काठमाडौं । बालुवाटारस्थित चर्चित ललिता निवास क्याम्पभित्रको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)ले ५७ दिन लगाएर गरेको संगठित अपराध अनुसन्धानलाई सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंले किर्ते मुद्दाका रूपमा अघि बढाएको छ। संगठित अपराधसम्बन्धी कानुन नै नभएको समयमा भएको घटनामा पश्चदर्शी कानुन लगाउन नमिल्ने आशय देखाएर सरकारी वकिल कार्यालयले संगठित अपराधमा मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेर काठमाडौं जिल्ला अदालतमा किर्ते मुद्दा दायर गरेको हो।

‘२०४९ सालदेखिको प्रकरण हो। २०६९ सालसम्म त्यसको निरन्तरता देखिन्छ। २०६९ सालमा आएको अध्यादेशले पनि निरन्तरता पाएन। २०७० सालमा मात्र संगठित अपराधसम्बन्धी ऐन आएको हो। त्यसकारण पश्चदर्शी कानुन लगाउन नमिल्ने हुँदा संगठित अपराधको मुद्दा चलाइएन,’ सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंका प्रमुख अच्युतमणि न्यौपानेले भने।

पूर्वउपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदार, तीन पूर्वमन्त्री डम्बर श्रेष्ठ, चन्द्रदेव जोशी र सञ्जय साह ‘टक्ला’, ६ पूर्वसचिवहरू दीप बस्न्यात, छविराज पन्त, दिनेशहरि अधिकारी, युवराज भुसाल, नारायणगोपाल मलेगा र रवीन्द्रमान जोशीसहित ३१० जनाविरुद्ध जिल्ला अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर भएको छ। जसमा २१ जनाको मृत्यु भइसकेको छ। मुद्दा दर्ता गरिएकामा मृत्यु भएकाहरूबाहेक २८९ जना छन्।

सरकारी वकिल कार्यालयले संगठित अपराधमा मुद्दा दर्ता नगर्दा समग्र मुद्दा नै कमजोर भएको बताइएको छ। प्रहरीले संगठित अपराधमा मुद्दा चलाउन सिफारिस गरे पनि आइतबार दिउँसो सरकारी वकिल कार्यालयले किर्तेमा मात्र मुद्दा चलाएको हो। ब्युरोले दुवैमा मुद्दा चलाउन राय दिएको थियो। तर संगठित अपराधमा प्रमाण नपुग्ने भन्दै सरकारी वकिल कार्यालयले किर्तेमा मात्र मुद्दा चलाउने निर्णय गरेको हो। यो समाचार नागरिक दैनिकमा छ ।