- सोमवार, कार्तिक २४ गते २०८३
TRENDING
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले समलिंगी विवाहको अस्थायी विवाह दर्ता गरिदिन सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
मंगलबार न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले समलिंगी विवाह गर्ने जोडीहरुले निवेदन माग गरेमा विवाहको अस्थायी अभिलेख रहने गरी विवाह दर्ता गरिदिन आवश्यक व्यवस्था गरिदिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
समलिंगी विवाह दर्ता गर्न नेपालको कानुन बाधक रहेको भन्दै ब्लु डायमन्ड सोसाइटीको तर्फबाट अध्यक्ष पिंकी गुरुङसहित ७ जनाले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए । उनीहरुले विवाह दर्तासम्बन्धी मुलुकी देवानी संहिता २०७४ मा रहेको व्यवस्था संशोधनको माग गर्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेतलाई विपक्षी बनाई रिट दिएका थिए ।
सर्वोच्च अदालतले मुलुकी देवानी संहिता २०७४ को दफा ६९ (१) ले प्रत्येक व्यक्तिलाई विवाह गर्ने स्वतन्त्रता दिएको र नेपालको संविधानको धारा १८ (१) ले सबै नागरिकलाई कानुनको दृष्टिमा समान हुने व्यवस्था गरेहेको स्मरण गराएको छ ।
सर्वोच्चले समलिंगी तेस्रोलिंगी समुदायको विवाह दर्तासम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाको विषयमा सरकारसँग लिखित जवाफ पनि माग गरेको छ । करिब १५ वर्षअघि सर्वोच्च अदालतले उमेर पुगेका व्यक्तिहरु सँगै बस्न सक्ने भन्दै समलिंगी विवाह गर्न पाउने फैसला गरेको थियो । तर मुलुकी देवानी संहितामा समलिंगी विवाहलाई मान्यता दिइएको छैन । यो आदेशले विवाह गर्न चाहने यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंंख्यकहरुलाई धेरै राहत भएको जनाइएको छ ।
.png)
काठमाण्डौ प्रतिनिधि
पविन ढकाल
स्तम्भकार/लेखक
युवराज लामा
बजार व्यवस्थापक
मनोज घिमिरे
कम्पनी दर्ता नं.: १७४५५४/०७४/०७५
सूचना विभाग दर्ता नं.: ५८१/०७४/०७५
प्रेस काउन्सिल सूची दर्ता नं.: ७६५/०७४/०७५
