उषा तामाङ, काठमाडौँ । सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ ले आम नागरिकलाई सूचनाको पहुँच सुनिश्चित गरेको भएपनि स्थानीय तहमा भने त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वय हुन सकेको छैन । ऐनले नै १० पन्नामा दिन सकिने सूचनाका लागि पैसा तिर्न नपर्ने भनेको छ । त्यसभन्दा बढी भएमा सूचना माग्नेले प्रति पन्ना ५ रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । तर कतिपय स्थानमा सुचनाकै लागि नागरिकले महँगो शुल्क तिर्नुपर्ने बाध्यता छ ।

सडक डिभिजन कार्यालय चरिकोटबाट मासिक र वार्षिक खर्च फाँटबारीको प्रतिलिपिसहित सूचना लिँदा ४८ हजारभन्दा धेरै रकम तिर्नुपरेको दोलखाका विश्वनीति प्रकाशमान सिंह पाख्रिनले बताउनुभयो । नागरिकस्तरबाट माग हुने जानकारी, सूचना उपलब्ध गराउन प्रत्येक सरकारी तथा सार्वजनिक निकायले सूचना अधिकारीको व्यवस्था गर्नुपर्ने ऐनमा भनिएको छ ।

स्थानीय तहको पहिलो कार्यकाल पूरा भइसक्दा सूचना अधिकारी तथा प्रवक्ताले भने अझै सहज रुपमा सुचना दिन नमान्ने नागरिकको गुनासो छ । पाल्पाको तानसेन नगरपालिकाका सूचना अधिकारी भरतप्रसाद आचार्यले सुचना माग गर्ने ब्यक्ती नै प्रकृयागत ढङ्गले नआउँदा सुचना दिन समस्या हुने बताउनुभयो ।

अधिकांश स्थानीय तहमा अन्य महत्वपूर्ण जिम्मेवारीमा रहेका, संगठनको बारेमा जानेबुझेका व्यक्तिलाई सूचना अधिकारी तोक्ने गरिएको छ । उनीहलाई उक्त जिम्मेवारी दिएवापत मोबाइल फोन, निर्णायक तहको छलफलमा सहभागिता, भ्रमणमा प्राथमिकता लगायतका सूविधा तथा प्राथमिकता दिनु भन्ने सूचना आयोगको निर्देशन छ । तर त्यो कार्यान्वयन नहुँदा पनि सूचना अधिकारी आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न उत्साहित नदेखिएको जानकारहरूले बताएका छन् ।