काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेकी पत्नि निकिता पौडेल लामिछानेविरुद्ध समेत कैद सजायको फैसला भइसकेको खुलासा भएको छ ।

सहकारी ठगी, किर्ते, सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको आरोपमा यही कात्तिक २ गतेदेखि प्रहरी हिरासतमा रहेका पूर्वउपप्रधान एवं गृहमन्त्री तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको श्रीमती समेत प्रहरीको फरार सुचीमा रहेको खुलेको हो ।

लामिछाने हिरासतमै रहेको बेला उनकी श्रीमती निकिता पौडेलविरुद्ध अदालतबाट जेल सजायको फैसला भएको तर उनी जेल सजाय नभोगी फरार अवस्थामा प्रहरीकै संरक्षणमा हिँडडुल गरिरहेको खुलासा भएको छ । अदालतले जेल सजायको फैसला गरेको र उक्त फैसला कार्यान्वयन हुन बाँकी रहेकै अवस्थामा फरार अभियुक्तको हैसियतमा रहेकी निकिता पौडेल यही कात्तिक २ गते सहकारी ठगीमा पक्राउ परेका आफ्ना पति रवि लामिछानेसँगै प्रहरी भ्यानमा बसेर पोखरा गएकी थिइन् ।

श्रम अदालत भक्तपुरका न्यायाधीशद्वय वासुदेव आचार्य र निशा बानियाको संयुक्त इजलासले गत जेठ ३१ गते उनलाई एक महिना जेल सजायको फैसला गरेको हो ।

भक्तपुर चाँगुनारायण नगरपालिका वडा नं २ बस्ने ज्ञानेन्द्र खड्काले गोपीकृष्ण मुभिज प्रालि, त्यसका सञ्चालक उद्धव पौडेल, निकिता पौडेल, निरज पौडेल र निरक पौडेलविरुद्ध अदालतको आदेशको अवहेलना सम्बन्धमा हालेको निवेदनमा श्रम अदालत भक्तपुरले उनीहरूलाई एक महिना जेल पठाउने र फैसला कार्यान्वयन गराउने फैसला गरेको हो ।

फैसलामा भनिएको छ, ‘श्रम ऐन २०७४ को दफा १६८ (२) मा अदालतको फैसला कार्यान्वयनको लागि कार्यालयले दिएको आदेश कार्यान्वयन नगर्ने वा सो कार्यान्वयन गर्न आलटाल वा धिङ्न्याइँ गर्ने रोजगारदाता वा श्रमिकलाई श्रम अदालतले एक लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना वा एक वर्षसम्म कैद गर्न सक्नेछ भन्ने अवस्था भएको देखिँदा मुद्दाको विषयवस्तु र अदालतको आदेशको आलटाल गरी अदालतको फैसला आदेश कार्यान्वयन नगरेको देखिएकाले विपक्षी प्रतिष्ठानले प्रस्तुत मुद्दा निवेदनको फैसला आदेशको जानकारी पाएको मितिले एक महिनाभित्र उक्त मुद्दा नं 00-LA-0233(079-FN-002) ० फैसला मिति २०७९–०२–०४ को फैसला निवेदक ज्ञानेन्द्र खड्काको हकमा कार्यान्वयन गर्नु भनी लेखी पठाइदिनू । फैसलामा अगाडि भनिएको छ । तोकिएको अवधिभित्र उक्त फैसला कार्यान्वयन नगरेरनगराएमा विपक्षी सञ्चालकहरू उद्धव पौडेल, निकिता पौडेल, निरज पौडेल र निरक पौडेललाई सोही दफा १६८९२० बमोजिम जनही १ (एक) महिना कैद सजाय गर्नू, तोकिएको अवधिभित्र फैसला कार्यान्वयन गरी सञ्चालकहरूले यस अदालतलाई फैसला कार्यान्वयन भएको १५ (पन्ध्र) दिनभित्र जानकारी गराएमा दिइसकेको कैद सजाय पूर्णरूपमा छुट दिनू ।’

चावहिलमा रहेको गोपीकृष्ण मुभिज सञ्चालक पौडेलहरूले श्रमिकहरूलाई दिनुपर्ने पारिश्रमिक, सेवा, सुविधा नदिई एकपक्षीय ढङ्गले सिनेमा हल बन्द गरेपछि त्यहाँ कार्यरत श्रमिकहरू पाण्डवकुमार गौतम किरणमान सिंह, रवीन्द्र खत्री, ओमप्रकाश कोइराला, टेकबहादुर गुरुङ, राकेश देउजा, अरुण पौडेल, दिनेश महर्जन, न्हुच्र्दे बहादुर महर्जन, कृष्णमान नापित, गोपाल कामैत, जगतमान लामा, दिनेश मिश्र, कपुर राई र सञ्जयकुमार गुप्ताले आफूहरूले पाउनुपर्ने पारिश्रमिक, सेवा, सुविधा नपाएकाले उपलब्ध गराईपाऊँ भनी श्रम अदालत काठमाडौंमा मुद्दा हालेका थिए र त्यसमा न्यायाधीशहरू बासुदेव आचार्य प्रेम कुमार राई र निशा बानियाँको संयुक्त इजलासले काम गरेको वर्षको थप एक महिनाको रकमसहित सबै सेवा सुविधा र पारिश्रमिक रकम २०७७–०३–२५ देखिको गणना हुनेगरी भुक्तानी गर्न र त्यसअघिको भुक्तानी हुन बाँकी रकम पनि दिन आदेश गरेको थियो । उक्त आदेश कार्यान्वयन नगरिएपछि खड्का अदालतको अवहेलनाको मुद्दा लिएर अदालत पुगेका थिए ।