काठमाण्डौ । नक्कली सवारी लाइसेन्स प्रकरणमाथि छानबिन गरिरहेको नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)ले नयाँ–नयाँ तथ्य फेला पारेको छ । जिम्मेवारीबाट हटिसकेका कर्मचारीको ‘युजर’ दुरुपयोग गरी कार्यालयबाहिरबाट समेत फर्जी विवरण भरेको भेटिएको हो ।

प्रकरणमा संलग्न भएको आशंकामा हालसम्म १२ जनालाई नियन्त्रणमा लिइसकेको छ । बिहीबार मात्रै सिआइबीले यातायात व्यवस्था विभागकी दीपा न्यौपाने तथा बुधबार इलाका प्रशासन कार्यालय, थारमारे सल्यानमा कार्यरत कम्प्युटर अप्रेटर गणेश भण्डारीलाई पक्राउ गरेको छ । न्यौपाने तीन वर्षदेखि विभागमै कार्यरत रहेकोमा भण्डारी भने विगतमा यातायातमा हुँदा यसमा संलग्न रहेको प्रहरीले जनाएको छ ।

सिआइबीले हालसम्म विभिन्न यातायात कार्यालयमा काम गरेका सात सरकारी कर्मचारीलाई पक्राउ गरिसकेको छ । अनुसन्धानका क्रममा नयाँ तथ्य भेटिएको सिआइबीले जनाएको छ ।

यातायात व्यवस्था कार्यालय सवारीचालक अनुमतिपत्र बुटवलमा सहायक कम्प्युटर अप्रेटरमा करारमा कार्यरत ज्ञानराज पाण्डेको ‘आइडी’ दुरुपयोग गरी एक सय २२ नक्कली सवारी लाइसेन्स जारी भएको तथ्य फेला परेको छ । उनी ०७८ भदौदेखि ०८० असार मसान्तसम्म कार्यालयमा कार्यरत थिए ।

त्यसबीचमा उनी ०७९ जेठदेखि १० महिना कार्यालयको सवारीचालक अनुमतिपत्र नवीकरण तथा दर्ता शाखामा कार्यरत थिए । उक्त शाखामा रहँदा कार्यालयले दिएको ‘युजर आइडी’बाट उनले ढड्डा इन्ट्री, लाइसेन्स नवीकरण तथा दर्ता प्रक्रियाको काम गर्दथे ।

०७९ चैतदेखि उनको जिम्मेवारी फेरियो, उनी लाइसेन्स नवीकरण/दर्ता शाखाबाट अर्कै शाखामा पुगे । तर, उनको ‘युजर आइडी’ भने यथावत् रूपमा ‘एक्टिभ’ भएको र त्यसबाट नयाँ नक्कली विवरण प्रविष्ट भएको भेटिएको छ । प्रविष्ट गरिएका विवरणका आधारमा एक सय २२ वटासम्म नक्कली लाइसेन्स जारी भएको देखिएको छ ।

त्यति वेला कार्यालयको कार्यालय प्रमुखमा केशव अर्याल कार्यरत रहेको देखिन्छ । ‘युजर आइडी’ दुरुपयोग गरी नक्कली लाइसेन्स जारी गर्ने कार्यमा उनको पनि संलग्नता रहेको स्रोतको दाबी छ । तत्कालीन कार्यालय प्रमुख अर्यालले नै पाण्डेको आइडी ‘एक्टिभ’ गरी प्रणालीमा डाटा प्रविष्ट गर्ने अवैध कार्य गरेको/गर्न लगाएको खुलेको स्रोतले जानकारी दियो । यसमा कार्यालयका तत्कालीन अधिकृत पदमराज आचार्यसमेत संलग्न भएको स्रोत बताउँछ । यसमा पाण्डे स्वयं पनि संलग्न रहेको हुन सक्ने अनुसन्धानमा खटिएका प्रहरी अधिकारीहरूको आशंका छ ।

तत्कालीन समयमा यातायात व्यवस्था विभाग सूचना प्रविधि विभागका निर्देशकको भूमिकामा रहेका कर्मचारी र हाल सिआइबीकै हिरासतमा रहेका सुरजप्रकाश अर्यालको संरक्षणमा यस्तो कार्य भएको देखिएको पनि एक अधिकारीले बताए । जिम्मेवारीबाट हटिसकेको व्यक्तिको नाममा रहेको ‘युजर आइडी’बाट विवरण प्रविष्ट भएको देख्दा अधिकारीहरू छक्क परेका छन् । ‘कि सम्बन्धित व्यक्तिले पूर्वजिम्मेवारीमा रहँदाको युजर आइडी र त्यसको पहुँच जिम्मेवारीबाट हटिसकेपछि पनि लिएर गएको हुनुपर्‍यो, कि त्यो चोरी या दुरुपयोग गरेर अर्कैले प्रयोग गरेको हुनुपर्‍यो,’ स्रोत भन्छ, ‘जसो हुँदा पनि यो कार्य तत्कालीन कार्यालय प्रमुख र विभागका जिम्मेवार अधिकारी नमिली सम्भव नै हुँदैन ।’ कतिसम्म भने ‘युजर आइडी’बाट कार्यालयबाहिर तथा घरबाटसमेत फर्जी विवरण प्रविष्ट भएको पनि भेटिएका छन् ।

जिम्मेवारीबाट हटिसकेका व्यक्तिको नाममा रहेको ‘युजर आइडी’बाट कसरी लाइसेन्सका लागि विवरण प्रविष्ट भए र त्यसका आधारमा नयाँ लाइसेन्स जारी भए भन्नेबारे अहिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि छानबिन गरिरहेको छ । प्राप्त प्रमाण र उनीहरूको बयानका आधारमा सिआइबीले संलग्न अन्य कर्मचारी र बिचौलियाको खोजी तीव्र पारेको छ । छानबिनका क्रममा यस प्रकरणमा के–कस्ता बदमासी भए भन्ने नयाँ तथ्य पनि खुल्दै गएका छन् ।

नक्कली सवारी लाइसेन्स जारी गर्ने क्रममा मुख्य बदमासी सम्बन्धित कार्यालयकै कर्मचारीबाट भएको देखिएको छ भने उनीहरूलाई संरक्षण गर्ने र अनुचित लेनदेनको हिस्सा भने विभागसम्मै पुगेको देखिएको छ । नक्कली लाइसेन्स प्रकरणमा संलग्न देखिएका थप कर्मचारी तथा लाइसेन्सबाहकलाई पक्राउ गरी विस्तृत अनुसन्धान जारी रहेको सिआइबीका निर्देशक एआइजी श्यामलाल ज्ञवाली बताउँछन् ।

विभागका पूर्वमहानिर्देशकहरूतर्फ पनि सोझियो सिआइबी अनुसन्धान 
नक्कली लाइसेन्स प्रकरणमा नक्कली लाइसेन्स लिनेसहित १२ जनालाई सिआइबीले पक्राउ गरेकोमा लाइसेन्स लिएका तीनजनालाई हाजिरी जमानीमा छाडेको छ । लजारस दनुवार, दीपक सारू मगर र अजित मिश्रलाई अनुसन्धानमा सघाएपछि प्रहरीले हाजिरी जमानीमा छाडेको हो । कर्मचारीहरू हरीश भट्ट, सुरजप्रकाश अर्याल, नारायणप्रसाद पाण्डे, बिर्जुकुमार चौधरी, वसन्त पाण्डे, गणेश भण्डारी र दीपा न्यौपाने सिआइबीको हिरासतमा छन् ।

त्यस्तै, गिरोहमा संलग्न प्रदीप सुनार, मिलन बाँस्तोलालाई पनि सिआइबीले थुनामा राखी लिखत किर्तेसम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान गरिरहेको छ । छानबिनबाट फेला परेका नयाँ तथ्य र हिरासतमा रहेकाहरूको बयानका आधारमा सिआइबीले यसमा संलग्न अन्य व्यक्ति तथा कर्मचारीको पनि पहिचान गरिरहेको छ ।

यस क्रममा तत्कालीन समयमा विभागको नेतृत्व गरेका महानिर्देशकहरूसम्म पनि अनुसन्धान गर्नुपर्ने प्रारम्भिक निष्कर्षमा सिआइबी पुगेको छ । नक्कली लाइसेन्सबाट आर्जित लाभ कतिपय महानिर्देशकसम्म पनि पुगेको भेटिएको छ । सिआइबीले छानबिनलाई गति दिएसँगै यसमा संलग्न कतिपय कर्मचारी फरार भएका छन् ।

घुस, शक्ति र पहुँचका आधारमा निजामती, सेना, प्रहरी र भिआइपीसमेतले लिए नक्कली लाइसेन्स
नक्कली लाइसेन्सको लहरो तान्दै जाँदा यसले ठूलो आकार ग्रहण गर्दै गएको छ । निजामती, सेना, प्रहरी र भिआइपीसमेतले घुस, शक्ति र पहुँचका आधारमा नक्कली लाइसेन्स लिएको भेटिन थालेका छन् । शक्ति, पहुँचका आधारमा तथा घुस बुझाएर लाइसेन्स लिएकाहरू अहिले लाइसेन्स रद्द भएपछि त्यसको गुनासो लिएर विभाग धाउन थालेका छन् । कतिपय यातायात कार्यालयले नक्कली पहिचान भएका लाइसेन्स रद्द गरेपछि त्यसको गुनासो लिएर समस्या समाधानका लागि विभाग धाउन थालेका हुन् । यो समाचार आजको नयाँपत्रिका दैनिकमा छ ।