काठमाण्डौ, ३ साउन । स्थानीय तहको दोस्रो कार्यकालका लागि निर्वाचित जनप्रतिनिधिले करार सेवाका कर्मचारीको नवीकरण नगरेपछि कर्मचारी व्यवस्थापन पेचिलो बन्दै गएको छ । खासगरि अघिल्लो स्थानीय तहको सरकारले नियुक्त गरेका कर्मचारीहरूलाई आगामी आर्थिक वर्ष सेवा गर्न नपाउने गरि हटाउन थालेका छन् ।
केही दिन अघि दैलेखको गुराँस गाउँपालिकाले करार कर्मचारीलाई हटाउन लागेको भन्दै कर्मचारी प्रदर्शनमा उत्रिएपछि नियन्त्रणमा लिन प्रहरीले गोली समेत चलाएको थियो । अहिले विभिन्न पालिकाले करारका कर्मचारी हटाउने निर्णय गरेसँगै यो विषय विवादित बनिरहेको छ । विज्ञहरू भने कर्मचारी समायोजनमा सरकार चुकेकै कारण यस्तो अवस्था आएको बताउँछन् ।
राजनीतिमा, कर्मचारीमा भागबण्डा लगाउने प्रवृत्तिका कारण यस्तो भएको बताउँदै प्रशासनविद् डा. भिमदेव भट्टले यो सङ्घ सरकारले निजामती सेवा ऐन ल्याउन नसक्नुको परिणाम भएको सीआईएनसँग बताउनुभयो । करार सेवामा यसअघि कार्यरत कर्मचारीले भने स्थानीय तहले मनलाग्दी ढङ्गबाट आफूहरूलाई हटाइएको भन्दै विरोध गरिरहेका छन् ।