गोरखा। गोरखाको गण्डकी गाउँपालिकाले अख्तियारमा परेको उजुरी सम्बन्धमा सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्दै प्रेस विज्ञप्ति सार्वजकिन गरेको छ ।  गाउँपालिकाले सोमवार एक विज्ञप्ति जारि गर्दै उक्त उजुरीमा गरिएको हरेक प्रश्नको सत्यतथ्य जवाफ स्पष्ट रुपमा खुलाएर दिएको छ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, पालिकाले स्पष्ट वहुमत पाएको स्थानीय सरकारलाई राजनीतिक प्रतिशोध साध्ने हिसावले उजुरी गरियो।

‘विज्ञप्तिमा, समृद्ध गाउँपालिका निर्माणको एजेण्डा बोकेर हिडेका जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीको कार्यकौशलता माथिनै ठाडो चुनौती दिदै मनोवल गिराउने काम भएको छ ।

तथ्यहिन कुराहरु समेटेर एक ढिक्का भएर अगाडि बढिरहेको जनप्रतिनिधी एव कर्मचारी टोलीलाई बाधा अड्चन गर्ने मनसायले भ्रम पैदा गरेर यस सरकारको सार्वजनिक प्रतिष्ठा माथि आँच ल्याउने चेष्टाले उक्त कार्य गरिएको उल्लेख गर्दै यी उजुरीले गाउँपालिका परिवारलाई थप परिस्कृत एवम् एव दुर्त गतिको विकास निर्माणका कार्यमा अग्रसर हुने उर्जा मिलेको विज्ञप्तिमा बताइएको छ ।

हेर्नुस बिज्ञप्तिको पूर्णपाठ 

स्थानीय तहको दोस्रो निर्वाचन पश्चात बहुमत प्राप्त गरेर यस स्थानीय सरकार गण्डकी गाउँपालिकाको कार्यपालिका द्धारा विकास निर्माणमा होमिएको सर्वविदितै छ । यसै परिप्रेक्ष्मा गाउँपालिका एव वडाहरुमा सञ्चालन भएका विकास निर्माणका कार्यहरुमा अनियमितता भएको भन्ने विषय समेटेर अमूर्त व्यक्ति एव समुहले नियामक निकायमा उजुरी गरेको भन्ने सम्बन्धमा यस कार्यालयमा पत्राचार भएको तथा सो उजुरीको सम्बन्धमा  सत्य तथ्य जानकारी संकलन गरी पत्राचार गरिसकिएको व्यहोरा सबैमा जानकारी गरिन्छ । सो उजुरी सँग सम्बन्धित पत्र जानकारीका लागी सम्बन्धित वडाका जनप्रतिनिधीहरुसँग सम्प्रेषण गरिएकोमा पालिकावासीहरुमाझ पनि जानकारी भएको परिप्रेक्ष्यमा सो सँग सम्बन्धित सत्य तथ्य सबैका माझ पु«र्याउने उद्धेश्यले यो विज्ञप्ति प्रकाशन गरिएको छ । 

उजुरीको वुदाँ नं. १,

गरिबी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम— मेड्पा अन्तर्गत कर्मचारी पदपूर्ति गर्न २०७९।०४।३१ गते उद्यम विकास सहजकर्ता पाँचौ तह र चौथो तहको लागि विज्ञापन गरिएको तर पदपूर्ति गर्ने क्रममा आफ्नो सेटिङ्गको उम्मेदवार रोजन रेग्मीको पाँचौ तहको लागि योग्यता नपुग्ने भएपछि विज्ञापनमा कुनै पनि संशोधन नगरी चौथो तहमा नियुक्ति गरी अनियमितता कार्य गरेको साथै निज रोजन रेग्मीको उद्यम विकास सहजकर्ता चौथो तहको लागि पनि योग्यता नभएकोले नक्कली कागजात पेश गरी नियुक्ति गरिएकोमा त्यसमा संलग्नलाई कारवाही गरिपाउँ । 

यस सम्बन्धमा,
मिति २०७९।४।३१ गते पदपूर्तिका लागि आव्हान गरिएको उद्यम विकास सहजकर्ता चौथो तथा पाँचौ विज्ञापन गरिएकोमा लघु उद्यम विकास कार्यक्रम संचालन निर्देशिका २०७७ को दफा ६ बमोजिम सहजकर्ताको योग्यता प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायीक तालिम परिषद्वाट उद्यम विकास सहजकर्ता शीप परिक्षण तह २ वा ३ उत्र्तिण गरेको हुनु पर्ने भनी व्यवस्था भए वमोजिम पाँचौ तह १ तथा चौथो तह १ विज्ञापन खुलाइएकोमा ३ तह उत्र्तिण गरेका कोही पनि परिक्षार्थी परिक्षामा सामेल नभएको कारण सोही परिक्षाको मितिमा गण्डकी गाउँपालिका करार कर्मचारी व्यवस्थापन कार्यविधि २०७४ बमोजिम गठित पदपूर्ति समितिको बैठक वसी पाचौको सट्टामा योग्यता पुगेका तह २ उत्र्तिण गरेका परिक्षार्थिको मूल्याँकन गरी चौथो पदमानै कामकाज गर्ने गरी नतिजा प्रकाशन गर्ने निर्णय भए बमोजिमनै तह २ उत्र्तिण गरेका माग भए बमोजिमका संख्यामा नतिजा प्रकाशन गरिएको हो । लघु उद्यम कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिकाले उद्यम विकास सहजकर्ता छनोट गर्दा कुनै पनि लिखित परिक्षाको व्यवस्था नगरेता पनि कार्यालयले यस गाउँपालिकाको करार कर्मचारी छनौट कार्यविधि बमोजिम लिखित तथा मौखिक दुवै परिक्षा सञ्चालन गरी निष्पक्ष रुपमा सफल उम्मेदवारको सूची प्रकाशन गरेको हो । यसै गरी चौथो तहको नक्कली कागजात पेश गरी नियुक्ति गरिएको भन्ने सम्बन्धमा सो पदका लागि आवेदन दिदाँ सम्पूर्ण उम्मेदवारहरुले  आवश्यक कागजातहरु सक्कल तथा प्रतिलिपि दुवै वुझाएको तथा पेश भएका सम्पूर्ण कागजात सहि छन र कुनै कैफियत भएमा स्वयं जिम्मेवार हुनेछु भनि सम्बन्धित उम्मेदवारहरुले सहिछाप गरेका छन । साथै प्रमाणपत्रहरुको आधिकारिकताको जाँच गर्ने संयन्त्र अन्य सरकारी निकायहरुले लिने परिक्षामा जस्तै यस कार्यालयमा समेत उपलव्ध नभएको हुदाँ सो को आधिकारिकता पुष्टिको जिम्मेवारी स्वयं उम्मेदवारमानै वा प्रमाणपत्र जारी गर्ने निकायमा रहने व्यहोरा अनुरोध छ ।   

उजुरीको वुदाँ नं. २,
गाउँपालिकाका अध्यक्ष श्री दिपक तिमिल्सिना (साकार) तत् तत् वडाका वडा अध्यक्षहरु, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्री रिजेश उपरकोटी, लेखा प्रमुख, योजना प्रमुख, कृषि तथा पशु विकास शाखा प्रमुख, शिक्षा शाखा प्रमुख, स्वास्थ्य शाखा प्रमुख, रोजगार सेवा केन्द्र प्रमुखहरुको मिलेमतोमा कार्यालयको सामान खरिदमा सप्लायर्ससँग सेटिङ्ग गरि ३ वटा फर्म फरक फरक तर एउटै सेटिङ्ग गरेको सप्लायर्ससँग मिलेमतोमा सामान खरिद गरी आर्थिक घोटाला गरेको । 

यस सम्बन्धमा,
उपर्युक्त सम्बन्धमा,  गाउँपालिकाका अध्यक्ष श्री दिपक तिमिल्सिना (साकार) तत् तत् वडाका वडा अध्यक्षहरु, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्री रिजेश उपरकोटी, लेखा प्रमुख, योजना प्रमुख, कृषि तथा पशु विकास शाखा प्रमुख, शिक्षा शाखा प्रमुख, स्वास्थ्य शाखा प्रमुख, रोजगार सेवा केन्द्र प्रमुखहरुको मिलेमतो कार्यालयको सामान खरिदमा सप्लायर्ससँग सेटिङ्ग गरि ३ वटा फर्म फरक फरक तर एउटै सेटिङ्ग गरेको सप्लायर्ससँग मिलेमतोमा सामान खरिद गरी आर्थिक घोटाला गरेको भन्ने विषय सत्य नभएको व्यहोरा अनुरोध गरिन्छ । कार्यालयले सामान खरिद गर्दा अत्यन्त मितव्ययिता अपनाएको, अती आवश्यक वाहेकका जिन्सी सामाग्रीहरु भण्डार गरी राख्ने हिसावले खरिद नगरिएको, सामान खरिद गर्दा सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा उल्लेख गरिएको विधि र प्रक्रिया अवलम्वन गरी  शीलवन्दी दरभाउपत्र सम्बन्धी व्यवस्था अनुसार राष्ट्रिय स्तरको दैनिक पत्रिकामा सूचना प्रकाशित गर्ने देखि अलग अलग सप्लायर्सहरुसँग दरभाउपत्र माग गरी कम दररेटमा गुणस्तरीय सामान उपलव्ध गराउने फर्म÷सप्लायर्सहरुसँग मात्र खरिद गर्ने गरिएको, सामान खरिद गर्दा सम्पूर्ण सामानहरुको विवरण (पाम्र्स)मा अभिलेख व्यवस्थापन गर्ने गरिएको  खरिद आदेश तथा दाखिला समेत आवश्यक मसलन्द सामान खरिद गर्दा गाउँपालिकाका कर्मचारी र जनप्रतिनिधिहरु बीच कुनै मिलेमतो हुने नगरेको व्यहोरा स्पष्ट पार्दै सोही व्यहोरा अनुरोध छ । 

वुदा नं. ३
नदिजन्य पदार्थको ठेक्का खुल्ला प्रतिष्पर्धा ई.विडिङ्ग मार्फत नगरी मिलेमतोमा कमिशन दिने ठेकेदारलाई कार्यालयमानै वोलाई कोटेशन मार्फत दिइएको ।

यस सम्बन्धमा, 
गण्डकी गाउँपालिकाले चालु आ.व. २०७९।८० मा गाउँपालिका क्षेत्र भित्र तथा सीमा क्षेत्र भएर वहने त्रिशुली तथा बुढीगण्डकी नदी र ठुला खोला किनार घाटको वातावरणीय अवस्थालाई अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न परामर्शदाता छनौट गरी प्रतिवेदन तयार गरेको थियो । उक्त प्रतिवेदन बमोजिम विभिन्न १३ वटा घाटहरुवाट ढुंगा, गिटी, वालुवा जस्ता नदीजन्य पदार्थको उत्खनन, संकलन तथा विक्री निकासी गर्ने कार्य ठेक्का मार्फत गर्न पहिलो पटक मिति २०७९।९।१३ मा हिमालय टाइम्स राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा ३० दिने सूचना प्रकाशित गरिएको र गाउँपालिकाको सम्पूर्ण सन्चार माध्यमहरुवाट सूचना प्रकाशित गरिएको थियो । पहिलो पटक प्रकाशित सूचना बमोजिम २ वटा घाटको मात्र ठेक्का लागेको र वाँकी घाटहरुको ठेक्का नलागे पछि मिति २०७९। १०।१६ मा दोश्रो पटक १५ दिने समय दिई हिमालय टाइम्समा सूचना पून प्रकाशित भएको यस पटक एउटा पनि ठेक्का नलागेकोले मिति २०७९।११।२८ मा पूनः तेश्रो पटक ७ दिने समय दिई आर्थिक राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा सूचना प्रकाशित गरिएकोमा थप १ घाटको ठेक्का लागेकोले चालु आ.व.मा १३ वटा घाटहरु मध्ये जम्मा ३ वटा घाटहरु ( वुढी गण्डकी नदी छोटेटार ख घाट, वुढीगण्डकी नदी दर्वुङ्गघाट र त्रिशुली नदी अम्वोटेघाट ) को ठेक्का लागेको र अन्य कुनै पनि ठेक्का नलागेको । यसै वीच सडक विभाग, संघीय सडक सुपरीवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय ११ किलो छेपेटार भालुश्वाँरा बारपाक सडक योजना गोरखाको प.सं. २०७९।८० च.नं. १४९ मिति २०७९।०८।०१ को पत्रवाट अनुरोध भई आए बमोजिम संघीय सरकारले सञ्चालन गरेको गण्डकी गाउँपालिका वडा नं. ५ दर्वुङ्गफाँट लाँकुरीवोट दलभन्ज्याग सडकको लागी आवश्यक ढुंगा गिटी वालुवा उपलव्ध गराई दिन आवश्य भएकोले उक्त सडक निर्माणको काम गर्ने ठेक्का पाएको निर्माण व्यवसायी श्री रायमाझी – नव कान्तिपुर जेभी काठमाण्डौलाई गण्डकी प्रदेश सरकारले तोकेको न्युमतम् दररेट भन्दा घटी नहुने गरी गाउँसभावाट स्वीकृत प्रति घन मिटर रु. ३०० का दरले गाउँ कार्यपालिकाको निर्णय बमोजिम गण्डकी गाउँपालिका वडा नं. ५ स्थित खानीखोला र घौसुरखोला किनारघाटवाट ६९६० घ.मि. ढुंगा, गिटी, वालुवा ग्राभेल आदी गाउँपालिकालाई प्रति घ.मि. रु ३०० र आय कर १.५ प्रतिशत तथा भ्याट १३ प्रतिशत अलग अलग राजश्व वुझाउन लगाई उपलव्ध गराइएको छ । त्यसै गरी राष्ट्रिय गौरवको नौवीसे मुङ्गलीन सडक खण्डमा त्यस सडकको ठेक्कामा लिई काम गर्ने मनकामना पाटीलाई निजहरुको अनुरोधमा योजनामा वाहेक अन्यत्र प्रयोग गर्न नपाउने गरी प्रारम्भिक वातावरणीय परिक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेखित विधि र प्रक्रिया अपनाई तोकिएको क्षेत्रवाट तोएिको परिमाणमा मात्र उत्खनन तथा व्यवस्थापन गर्ने गरी गाउँ सभाले तोकेको प्रति घ.मि. ३०० का दरले गाउँपालिकामा र १.५ प्रतिशत आय कर तथा १३ प्रतिशत भ्याट छुट्टाछुट्टै वुझाउन लगाई उपलव्ध गराइएको छ । यस्तै अन्य साना तिना स्थानीय योजना तथा प्रदेश र संघीय सरकारका योजनाहरुलाई ढुंगा, गिटि वालुवा जस्ता नदीजन्य पदार्थको अभावमा योजनाको कामलाई प्रभावित हुन नदिने उद्देश्यले तोकिएको रकम लिई उपलव्ध गराइएको छ । ३ पटक सम्म ठेक्का नलागेका नदीकिनारमा रहेका नदीजन्य पदार्थ राष्ट्रिय तथा प्रदेश एवं स्थानीय महत्व र गौरवका आयोजनाहरु संचालनका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय सिंहदरवारवाट जारी ढुंगा, गिटी, वालुवा, उत्खनन, बिक्रि तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) मापदण्ड २०७९ को दफा १२ मा उल्लेखित ठुला, रुपान्तरणकारी, राष्ट्रिय गौरवका तथा प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको लागि बिशेष व्यवस्था गर्नु पर्ने गरी भए गरेको व्यवस्था र गाउँपालिका तथा प्रदेश सरकारको उठ्न सक्ने संभावित राजश्व समेतलाई मध्यनजर गरी आवश्यकता र मागका आधारमा नदीजन्य पदार्थ उपलव्ध गराइएको हुदाँ सूचना प्रकाशन नगरी मिलेमतोमा कमिशन दिने ठेकेदारहरुलाई कार्यालयमानै वोलाई कोटेशन मार्फत ढुंगा, गिटि वालुवा जस्ता नदीजन्य पदार्थ बिक्रि वितरण गरेको भन्ने व्यहोरा तथ्यहिन र कपोलकल्पित रहेको व्यहोरा सादर अनुरोध गर्दछु । 

वुदाँ नं. ४
संघीय सरकारवाट बिशेष अनुदान तर्फ गण्डकी गाउँपालिका मातृदर तथा वाल मृत्युदर घटाउन आधारभूत स्वास्य सेवा कार्यक्रमको रकम रु. ८३ लाख को फर्जि विल भरपाई राखी भुक्तानी गरी अनियमित कार्य गरेको,

यस विषयमा,
चालु आ.व. २०७९।८० मा नेपाल सरकार संघीय बिशेष अनुदान कार्यक्रमवाट यस गण्डकी गाउँपालिकामा स्वास्थ्य सेवा सम्बन्धी विभिन्न गतिविधिहरु भएका छन । प्रभावकारिताको हिसावले संचालित कार्यक्रम अत्यन्त महत्वपूर्ण रहेको छ । यस वजेटवाट कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न गाउँ कार्यपालिकावाट कार्यविधि स्वीकृत भई चालु आ.व.मा ३० लाख वजेट विनियोजन गरी वडा नं ४, ५ र ७ मा ३ वटा स्वास्थ्य संस्थामा वर्थिङ्ग सेवा समेत सूचारु गर्न सकिने गरी ठुला भवनहरु इविड मार्फत सूचना आव्हान गरी ठेक्का प्रक्रिया मार्फत निर्माण गरी सम्पन्न गरिएको छ । वडा नं. ५ सानो दर्वुङ्ग, वडा नं ४ गैरी चौतारा र वडा नं ८ घ्याल्चोकमा गरी ३ स्थानमा गर्भवती जाँच तथा परिक्षण कक्षको निर्माण गरिएको छ । गण्डकी गाउँपालिका भित्रका सवै स्वास्थ्य संस्थाहरुमा स्वास्थ्य उपकरणहरु, ६ वटा वर्थिङ्ग सेण्टरहरुमा मेडिक मोवाइल स्वास्थ्य सेवाका लागि एक एक थान गरी ६ थान ल्यापटप वितरण गरिएको छ । वर्थिङ्ग सेण्टरमा सुत्केरी महिलाहरुको कपडा धुन सहज होस भन्ने उद्देश्यले सवै वर्थिङ्ग सेण्टरहरुमा वासिङ्ग मेशिनहरु वितरण गरिएको छ । यस कार्यक्रमवाट प्रत्यक्ष जनसरोकारका स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित महत्वपूर्ण कार्य सँपन्न भएको हुदाँ फर्जि विल भरपाई राखी भुक्तानी दिएको भन्ने उजुरीको व्यहोरामा कुनै सत्यता नरहेको समेत सादर अनुरोध छ । साथै उजुरीकर्ताले सम्मानीत आयोगको कार्यालय समक्ष उजुरी दिदाका वखत तहाँ कार्यालयवाट यस कार्यालयमा पत्राचार हुदाँका मिति सम्म यस कार्यक्रम अन्तर्गत पूर्ण भुक्तानी भई नसकेको हुदाँ फर्जि विल भरपाई राखी अनियमितता गरिएको भन्ने व्यहोरा आधारहिन रहेको व्यहोरा समेत अनुरोध गर्दछु ।

वुदाँ नं. ५
गण्डकी गाउँपालिका सिमान्तकृत प्रजा, भुजेल, बराम, माझी, दलित, समुदायको गरिबी न्युनिकरण तथा क्षमता विकास कार्यक्रममा फर्जि विल भरपाई प्रयोग गरी ८३ लाख अनुदानको नाममा कार्यक्रमनै नगरी अनुदान रकम वितरण गरेको, किर्ते हस्ताक्षर गरी वितरण गरेको भरपाई गरी कार्यक्रम सम्पन्न गरी भष्ट्रचार गरेको रकमको छानविन गरी कारवाही गरी पाउँ ।

यस सम्बन्धमा,
गण्डकी गाउँपालिकामा चालु आ.व. २०७९।८० मा सिमान्तकृत प्रजा, भुजेल, बराम, माझी, दलित, समुदायको गरिबी न्युनिकरण तथा क्षमता विकास कार्यक्रममा रु. ८३ लाख अनुदान स्वीकृत भई आएकोे व्यहोरा सत्य हो । यस कार्यक्रमवाट चालु आ.व.मा गण्डकी गाउँपालिका वडा नं १ देखि ८ सम्म सवै वडामा सिमान्तकृत कृषक समूहहरुको माग निवेदन आव्हान गरी समुहहरुको माग अनुसारनै कार्यक्रम गर्ने गरी कार्यापालिकाको निर्णयानुसार वजेट विनियोजन भई स्वीकृत कार्यक्रम अन्तर्गत वाख्रपालनका लागि प्रजनन योग्य वाख्राका पाठी तथा माउँ वाख्राहरु वितरण गरिएको छ । यसै गरी वडा नं. ३ र वडा नं ८ मा भैसीका पाडीहरु वितरण गरिएको, वडा नं. ८ मा सिमान्तकृत कृषक समुहको लागि हाते ट्याक्टर ७ (सात) र हजारी २० थान वितरण गरिएको छ । वडा नं. ६ र ७ का सिमान्तकृत वर्गका विपन्न चेपाङ्ग समुदायमा जिविकोपार्जका लागि सिंचाई पाईप तथा तरकारीको विउविजन वितरण गरिएको छ । वडा नं. १ मा शीपमूलक स्वरोजगार कार्यका लागि सिलाई वुनाई कार्य गरिएको छ । कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा सम्बन्धित समुदायको संलग्नतामा उनिहरुकै माग अनुरोध बमोजिमका कार्यहरु सन्चालन गरी सम्पन्न भएका छन । यसरी हेर्दा यस कार्यक्रमवाट उल्लेखित सिमान्तकृत वर्गका विपन्न नागरिकहरुलाई जिवनयापन गर्नका लागि सहज गराउन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको देखिन्छ । समुहहरुवाटनै कार्यक्रम सन्चालन गरी वडा तथा पालिकास्तरवाट अनुगमन गरी समुह मार्फतनै रकम भुक्तानी हुने गरी कार्यपालिकावाट कार्यविधि स्वीकृत गरी कार्यक्रम अगाडी वढाइ कार्यक्रम सूचारु भई रहेको अवस्थामा समेत उजुरीकर्ताले तहाँ समक्ष उजुरी दिदाका वखत तथा तहाँ कार्यालयवाट यस कार्यालयमा पत्राचार हुदाँका मिति सम्म यस कार्यक्रम अन्तर्गत कुनै किसिमको विल भरपाई पेश भई भुक्तानी  भई नसकेको हुदाँ किर्ते हस्ताक्षर गरी वितरण गरेको भरपाई गरी कार्यक्रम सम्पन्न गरी भ«ष्टाचार गरेको रकमको छानविन गरी पाउँ भनी पेश गरेको उजुरी आधारहिन रहेको व्यहोरा समेत अनुरोध गर्दछु ।

वुदाँ नं. ६ 
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय, गण्डकी प्रदेश पोखरा तथा गण्डकी गाउँपालिका गोरखाको ६०÷४० को लागत साझेदारीमा नवप्रवर्तन कोष मार्फत सन्चालित कुल रु. २ करोड बजेटको प्रविधिमैत्री राजश्व सुधार कार्यक्रमवाट खरिद गरिएको कम्प्यूटर, ल्यापटाप, सिसि क्यामेरा तथा अन्य जिन्सी सामाग्री न्युन गुण्स्तरको खरिद गरी अत्यधिक अनियमितता गरेको ।

यस विषयमा,
आ.व. २०७८।७९ मा दूइृ वर्ष भित्र सम्पन्न गर्ने गरी गण्डकी प्रदेश सरकार र गण्डकी गाउँपालिका वीच राजश्व सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत प्रविधिमैत्री विभिन्न कार्यक्रम सन्चालन गर्ने गरी संझौता भई कार्यक्रम अगाडी वढाइएको, आ.व. २०७८।७९ मा समयाभावका कारण उक्त कार्यक्रम सन्चालन प्रक्रिया अघि वढ्न नसकी चालु आ.व. २०७९।८० मा विभिन्न कार्यक्रम अगाडी वढाइएको, राजश्वको क्षेत्रमा प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने वडा सचिव तथा प्रहरी चौकीका लागि एक एक थान कम्प्युटर तथा रंगिन प्रिण्टरहरु वितरण गरिएको, सिसिटिभि जडान कार्य विद्युतीय सूचना इ विड मार्फत सूचना जारी गरी प्रतिष्पर्धात्मक ढंगले कार्य अगाडी वढाइएको छ । प्रयोग गरिएका सामानहरुको गुण्स्तरीयताका सवालमा इविड मार्फत ठेक्का प्राप्त गरेका ठेकेदारसँग संझौता गर्नु पूर्व कार्यालयमानै वोलाई निजसँग निजले उपलव्ध गराउने सामाग्रकिो गुणस्तरीयताको लिखित ग्यारेण्टी गर्न लगाइ संझौता प्रक्रिया अघि वढाइएको र सोही अनुसार कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिएको छ ।  यस कार्यक्रम अन्तर्गत गाउँपालिका भित्रका मुख्य चोक नाकाहरु तथा नदीजन्य पदार्थको ओसारपसार हुने संभावित नदी खोला किनारका मुख्य नाकाहरु समेटी सिसिटिभि जडान गरी व्यवस्थापन गरिएको छ ।  योजना तथा अन्य गतिविधिहरुको निगरानीका लागि ड्रोन क्यामेरा खरिद गरिएको, खरिद गर्दा सार्वजनिक खरिद ऐन नियमावली बमोजिम आवश्यक प्रक्रिया पुरा गरी खरिद गरिएको छ । मुख्य मन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यलय पोखरावाट कार्यक्रमका विषयमा पटक पटक बैठक आयोजना गरी पृष्ठपोषण गर्ने गरिएको तथा अनुगमन गरी कामको विषयमा जानकारी लिइएको छ । यसले गर्दा उजुरीमा उल्लेख भएको अत्यधिक अनियमितता भन्ने शव्द वास्तविक नरहेको व्यहोरा सादर निवेदन गर्दछु । 

वुदाँ नं. ७ 
गण्डकी गाउँपालिका वडा नं. ८ को वडा कार्यालय भवन गाउँपालिकाको स्वामित्व ÷ नाममा नै नरहेको ऐलानी जग्गामा निर्माण गरिरहेकोले आवश्यक छानविन गरी पाउँ ।

यस सम्बन्धमा,
गण्डकी गाउँपालिका वडा नं ८ को भवन निर्माण कार्य आ.व. २०७८।७९ देखि प्रारम्भ भई हाल निर्माण चरणको अन्तिममा पुगी सकेको छ । पन्चायतकालिन समय देखि गा.वि.स. हुदै गाउँपालिकाको अहिलेसम्मको अवस्था सम्म आइपुग्दा सम्म वडा प्रशासनिक भवनको रुपमा प्रयोग भर्ई आएको पुरानो र जिर्ण रहेको एक तले कच्ची भवनलाई भत्काई सोही जगवाटनै नयाँ भवन निर्माण कार्यको थालनी गरिएको हो । भवन निर्माण गर्ने सम्बन्धमा गण्डकी गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको मिति २०७८।०५।०३  को ७६ औ  बैठकको निर्णय नं. ४ को (ग) वाट समेत साविक वडा कार्यालय परिषर क्षेत्रको कित्ता नं. ३९८ क्षेत्रफल २ रोपनी १० आना १ पैसा भएको सार्वजनिक जग्गा वडा कार्यालयको नामवाट भोग चलन गर्न पाउने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाई दिन जग्गा प्राप्ती समिति मार्फत नेपाल सरकार समक्ष अनुरोध गरी पठाउने साथै वडा नं ८ को वडा कार्यालय भवन निर्माण गर्न साविक घ्याल्चोक गा.वि.स. वडा नं ९ स्थित गा.वि.स. भवन रहेको वडा कार्यालय परिषर क्षेत्रको कित्ता नं. ३९८ क्षेत्रफल २ रोपनी १० आना १ पैसा रहेको सार्वजनिक जग्गामा ठेक्का मार्फत भवन निर्माण प्रक्रिया अघि वढाउने भन्ने निर्णय भई सोही अनुसार विद्युतीय ठेक्का प्रक्रिया मार्फत निर्माण कार्य अघि वढेको व्यहोरा सादर अनुरोध छ । 

वुदाँ नं. ८
गण्डकी गाउँपालिका , गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालयको प्रशासकीय भवन निर्माणको लागि नियमित प्रक्रियावाट नियमसंगत ढंगवाट इ विडिङ्ग मार्फत टेण्डर आव्हान गरिएकोमा गाउँपालिकाका अध्यक्ष दिपक तिमिल्सिना (साकार) को एकल निर्णयको आधारमा टेण्डर प्रक्रिया रद्ध गरी गाउँपालिकाको अध्यक्ष दिपक तिमिल्सिना (साकार) ले पदको दुरुपयोग गरेकाले निज र त्यस प्रक्रियामा संलग्नलाई कारवाही गरी पाउँ ।

यस सम्बन्धमा, 
गाउँपालिका स्थापनाकाल देखिनै प्रशासनिक भवन निर्माणका लागि जग्गाको स्पष्टता नभएको अवस्थामा गाउँ कार्यपालिकाको अल्पमत सदस्यहरुको निर्णयवाट  गण्डकी गाउँपालिका वडा नं ६ स्थित  ओखलडाँडामा निर्माण गर्ने गरी विद्युतीय माध्यम मार्फत सूचना प्रकाशित गरी टेण्डर आव्हान गरिएकोमा स्थानीय तहको दोश्रो निर्वाचन पश्चात गठित समितिको वहुमतवाट इविड नखुल्दैको समयमा भवन निर्माणका लागि नयाँ निर्वाचित पदाधिकारीहरुसँग थप छलफल गरी आवश्यक निर्णय गर्ने गरी सार्वजनिक खरिद कानून बमोजिमनै टेण्डर रद्ध गरिएको र अध्यक्षको एकल निर्णय समेत नभएकोले अध्यक्ष दिपक तिमिल्सिना (साकार) ले पदको दुरुपयोग गरेकोले निज र संलग्नलाई कारवाही गरीपाउँ भनि पेश गरेको उजुरीमा समेत कुनै वास्तविकता नरहेको व्यहोरा अनुरोध छ ।  

वुदाँ नं. ९ 
गण्डकी गाउँपालिका, गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालयले २०७९।०४।३१ मा गरेको विज्ञापन नं. १९ को छनौट प्रकृयामा संलग्न प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रिजेश उपरकोटी, प्रशासन प्रमुख सुदिप पन्थ लगायतले जिम्मेवारी पूर्वक कार्य नगरी नतिजा प्रकाशनको क्रममा पहिलो पटक एक थरी र पूनः अर्काे नतिजा प्रकाशन गरेकोले कर्मचारी छनौट जस्तो गंभीर कार्यमा लापर्वाही गरी पदिय जिम्मेवारी वहन नगरेकोले संलग्नलाई कारवाही गरी पाउँ ।

यस विषयमा,
गण्डकी गाउँपालिका, गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालयले २०७९।०४।३१ मा गरेको विज्ञापन नं. १९ कार्यालय सहयोगी पदको  छनौट प्रकृयामा पहिले एक थरी र पूनः अर्काे थरी नतिजा प्रकाशित भएको नभई व्यक्ति एउटै तर प्रचलनको नाम र नागरिकताको अलग अलग दुईटा नाम भएको तथा निजले आवेदन फाराममा उल्लेख गरेको नाम प्रचलनको रहेको र सोही नामवाट नतिजा प्रकाशित भएकोमा पछि निजकै निवेदन बमोजिम नागरिकतामा उल्लेखित नाम सच्चयाई नतीजा प्रकाशित गरिएको हो । यसवाट कोही कसैलाई हानी नोक्सानी नपुगेको र, संलग्न कर्मचारी कसैको पनि वदनियत तथा लापरवाही नभएको व्यहोरा समेत अनुरोध गर्दछु ।

वुदाँ नं. १०
गाउँपालिकाका अध्यक्ष श्री दिपक तिमिल्सिना(साकार) तत् तत् वडाका वडा अध्यक्षहरु, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्री रिजेश उपरकोटी, लेखा प्रमुख, योजना प्रमुख, कृषि तथा पशु विकास शाखा प्रमुख, शिक्षा शाखा प्रमुख, स्वास्थ्य शाखा प्रमुख , रोजगार सेवा केन्द्र प्रमुखहरु र ठेकेदार तथा तपसिलका योजना उपभोक्ता समितिको अध्यक्षसँग सेटिङ्ग गरी आर्थिक अनियमितता गरी राज्यलाई हानी नोक्सानी पर्याएको 
तपसिल
१ मकैसिं मुल सडक स्तरोन्नती
२) भन्ज्याँग कुवापानी देखि पातीश्वाँरा हुदै सधीखोलासम्म नाला निर्माण तथा सडक स्तरोन्नती
३) छेपेटार रामपुर सानो दर्वुङ्ग लाङ्गघालीचोक सडक स्तरोन्नती
४) पल्लोटार गढै देखि देविस्थान हुदै कोराक सडक ढलान नाली ग्याविन
५) जलविरेखोला ज्यामिरेघाट कौदीखोला मोटरवाटो स्तरोन्नती
६) धवादीघाट वडा कार्यालय तेर्से कोटगाउँ बेनीगाउँ सडक स्तरोन्नती
७) भद्रकाली मा.वि. कार्यक्रम स्टेज निर्माण
८) कुटानी पिसानी मेशिन खरिद
९) फुडौरी कुलो तेर्सेवाटो ढलान
१०) मसलनद तथा कार्यालय सामाग्री
११) फर्निचर तथा फिक्चर्स
१२) जेसीवी र टिपर इन्धन खर्चमा रकम रु. ३० लाख वजेट राखेको प्रत्येक वडाको सडक मर्मत तथा बाटो सरसफाई गाउँपालिकाको टिपर र जेसीवी प्रयोग गरी सम्पन्न गरि गाउँपालिकावाट तेल खर्च गरेको तर वडाले वाटो सरसफाई शीर्षकमा वडा नं. १ रु. ४५०००० वडा नं. २, रु. ५२१६००, वडा नं. ३ रु. ८००००० वडा ४ , ५००००० वडा न ५, रु. ४३२०००, वडा न ७ , रु. ५००००० वडा नं. ८ रु. ३००००० गरी जम्मा रु. ३५०३६०० को फर्जि विल भरपाई गरी भुक्तानी लिई पदको दुरुपयोग गरेको ।

यस सम्बन्धमा
टुक्रे तथा साना योजनाहरुको सन्चालनवाट गाउँपालिकाको दिगो विकास पनि हुन नसक्ने , सन्चालन प्रक्रियामा गाउँपालिकाको अनुगमन समेत पुग्न नसक्ने अवस्थलाई दृष्टिगत गर्दै स्थानीय तहको दोश्रो निर्वाचन सम्पन्न पछि निर्वाचित भएको गाउँपालिकाको कार्यापालिकाले गाउँपालिकाको दिगो भौतिक पूर्वाधारको विकासको क्षेत्रमा नयाँ फड्को मार्ने लक्ष्य र उद्देश्य सहित रुपान्तरणकारी वडा गौरवका योजनाहरु सन्चालन गर्ने नीति अगाडी ल्याएको थियो । सोही अनूरुप प्रत्येक वडामा न्यूनतम् ५० लाखको एउटा योजना अनिवार्य रुपमा सञ्चालन गर्नै पर्ने अवस्थाको श्रृजना गर्यो । प्रत्येक वर्ष ग्राभेल गर्ने , कच्ची वाटो तथा नाला वनाउने भन्दा दिगो रुपमा संरचना निर्माण गर्ने कार्ययोजना अनुसार वडा नं. १ मा मकैसिं मुल सडकमा सडक ढलान गरी व्यवस्थापन गर्ने कार्य भएको छ । वडा नं. २ मा पक्की नाला कल्भर्टहरु, वडा नं. ३ मा पक्की ढलान सहित नाला, वडा नं ४ मा पक्की नाला सहित ढलान, वडा नं ५ मा नाला , वाटो ढलान, कजवे र ग्यावियनको काम भएको छ । वडा नं ६ मा वाटो ढलान, पक्की नाला निर्माण भएको छ । वडा नं ७ मा पक्कि नाला र वडा नं. ८ मा पक्की नाला तथा ढलान गर्ने काम भएको छ । यसवाट पहाडी धरातलका अप्ठ्यारा सडकका घुम्तीहरु, उकालो वाटोहरुमा सहजता आएको छ गौरवको योजना साच्चै गौरवमयनै वनेको छ । गौरवका योजनाहरु मध्ये वडा नं. ३, ४, ५, ७ र ८ का ५ वटा योजनाहरु विद्युतीय सूचना जारी गरी ठेक्का मार्फत र वाँकी वडा नं १, २ र ६ का ३ वटा योजनाहरु उपभोक्ता समिति मार्फत संचालन भएका थिए । उल्लेखित योजनाहरुमा प्राविधिक कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन र वडा तथा गाउँपालिकावाट अनुगमन गरिएको र वडा नं १ र २ मा स्थानीय जनताहरुको उपस्थितिमा सार्वजनिक सुनुवाई समेत गरी पेश भएको थियो साथै योजनाहरुको रकम भुक्तानी गर्दा प्राविधिक कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन तथा मुल्याँकन अंक भित्र रही सम्बन्धित उपभोक्ता तथा निर्माण व्यवसायीहरुलाई रकम भुक्तानी गर्ने गरिएको छ । उजुरीकर्ताले उजुरी गर्दाका वखतमा वडा नं १, वडा नं ३ वडा नं ८  तथा योजनाहरुको भुक्तानीको लागि पेश भई नसकेको अवस्थामा कर्मचारीहरुले उपभोक्ता समितिका अध्यक्षसँग सेटिङ्ग गरी कसरी आर्थिक अनियमिता गरेको भनि उल्लेख गरेको हो रु यसर्थ पनि योजनाहरुमा उपभोक्ता समितिका अध्यक्षसँग सेटिङ्ग मिलाई रकम अनियमितता गरेको भ«ष्टाचार गरेको भन्ने कुरामा कुनै सत्यता छैन । यसै गरी कार्यालयमा जेसीवी र टिप्परका लागि ३० लाख विनियोजन भएको तर वडाहरुमा समेत वाटो सरसफाइ र मर्मतका नाममा वजेट छुट्टयाई फर्जि विल भरपाई पेश गरी भुक्तानी भएको भन्ने सम्बन्धमा, गण्डकी गाउँपालिकाको भुगोलको जटिलताका कारण गाउँपालिका देखि वडा र एक वडा देखि अर्काे वडाहरु सम्म पुग्न घण्टौ लाग्ने गर्दछ । करिव ७२ किलोमिटर कच्ची सडकसन्जालले घेरीएको तथा ८ वटा वडा भएको यो गाउँपालिका धरातलीय हिसावले पहाडै पहाड भएकोले पहिरोको जोखिम प्राय सवै वडामा रहन्छ । वर्षातको समयमा एकैचोटी सवै वडामा रहेका सडकहरुमा पहिरो गइ वाटो अवरुद्ध हुन पुग्ने र गाउँपालिकामा भएको एउटै जेसीवीले सवै वडामा गएको पहिरो हटाई सफा गर्ने हो भने महिनौ सम्म वाटो खुल्न सक्दैन, तरकारी तथा फलफुल पकेट क्षेत्रवाट दिनहुँ ढुवानी हुने कृषकको लाखै रुपैया वरावरको उत्पादित फलफुल तथा तरकारी र दुग्धजन्य पदार्थहरु वजारसम्म पुर्याउन पर्ने भएको एक दिन मात्रै वाटो खुल्न नसक्दा कृषकको लाखौ रुपैया वरावरको क्षति हुन सक्छ यसैले पनि तत्काल वाटो खुलाउनका लागि सवै स्थानमा एकै चोटी गाउँपालिकाको जेसीवी र टिपरले मात्रै सम्भव नहुने हुदाँ वडास्तरवाट समेत वाटो सडक सफाइका लागि वजेट विनियोजन हुने गरेको र सोही अनुसार काम हुने गरेको छ । वडाको वजेटवाट गरेको काम देखाएर गाउँपालिकाले र गाउँपालिकाको जेसीवी तथा टिपरको प्रयोग गरेर वडाको वजेट खर्च भएको फर्जि विल भराई पेश हुने गरेको छैन । गाउपालिकाको जेसीवी तथा टिपरले खर्च गर्ने तेलको विवरण र गरेको कामको विवरण लगवुक तथा प्रााविधिकवाट भएको कार्यको लागत अनुमान र मुल्याँकनवाट स्पष्ट देख्न सकिने भएकोले यस सम्बन्धमा गरिएको उजुरी निराधार र वास्तविकतामा आधारित नभएको मनगढन्ते कहानी जस्तै देखिन्छ । साथै योजनाहरुको कार्य प्रगति विवरण र सम्पन्न भएका योजनाहरुको फोटो तथा प्राविधिक प्रतिवेदनहरु संलग्न रहेकोले वास्तविकता स्पष्ट देखिने व्यहोरा सम्मानित आयोगको कार्यालय समक्ष अनुरोध गर्दै राज्यलाई कुनै किसिमको हानी नोक्सानी पुर्याउने कार्य नभएको व्यहोरा समेत सादर निवेदन गर्दछु । 

उजुरीकर्ताले सम्मानित आयोगको कार्यालयमा पेश गरेको उजुरीको व्यहोरा हेर्दा समृद्ध गाउँपालिका निर्माणको एजेण्डा वोकेर खटिएका जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारी एवं प्राविधिक तथा दिनरात अनुगमनमा खटिएका अनुगमन समितिका पदाधिकारीहरुको कार्य कौशलता माथिनै ठाडो चुनौती दिदै मनोवल गिराउने हिसावले उजुरी गरेको वुझीन्छ । साथै योजनाहरुको अवस्था र उजुरीको व्यहोरालाई विश्लेषण गर्दा स्पष्ट वहुमत पाएको स्थानीय सरकारलाई राजनीतिक प्रतिशोधको हिसावले हेर्न खोजेको जस्तो देखिन्छ । तथ्यहिन एव आधारहिन कुराहरु समेटेर एक ढिक्का भएर अगाडि बढिरहेको जनप्रतिनिधी एव कर्मचारी टोलीलाई बाधा अड्चन गर्ने मनसायले कपोकल्पित एव भ्रम पैदा गरेर यस सरकारको सार्वजनिक प्रतिष्ठा माथि आँच ल्याउने चेष्टाले गरिएको यी उजुरीले गाउँपालिका परिवारलाई थप परिक्ष्कृत एव थप द«ुत गतिमा विकास निर्माणका कार्यमा अग्रसर हुने उर्जा प्रदान गरेको जानकारी गर्दै विकास निर्माणमा सबैको हातेमालो तथा सहयोगको अपेक्षा तथा यस्ता तथ्यहिन आरोपहरुको खण्डनमा उभिदिनुहुन सम्पूर्ण पालिकावासीहरुमा अनुरोध छ । धन्यवाद ।