर्माको भनाइ छ । आफूहरूलाई मध्यवर्तीबाट हटाउन माग गर्दै गैँडाकोट नगरपालिकाका बासिन्दाले संघर्ष समिति नै बनाएर विरोध गरिरहेका छन् ।

मध्यवर्ती यहाँको विकासमा बाधक भएको भन्दै स्थानीयले नियमावली संशोधन गर्न माग गर्दै अन्यथा मध्यवर्ती खारेजीको आन्दोलन गर्ने बताएका छन् । जिल्लाको गैँडाकोट, देवचुली, कावासोती र मध्यविन्दु नगरपालिका तथा विनयी त्रिवेणी गाउँपालिकाको अधिकांश भाग मध्यवर्तीले समेटेको छ ।

मध्यवर्ती क्षेत्रको झन्झटिलो कानुनका कारण नगरपालिकाका स्थानीयले नगर उपप्रमुख शान्ति कोइरालाको संयोजकत्वमा मध्यवर्ती खारेज सङ्घर्ष समिति बनाएका छन् ।

“मध्यवर्तीका कारण यहाँका जनतालाई अप्ठ्यारो भयो । नदीजन्य पदार्थ नारायणीमा थुप्रिएको छ, हामी चलाउन पाउँदैनौ, रुख बिरुवा काट्न पाउँदैनौँ, सानो समस्या आइपर्दा पनि चितवनको कसरा पुग्नुपर्ने बाध्यता छ,” सङ्घर्ष समितिका संयोजक कोइरालाले भन्नुभयो, “ऐन, नियमावली संसोधन अहिलेको प्रमुख आवश्यकता हो ।’’

लामिचौर मध्यवर्ती उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष बासुदेव पौडेलले ऐन तथा नियमावली संशोधन हुँदा जनतामैत्री र संरक्षणमैत्री हुनुपर्ने बताउनुभयो । साथै निकुञ्ज र स्थानीय तहबीच समन्वय नहुने गरेको बताउँदै उहाँले ऐन कानुनमा व्यवस्था गरेर निकुञ्ज र मध्यवर्ती क्षेत्रको संरक्षण र विकासमा स्थानीय तहलाईसमेत जोड्नुपर्ने बताउनुभयो ।

स्थानीय पालिकाहरुको भूमिका र मध्यवर्ती क्षेत्रसँग जोडिएर विकास निर्माणमा भएको कामले द्वन्द्व सृजना भएको भन्दै महानिर्देशक कँडेलले स्थानीय तह र मध्यवर्तीका बिचमा समन्वय र सहकार्य आवश्यक रहेको बताउनुभयो । यी समस्या समाधान हुने गरी नियमावली संशोधन हुने उहाँको भनाइ छ ।

मध्यवर्ती सार्ने वा खारेज गर्ने कुरा भने अतिवादी सोच भएको भन्दै त्यो पूरा नहुने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । मध्यवर्ती क्षेत्र खारेजीको मुद्दा उठेको र यसलाई आफूहरूले गम्भीरतापूर्वक लिएको बताउँदै चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत डा. गणेश पन्तले केही विषय संशोधन गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

नदीजन्य पदार्थको करको विषय, मध्यवर्ती क्षेत्रभित्र खोल्ने उद्योगको अनुमति र करको विषय तथा वन्यजन्तुका कारण हुने मानव–चौपाया र बालीनालीमा हुने क्षतिको क्षतिपूर्तिको विषयमा ऐन नियमकै कारण स्थानीय तह र निकुञ्जबीच समन्वय र सहकार्य हुन सकेको छैन । 

जसको प्रत्यक्ष असर संरक्षणमा मात्रै होइन, स्थानीय जनताको दैनिक र जीवन शैलीमा समेत परेको छ । त्यसैले अहिले देखिएको निकुञ्ज, मध्यवर्ती क्षेत्र र स्थानीय बिचको द्वन्द्वलाई साम्य पार्न निकुञ्ज ऐन र मध्यवर्ती क्षेत्र नियमावली संशोधनको कुराले आफूहरु हर्षित रहेको संरक्षणकर्मीहरूले बताएका छन् ।