स्थानीय तह

जिल्ला समन्वय समितिको सुझावलाई स्थानीय तहले कार्यान्वयन गरेनन्

सिआईएन

२९, भाद्र २०७९

जिल्ला समन्वय समितिको सुझावलाई स्थानीय तहले कार्यान्वयन गरेनन्

सजना तिमल्सिना, काठमाडौँ । जिल्ला समन्वय समितिको सुझावलाई स्थानीय तहहरूले अटेर गर्दा समितिको काम प्रभावकारी देखिएको छैन ।

समितिमा रहेका प्रमुख, उपप्रमुखसहित ६ सय ९३ जना सदस्यले आफ्नो जिल्लाका सबै स्थानीय तहका योजनाहरूको समन्वय र अनुगमन गरि सुझाव दिने गरेको छ । तर ती सुझावलाई स्थानीय तहले कार्यान्वयन नगर्दा समन्वय समितिको काम प्रभावकारी नदेखिएको हो । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख र पदाधिकारीलाई स्थानीय तहमा भएका विकास निर्माणको कामको अनुगमन गरी सन्तुलन कायम गर्ने अधिकार दिएको छ ।

समन्वय समितिको काम, कारवाहीलाई प्रभावकारी बनाउन मौखिक नभइ कानुनमै भूमिका दिनुपर्ने स्थानीय तहका जानकार पुुरुषोत्तम नेपालले बताउनुभयो । नगरपालिका, सरकारी कार्यालय र पालिकाहरूबीच समन्वय गर्ने, सङ्घीय तथा प्रदेश सरकारका योजनाको अनुगमन र सुपरीवेक्षण गर्ने लगायत ८ वटा अधिकार समितिलाई छ ।

समन्वय समितिका पदाधिकारीका लागि प्रदेश सरकारहरूले फरकफरक सेवा सुविधा तोके पनि ७७ वटै जिल्ला समन्वय समितिका लागि वार्षिक डेढ अर्बभन्दा धेरै खर्च हुने गरेको छ । समितिमा पुग्ने पदाधिकारी नगरसभा वा गाउँसभाका सदस्य हुने भएका कारण पनि जिल्लामा समन्वय र अनुगमनको काम प्रभावकारी नभएको जानकारहरू बताउँछन् ।