उषा तामाङ, काठमाण्डौ  । प्रदेश सभाहरूले पहिलो ५ वर्षे कार्यकाल सक्नै लाग्दा ४ सयभन्दा बढी विधेयकहरू पारित गरेका छन् । प्रदेशहरूले संविधान बमोजिम आवश्यक पर्ने ४ सय ३६ विधेयक पारित गरेका हुन् । लुम्बिनि प्रदेशले अन्य प्रदेशको तुलनामा धेरै कानुन बनाएको छ । प्रदेशले ७२ वटा विधेयक सभाबाट पारित गरेको छ ।

मधेस प्रदेशले ६१ वटा विधेयक दर्ता गरेकामा ५५ वटा पारित गरेको छ भने गण्डकी प्रदेशसभामा ६२ वटा विधेयक दर्ता भएकामा हालसम्म ५९ वटा बिधेयक प्रमााणिकरण भइ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।

कर्णाली प्रदेश सभामा ६४ वटा विधेयक दर्ता भएकामा ५३ वटा प्रमाणीकरण भएका छन् । ६ वटा विधेयक सभाबाट निर्णय भई छलफलका लागि विषयगत समितिमा पठाइएको छ भने ४ वटा टेबुल हुन बाँकी छ । सभाका उपसभामुख पुष्पा घर्ती बिष्टले सीआईएनसँग कुराकानी गर्दै प्रदेशले बनाएका हरेक कानुनमा नागरिक सहभागिता भएको दावी गर्नुभयो ।

बागमती प्रदेशले यो अबधिमा ७० वटा बिधेयक सभाबाट पारित गरिसकेको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा दर्ता भएका ६७ विधेयकमध्ये ६५ वटा सभाबाट पारित भएकोमा ६३ वटा प्रमाणीकरण भएका छन् । प्रदेश १ सभामा ६५ विधेयक दर्ता भएकोमा ६२ वटा पारित भएका छन् भने  २ वटा छलफलका क्रममा छन् ।  

प्रदेशले एकल अधिकारका कानुन बनाए पनि साझा अधिकार सम्बन्धी कानुन निर्माणमा भने जटिलता देखिएको प्रदेश १ सभाका प्रवक्ता चन्द्रमणि पोखेरलले सीआईएनसँग बताउनुभयो ।  

संविधानविद् डा चन्द्रकान्त ज्ञवालीले सीआईएनसँग कुराकानी गर्दै पहिलो कार्यकालको बचेको समयमा प्रदेशहरू बनेका कानुनको बारेमा नागरिक सचेतनाका लागि घर दैलोमा जानुपर्ने बताउनुभयो ।

संविधान अनुसार प्रदेशका २१ वटा एकल अधिकार, सङ्घ र प्रदेशको २५ वटा साझा अधिकार र तीनै तहले उपयोग गर्ने गरि १५ वटा साझा अधिकार छन् ।