नयाँ गठबन्धन बनेकाले आयोग खारेज गरी अहिलेको गठबन्धनको भावना अनुसार नयाँ आयोग गठन गरिने दाबी स्रोतको छ । भूमि आयोगको अध्यक्षमा केशव निरौला रहेका थिए । निरौला अघि एमाले नेता देवी ज्ञवाली नेतृत्वमा भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठन भएको थियो । ३० भदौ २०७८ मा सरकारले नेपाली कांग्रेस निकटको नेपाल शिक्षक संघका पूर्व अध्यक्ष निरौलाको नेतृत्वमा आयोग गठन भएको थियो ।

सत्ता गठबन्धनमा एमाले भएको समयमा एमालेकै र कांग्रेस भएको बेलमा कांग्रेसकै नेतालाई आयोगको जिम्मेवारी दिइदै आयोगलाई राजनीतिक भर्तिको केन्द्र बनाएको आरोप समेत लाग्दै आएको छ । अहिले अव्यवस्थित बसोबासीलाई सरकारी जग्गाको लालपूर्जा दिँदा तिर्नुपर्ने मूल्य आधा कम गर्ने प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयमा पुगेको छ । भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ मा भूमि व्यवस्थापन र भूमि सम्बन्धी समस्या समाधानका लागि आयोग गठन गरिने उल्लेख छ ।

आयोग खारेज गर्नु उचित नभएको आयोगका प्रवक्ता नहेन्द्र खड्काले बताए । नयाँ सत्ता समिकरण अनुसार आयोग पूर्नगठन गर्न सकिने बताउँदै उनले काम भइरहेको समयमा आयोग नै खारेज नहुनुपर्ने बताए । उनले अहिले ७७ जिल्लामा भूमीहीन सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बासोबासीलगायतलाई लालपुर्जा दिनका लागि काम भइरहेको र ३८० बढी कर्मचारी फिल्डमै खटिएको बताए । अब कर्मचारीलाई के गर्ने भन्ने विषयमा उनले चिन्ता व्यक्त गरे ।

यस अघि बिभिन्न समयमा सरकार र सत्तारुढ गठबन्धन परिवर्तन भएसंगै आयोग बिघटन र नयाँ गठन हुदै आएको छ । १४ वटा आयोग बने र खारेज भईसकेका छन् । भूमिहीन सुकुम्बासी, भूमिहीन दलित र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान गर्न तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २ वैशाख ०७७ मा भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठन गरेको थियो । आयोग गठन गरेर लगत संकलन, लालपुर्जा वितरण गर्ने काम गर्दै थियो ।

तर एमाले अध्यक्ष ओली नेतृत्वको सरकार परिवर्तन भएर काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार बन्यो । उक्त सरकारले अघिल्लो सरकारले गठन गरेको आयोग विघटन गर्दै ३० भदौ ०७८ मा राष्ट्रिय भूमि अयोग गठन गरेको थियो ।