उषा तामाङ, काठमाण्डौ । नेपालको संविधान २०७२ कार्यान्वयनमा आएको ६ वर्ष बित्दा पनि तराईमधेसका महिला घर बाहिरको संसार हेर्नका लागि सङ्घर्षरत छन् ।

नेपालको संविधान अनुसार समानताको हकले सामाजिक वा सांस्कृतिक दृष्टिबाट पिछडिएका महिलाको संरक्षण, सशक्तीकरण वा विकासका लागि कानुन बमोजिम विशेष व्यवस्था गर्न भनेको छ । तर यो व्यवस्थाले तराईमधेसका महिलालाई छोएको छैन ।

समग्र नेपाली महिलाप्रतिको समाजको हेराइ साँघुरो छ । त्यसमा पनि मधेसका महिला परिवार र सामाजिक बन्धनका कारण अझ बढी दबाब सहनुपर्ने बाध्यतामा छन् ।

आपूmहरूको आँटका कारण विस्तारै हिजोआज केही परिवर्तन भने देखिन थालेको सर्लाही बलराका रामबती पासवानले बताउनुभयो ।

मधेशी महिलामा पनि दलित समुदायका महिला अझ बढी विभेदमा छन् । नेतृत्वमा पुग्ने दौडमा पनि उनीहरूको जोडबल पुग्ने गरेको छैन ।

राष्ट्रिय दलित आयोगका एकजना सदस्य मीना देवी सोबले पिछडिएका महिलाहरूका लागि घर बाहिर निस्कने वातावरण तयार गर्न आयोगले समन्वय गरिरहेको बताउनुभयो ।

नेपालको संविधानमा व्यवस्था भएको महिलाको हक अनुसार सामाजिक रूपले पछाडि परेका महिलालाई समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यको निकायमा सहभागिताको हक हुने भनिएको छ । तर मधेसका महिला राज्यको निकायमा सहभागिताभन्दा पनि सानातिना छलफलमा समेत जोडिन पाउँदैनन् ।

यस्तो अवस्थाको अन्त्य गर्नका लागि राष्ट्रिय समावेशी आयोगले अध्ययन गरिरहेको अध्यक्ष डा. रामकृष्ण तिमल्सीनाले जानकारी दिनुभयो ।

संविधान कार्यान्वयन भएपछि समावेशी सिद्धान्त लागु गर्न विभिन्न कानुन, नीति बनाइएका छन् । तर ती पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन नहुँदा चुल्होचौको भन्दा बाहिर जाने रहर पालेका महिलाहरूको सपना पूरा हुन सकेको छैन ।