काठमाण्डौ । पुराना आयोजनालाई निरन्तरता दिँदै सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१-०८२ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलद्वारा मंगलबार प्रस्तुत गरिएको नीति तथा कार्यक्रममा पूर्वाधार क्षेत्रका अधिकांश पुरानै कार्यक्रम समेटिएका हुन्।

सरकारले सम्पन्न भएका आयोजनाको प्रगति तथा उपलब्धिलाई समेत नीति तथा कार्यक्रममा समेटेको छ। नागढुंगा सुरुङगमार्ग र सुनकोसी मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय परियोजनाको सुरुङ छिचोलिएको कुरालाई पनि नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरेको छ 

निरन्तर अघि बढेका कार्यक्रमहरू पनि नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएका छन्। नागढुंगा–नौबिसे–मुग्लिङ सडकखण्डलाई डेडिकेटेड दुई लेनमा र मुग्लिङ–पोखरा सडकखण्डलाई चार लेनमा स्तरोन्नति गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिने सरकारको नीति छ। ती दुवै सडकखण्ड विगत ४-५ वर्षदेखि भइरहेको छ। मुग्लिनदेखि पोखरा सडक खण्ड निर्माण निकै धीमा गतिमा भइरहेको छ।

त्यस्तै, सरकारले पूर्व-पश्चिम राजमार्ग, मध्यपहाडी लोकमार्ग र हुलाकी राजमार्गको निर्माण तथा स्तरोन्नति कार्यलाई तीव्रता दिने बताएको छ। मध्यपहाडी लोकमार्गलाई समृद्धि करिडोरकारूपमा अघि बढाउने गरी सरकारले नीति ल्याएको छ।

कोसी, कालीगण्डकी र कर्णाली करिडोरको अधिकांश खण्डमा बाह्रै महिना यातायात सञ्चालन हुने गरी निर्माणलाई तीव्रता दिने योजना सरकारको छ। रणनीतिक र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको निर्माण कार्य विगतदेखि नै लम्बिदै आएको छ।

तमोर करिडोर, भेरी करिडोर, सालझण्डी–ढोरपाटन सडक, सहिद मार्ग तथा कान्तिराजमार्गको निर्माण र स्तरोन्नतिलाई पनि निरन्तरता दिने सरकारको नीति छ। लामो समयदेखि निर्माणमा ढिलाइ भएको गल्छी–रसुवागढी सडक निर्माणकार्यलाई तीव्रता दिने सरकारको नीति छ। त्यस्तै, सरकारले आगामी आर्थिक वर्षभित्र नागढुंगा सुरुङमार्ग र ग्वार्को ‘ओभरपास’ सञ्चालनमा ल्याउने योजना बनाएको छ।

सरकारले सुरुङमार्गसँगै रेलमार्गका आयोजनालाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ। जयनगर–बर्दिवास रेलमार्गको बिजलपुरा–बर्दिवास खण्ड र बथनाहा–विराटनगर रेलमार्गको निर्माणलाई तीव्रता दिने भनिएको छ। पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्गको बर्दिवास–चोचा खण्डको निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य सरकारले लिएको छ।

त्यस्तै, केरुङ–काठमाडौं रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न गर्ने र रक्सौल–काठमाडौं रेलमार्गको लगानी मोडालिटी टुंगो लगाइ कार्यान्वयन प्रक्रियामा लैजाने सरकारको तयारी छ । रेलमार्ग निर्माण गर्न सरकारले ठूलो बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ। अघिल्ला वर्षदेखि नै न्यून बजेट विनियोजन हुँदा सरकारको प्राथमिकतामा पर्न सकेको थिएन।

आगामी आवमा पनि उही नियति नदोहोरिएला भन्न सकिदैन्। त्यस्तै, सरकारले नयाँ सहरलाई प्राथमिकीकरण गरी छनोट भएका तीन सहरलाई नमुना स्मार्ट सहरको रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य लिएको छ। हालसम्म घोषणा भएका ५४ वटा नयाँ सहरका लागि कनिका छर्ने प्रवृत्तिको बजेटले भने सरकारले लिएको लक्ष्य पूरा हुन सक्ने देखिँदैन।

ऊर्जामा महत्वाकांक्षी

सरकारले ऊर्जा क्षेत्रमा भने महत्वाकांक्षी लक्ष्य लिएको छ। नीति तथा कार्यक्रममा हाल दुई हजार नौ सय ४० मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय ग्रिडमा पुगेको उल्लेख गरिएको छ। अर्कोतिर, आगामी आर्थिक वर्ष २०८१-०८२ भित्र राष्ट्रिय प्रणालीको कुल विद्युत् जडित क्षमता चार हजार पाँच सय मेगावाट पुग्ने लक्ष्य राखिएको छ। जुन, निकै महत्वांक्षी देखिन्छ।

चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले एक हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादनको लक्ष्य लिएकोमा मुस्किलले ५५० मेगावाट मात्र उत्पादन गर्न सकेको छ। निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजनामा हुने ढिलाइलगायतका कारण आगामी आवमा एक हजार ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन थप गर्ने लक्ष्य पूरा गर्न पनि चुनौती देखिन्छ।

सरकारले आगामी आवमा प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत ४५० किलोवाट घण्टा पुर्‍याउने लक्ष्य लिएको छ। भरपर्दो र गुणस्तरीय बिजुली दिन नसक्दा सरकारले विद्युत् खपत बढाउन सकेको छैन। बाल्ने बिजुली, विद्युतीय चुलो, इलेक्ट्रिक सवारीलगायतमा सरकारले सहुलियत नदिँदासम्म सो लक्ष्य पूरा हुन नसक्ने स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) नेपालका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहन डाँगी बताउँछन्।

‘सरकारले विद्युत् खपत बढाउने कार्यक्रम ल्याएमा प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत ४५० किलोवाट पुर्‍याउन सक्छ,’ उनले भने, ‘त्यसका लागि विद्युत् खपत र प्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ।’ विगतझैं महत्वाकांक्षी लक्ष्य लिने तर कार्यान्वयनमा चुक्ने प्रवृत्ति दोहोरियो भने अहिलेको लक्ष्य पूरा नहुने उनको भनाइ छ।

सरकारले विभिन्न कारणले लामो समयदेखि रोकिएका प्रसारण लाइन र सबस्टेसन निर्माणलाई पनि तीव्रताका साथ अघि बढाउने नीति लिएको छ। त्यस्तै, सरकारले भारत र बंगलादेशमा विद्युत् निर्यातको लक्ष्य लिएको छ। त्यसका लागि अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणका लागि आवश्यक पुँजी र लगानी जुटाउनुपर्ने सकस उत्तिकै रहने देखिन्छ।

पुराना प्रसारण तथा वितरण प्रणाली संरचनाको स्तरोन्नति र नयाँ प्रसारण प्रणाली निर्माणका लागि सरकारले ठुलो पुँजी लगानी गर्नुपर्ने चुनौती छ। सरकारले आगामी आवमा नै बुढीगण्डकी र नलसिङगाड जलाशययुक्त आयोजनाको निर्माण सुरु गर्ने भनेको छ। दुधकोसी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको निर्माणपूर्वका काम सम्पन्न गर्ने सरकारको योजना छ।

माथिल्लो अरूण, फुकोट कर्णाली, तामाकोसी–५, जगदुल्ला, चैनपुर सेती जलविद्युत् आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापनसहित कार्यान्वयन सुरु गर्ने भनेको छ। घुन्सा र सिम्बुवा जलविद्युत् आयोजना रेमिट हाइड्रोको अवधारणामा अगाडि बढाइने छ।

कर्णाली–चिसापानी जलविद्युत् आयोजनाको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न गर्ने सरकारको नीति छ। ती आयोजनाका समस्या हल गर्दै लगानी स्रोत व्यवस्थापन गर्ने अर्को चुनौती पनि छँदै छ।

त्यस्तै सरकारले अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ। हेटौडा–ढल्केबर–इनरुवा प्रसारण लाइनको निर्माण आगामी आवभित्रै सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ।

गत वर्ष पनि निर्माण सुरु गर्ने भनिएका बुढीगण्डकी करिडोर प्रसारण र न्यु बुटवल–गोरखपुर खण्डको प्रसारण लाइन निर्माण कार्य अहिलेसम्म पनि सुरु हुन सकेको छैन। नागरिक दैनिकबाट