हेटौडा । बागमती प्रदेशमा मुख्यमन्त्री शालिकराम जमकट्टेललाई विश्वासको मत दिने सबै पार्टीले मन्त्रालय माग्न थालेपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा समस्या आएको छ । मन्त्रालय संख्या घटाउने भनिए पनि एकीकृत समाजवादीले पनि दुई मन्त्रालय मागेपछि समस्या आएको हो ।

बागमतीमा सरकार बनेर विश्वासको मत पाइसकेपनि मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा प्रदेश सरकारको निर्णय क्षमता कमजोर देखिएको छ । मुख्यमन्त्री जमकट्टेल मन्त्रिपरिषद् विस्तारका लागि केन्द्रको निर्णय पर्खेर बसेका छन् । उनी भागबण्डा मिलाइदिन आग्रह गर्दै काठमाडौंमा नेताहरु कहाँ ‘डेलिगेशन’ नै जान थालेका छन् ।

बागमती प्रदेशमा सत्ता साझेदार दलहरुमा मन्त्रीका आकांक्षीहरु धेरै र मन्त्रालय सीमित भएकाले प्रदेश सरकारहरुले समयमै पूर्णता पाउन नसकेका हुन् । मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा सकस भएसँगै बागमतीका मुख्यमन्त्री काठमाडौँ आएर शीर्ष नेताहरुको सहयोग मागिरहेका छन् । उनले शीर्ष नेताहरु प्रधानमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’देखि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसमेतलाई भेटेर सहजीकरण गरिदिन आग्रह गर्ने गरेका छन् ।

केन्द्रमा भएको सत्ता साझेदार दलको समीकरण अनुसार नै प्रदेशमा पनि सरकार बनेको हो । सोही कारणले पनि प्रदेशले केन्द्रसँग समन्वय नगरी सरकार विस्तार गर्न सकस छ । उसो त साझेदार दलहरुबीचको किचलोका कारण केन्द्रमा समेत प्रधानमन्त्री प्रचण्डले शपथ लिएको तीन सातापछि सरकार विस्तार भएको थियो ।

बागमती प्रदेशमा नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता शालिकराम जम्कट्टेल पुस २६ गते मुख्यमन्त्रीको शपथ लिएर सोही दिन र राप्रपाका उद्धव थापालाई विना विभागीय र एमालेका जगन्नाथ थपलियालाई आर्थिक मामिला मन्त्री बनाएका थिए । बागमती प्रदेशको सत्ताको बागडोर सम्हालेको कै दिन मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले प्रदेशमा कायम रहेका १४ मन्त्रालयलाई घटाउने निर्णय गरेका थिए । उनको सो निर्णयलाई मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पनि सदर गर्दै मन्त्रालयको संख्या घटाउन अध्ययन कार्यदल नै गठन गरेको थियो ।

गत पुस २६ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त कार्यदललाई १५ दिनभित्र मन्त्रालयको संख्या घटाउन अध्ययन प्रतिवेदन पेस गर्ने समय तोकेको थियो । जसअनुसार समितिले उक्त प्रतिवेदन माघ ९ गते प्रदेश सरकारलाई पेस गर्नेछ । समितिले नौ वा ११ मन्त्रालय बनाउन सकिने भन्ने प्रतिवेदन तयार पारेको छ । मुख्यमन्त्री र दुई मन्त्री केही दिनयता काठमाडौमा छन् । उनीहरुलाई कति मन्त्रालय कायम गर्ने र कसलाई कुनकुन मन्त्रालय दिने भन्ने विषयमा निर्णय गर्न कठिनाइ भएको बताउँछन् ।

त्यसो त नेकपा एकीकृत समाजवादीले समेत मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएकाले उसलाई पनि सरकारमा सहभागी गराउने मुख्यमन्त्री कट्टेलको तयारी भए पनि एमाले उसलाई सहभागी गराउन चाहदैन । यसले पनि समस्या भएको बताइएको छ ।
यसअघि एमालेले ५ माओवादीले ४ र राप्रपाले ३ मन्त्रालय लिने सहमति भएको थियो । तर मन्त्रालय संख्या घटाउने र सरकारमा जाने दल बढ्ने हुँदा थप समस्या भएको बताइएको छ ।

यो प्रदेशमा पछिल्लो समय हाम्रो नेपाली पार्टी र नेकपा एस पनि सरकारमा जान चाहेका छन् । स्रोतका अनुसार हाम्रो नेपाली पार्टीलाई १ र नेकपा एसले २ मन्त्रालय मागेका छन् ।