काठमाडौँ, माघ १८ गते। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले वर्ल्ड  लिङ्कबाट एक अर्ब ३८ करोड ९० लाख २२५ रुपियाँ रोयल्टी प्राप्त भएको जनाएको छ। शुक्रबार सञ्चार मन्त्रालयले पछिल्लो दुई सय दिनको उपलब्धि सार्वजनिक गर्दै यो विवरण सार्वजनिक गरेको हो। त्यसैगरी सुविसु केवलनेटबाट १७ करोड ४८ लाख ५१ हजार ६१५ रुपियाँ ४७ पैसा र भायनेट कम्युनिकेसन लिमिटेडबाट २६ करोड ६८ लाख ७६ हजार ५०९ रुपियाँ ३६ पैसा रोयल्टी प्राप्त भएको छ।  २१०० मेगा हर्ज फ्रिक्वेन्सी प्रयोग बापत नेपाल टेलिकमबाट ३५ करोड २६ हजार २२९ रुपियाँ र एनसेलबाट ३६ करोड १५ लाख १६ हजार ६४६ रुपियाँ प्राप्त भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

सरकारी निकायबाट प्रवाह हुने सेवालाई एकीकृत रुपमा नागरिक एपमार्फत उपलब्ध गराउन ती प्रणालीलाई नागरिक एपमा आबद्ध गरिएको जनाएको छ। 

एनसेलको अनुमतिपत्र २०८१ भदौ १५ गतेदेखि २०८६ भदौ १४ गतेसम्म पाँच वर्षका लागि नवीकरण गरिएको, विद्यमान कानुनमा अनुमतिपत्रको वहाल अवधि २५ वर्ष पूरा गरेका सेवा प्रदायकको अनुमतिपत्र नवीकरणको लागि दूरसञ्चार नियमावलीमा संशोधन गरी इन्टरनेट सेवा प्रदायक (आइएसपी) को अनुमतिपत्र नवीकरण गर्न सुरु गरिएको साथै इन्टरनेट सेवा प्रदायक र दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीको बक्यौता असुर गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। 

सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका, २०८० बमोजिम टिकटक प्लेटफर्मलाई सूचीकरण गरिएको, हुलाक सेवा विभागको पुर्नसंरचना कार्य सम्पन्न गरिएको, ७५३ स्थानीय तहमा हुलाक कार्यालय सञ्चालनमा आएको जसमा ६७६ हुलाक कार्यालय, ६ हुलाक निर्देशनालय, एक गोश्वारा हुलाक कार्यालय र ७० जिल्ला हुलाक कार्यालय रहनुका साथै ८० वटा हुलाक काउण्टर समेत स्थापना भइ सञ्चालनमा रहेका छन्। 

सार्वजनिक सेवा प्रसारण ऐन, २०८१ जारी भइ सो ऐनको प्रावधान बमोजिम रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजन एकीकरण गरेर सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थामा रुपान्तरण गरिएको तथा यस संस्थाको अध्यक्ष र सञ्चालक समितिका सदस्य नियुक्ति भइ सोही अनुरुप काम सुरु भइसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

यसैगरी, मुद्रण विभागबाट नेपाल टेलिकमको लागि रिचार्ज कार्डको छपाइ सुरु गरिएको, चलचित्रसम्बन्धी ऐन सङ्घीय संसदमा दर्ता गर्ने स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषदमा पेस गरिएको, सार्वजनिक सेवा प्रसारण नियमावली तथा सुरक्षण मुद्रण नियमावली तर्जुमा भइ स्वीकृतिको चरणमा रहेको, कागजरहित सरकारको अवधारणा बमोजिम सञ्चार मन्त्रालय र यस अन्तर्गतका निकायहरुमा एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणाली (जीआइओएमएस) लागू भइ हाल सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय तहका निकायहरुमा लागू हुने क्रममा रहेको, राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्रको स्थापना तथा सम्भावित साइबर हमला न्यूनीकरण गर्न संयन्त्र निर्माण गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। 

यस्तै, सरकारी निकायले प्रयोगमा ल्याएका सूचना प्रविधि प्रणालीको सेक्युरिटी अडिटमार्फत भल्नेराबिलिटी पत्त लगाइ थप सुरक्षित गर्न मिलाउनुपर्ने सुरक्षा प्रावधानका सम्बन्धमा सिफारिस गरिएको, केत्रिम बौद्धिकताको प्रयोग एवम् अभ्याससम्बन्धी नीति तर्जुमा भइ स्वीकृतिको अन्तिम चरणमा रहेको, गोरखापत्र संस्थान, राष्ट्रिय समाचार समिति तथा हुलाक सेवा सम्बन्धी पुराना ऐनहरुलाई विस्थापित गरी नयाँ ऐन तर्जुमा गर्ने कार्य भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। 

मन्त्रालयले  दोस्रो सय दिनमा लक्ष्य तोकिएका कार्य शतप्रतिशत सम्पन्न भएको तथा  लक्ष्य नतोकिएका अत्यन्त महत्वपूर्ण कार्यहरु नियमित वार्षिक तालिका अनुसार सम्पन्न गरेको बताएको छ। 

सञ्चार मन्त्रालय र सो मातहतका निकायलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन समयानुकुल आवश्यक संस्थागत पुन संरचना गर्ने कार्य प्रारम्भ भएको, सूचना प्रविधिलाई उद्योगको रुपमा स्थापना गर्न आवश्यक नीति कानुनदेखि पूर्वाधार विकास, बदलिदो विश्व सञ्चार तथा प्रविधिसँगै साइबर चुनौती र दैनिक रुपमा सरकारी प्रणालीलाई कुनै खालको समस्या उत्पन्न हुन नदिन र हुन सक्ने समस्यालाई न्यूनीकरण गर्न, नागरिक एण्ड ‘आइडीएमसी’ लाई व्यवस्थित सञ्चालन गर्न एआई को आवश्यक विकास र सूचना, सञ्चार तथा प्रविधि क्षेत्रका समग्र समस्या समाधानका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउने कार्य भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।