काठमाडौं, कात्तिक २६ । द्वन्द्वका कारण मध्यपूर्व र खाडीमा वैदेशिक रोजगार असुरक्षित बनिरहेका बेला, सरकार सर्वाधिक आकर्षक मानिने दक्षिण कोरियामा दक्ष कामदारको रोजगार बाटो खोल्ने अन्तिम प्रक्रियामा पुगेको छ।

ईपीएस प्रणाली (ई ९ भिसा) मा साना तथा मझौला कम्पनीले अदक्ष कामदार लैजाने गर्छन्। त्यसका लागि कोरियाली भाषा परीक्षामा उत्कृष्ट अंक ल्याई उत्तीर्ण गर्नुपर्छ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीका अनुसार यसअघि भाषा परीक्षा पास गरेर बसेका २ लाख नेपाली रोजगारको पालो कुरिरहेका छन्। ईपीएसबाट अघिल्लो वर्ष सन् २०२३ मा सबैभन्दा धेरै १९ हजार ६ सय ८९ जना कोरिया गएका थिए। यस वर्ष १० हजारको हाराहारी पुग्ने अनुमान छ। 

कोरियाले आफ्नो मुलुकलाई आवश्यक पर्ने २० प्रतिशत मात्र दक्ष जनशक्ति ई७ प्रणालीबाट विश्व बजारबाट आपूर्ति गर्छ। उद्योगधन्दा र निर्माण क्षेत्रको चरम विकाससँगै हरेक वर्ष उसलाई ठूलो संख्यामा विदेश जनशक्ति आवश्यक हुन्छ। त्यसमा नेपालले दक्ष कामदारसमेत पठाउने बाटो खुल्दा रोजगारी नपाइरहेका सीपयुक्त नागरिकलाई राहत पुग्ने मन्त्रीको ठम्याइ छ। 

मन्त्री भण्डारीले यसअघि व्यक्तिगत रूपमा दक्षिण कोरियामा रोजगारी खोजेका दक्ष कामदारलाई संस्थागत रूपमा परिचालन गर्न प्रक्रिया अघि बढाइएको बताए। कोरियाले ई–९ भिसा प्रयोग गरी सन् २००७ देखि उत्पादन र कृषि क्षेत्रका लागि रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस) अन्तर्गत नेपालबाट अदक्ष कामदार लैजाँदै आएको छ। यही अभिलाषामा हरेक वर्ष सरदर १ लाख नेपालीले कोरियन भाषा परीक्षा दिन्छन्। तर, सीमित संख्यामा मात्र श्रमिक लैजाँदा उनीहरूको व्यग्र धैर्य हुँदै आएको छ। यसले नयाँ अवसरको ढोकासमेत खोल्ने मन्त्री भण्डारीले बताए। 

उनले ई ७ भिसाअन्तर्गत दक्ष कामदार पठाउँदा ई–९ भिसा अर्थात् ईपीएस प्रणालीअन्तर्गत अदक्ष कामदारको निरन्तरतामा कुनै प्रभाव नपर्ने बताए। ‘१५ वर्षदेखि हामीले दक्षिण कोरियामा अदक्ष कामदार मात्रै पठाइरहेका छौं। अहिले कोरियामा दक्ष कामदारको ठूलो माग छ। यस अवसरलाई सदुपयोग गर्नुपर्छ,’ उनले भने। 

मन्त्रालयले कात्तिक ९ गते कोरियामा सीपयुक्त श्रमिक पठाउनेसम्बन्धी कार्यविधि, २०८० स्वीकृत गरेको हो। मन्त्री भण्डारीका अनुसार यसबाट ईपीएस प्रणालीमा कुनै असर पर्छ÷पर्दैन भन्नेबारे परराष्ट्र र कानुन मन्त्रालयसँग राय मागिएको छ। प्रक्रिया पूरा भएपछि दक्ष कामदार कोरिया पठाउने प्रक्रियालाई व्यवस्थित गर्न मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगार विभागअन्तर्गत छुट्टै शाखा खोल्ने तयारी गरेको छ। 

के छ कार्यविधिमा ? 
कार्यविधिअनुसार ई–७ भिसा प्रणाली सञ्चालन मापदण्ड पूरा गरेका वैदेशिक रोजगारको कार्य गर्न अनुमति प्राप्त नेपाली संस्थाले श्रमिक पठाउन सक्नेछन्। यसमा आवश्यक सहजीकरण, भाषा तथा सीप प्रशिक्षण सञ्चालन गर्न इच्छुक नेपाली संस्था प्रचलित कानुनबमोजिम दर्ता भई सञ्चालनमा रहेको हुनुपर्ने छ। ‘कामदार माग गर्ने संस्थाले नेपाली श्रमिक तथा नेपाली इजाजतपत्र प्राप्त संस्थासँग कुनै शुल्क नलिने सम्झौता गरेको हुनुपर्ने छ’, कार्यविधिमा भनिएको छ। 

कोरियाली रोजगारदाता स्वयंले या भाषा तथा सीप तालिमप्रदायक संघ–संस्थाले नेपालमै आएर भाषा तथा सीप तालिम प्रदान गर्ने भएमा आफ्नै पूर्वाधार भएको तथा नेपालस्थित कोरियाली भाषा तथा विशिष्टीकृत सीप प्रशिक्षण केन्द्र पूर्णकालीन उपयोग गर्न सकिने गरी करार सम्झौता गरी लिएको हुनुपर्ने छ। 

नेपाली दूतावासले वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी मागपत्र जाँचबुझ कार्यविधि २०७५ मा उल्लिखित व्यवस्थाका आधारमा मागपत्र प्राप्त भएको १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने छ। 

इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाले श्रमिक छनोट गर्दा पारदर्शी ढंगबाट योग्यताक्रमका आधारमा गर्नुपर्ने छ। ई७ भिसा प्रणालीअन्तर्गत श्रमिकको छनौट सरकारबाटै गर्ने भनी रोजगारदाताका तर्फबाट अनुरोध भई आएमा विज्ञापन, दरखास्त संलग्न एवं छनोटका सम्पूर्ण प्रक्रिया विभागमा कोरिया हेर्ने शाखाले गर्ने छ। 

रोजगारदाताले रोजगार सम्झौताको तीन प्रतिमा हस्ताक्षर गरी छनोट भएका श्रमिकको हस्ताक्षरका लागि इजाजतपत्र प्राप्त संस्थामा पठाउनुपर्ने छ। सम्झौतामा सीपयुक्त श्रमिकका लागि कोरिया सरकारले तोकेको तलबमान, बिमा, अतिरिक्त समय कार्य गरेबापतको भत्ता, बिदा, उपदान, सामाजिक सुरक्षा र अन्य कल्याणकारी सुविधाहरू रहे/नरहेकाबारे विभागले यकिन गर्नुपर्ने छ।

नेपाली नागरिकलाई रोजगारीका लागि कोरिया पठाउँदा लाग्ने हवाईभाडा, बिमा, स्वास्थ्य परीक्षण, कल्याणकारी कोषमा योगदान, सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान र श्रम स्वीकृतिमा लाग्ने खर्च रोजगारदाताले बेहोर्ने भनिएकामा सोहीबमोजिम र अन्यको हकमा मन्त्रालयले तोकेबमोजिम हुनेछ। श्रमिक पठाउन नेपाली इजाजपत्रप्राप्त संस्था वा त्यसको दक्षिण कोरियास्थित सम्पर्क शाखा वा त्यहाँको सम्बद्ध एसोसिएसनले श्रमिकबाट कुनै प्रकारको शुल्क लिन पाउने छैनन्। 

कोरियाली रोजगारदाताको अनुरोधमा नेपाली सीप तथा भाषा प्रशिक्षण प्रदायक संस्थाले सञ्चालन गर्ने सीप तथा भाषा प्रशिक्षणको शुल्क सम्बन्धित रोजगारदाताले बेहोर्नु पर्ने छ।