काठमाण्डौ, २२ असार । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेट निर्माणका क्रममा अनधिकृत व्यक्तिहरूलाई सहभागी गराई करका दर हेरफेर गरेको आरोपमा छानबिन गर्न संसदीय विशेष समिति गठन भएको छ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकले संसदीय छानबिन समिति गठन गरेको हो ।
समितिमा सांसदहरू खगराज अधिकारी, देवप्रसाद गुरुङ, पुष्पा भुसाल, प्रदीप ज्ञवाली, भानुभक्त ढकाल, विमला विक, लक्ष्मणलाल कर्ण रहेका छन् । यस्तै, शक्ति बस्नेत, सरलाकुमारी यादव, सिताराम महतो, सुरेन्द्र यादव पनि समितिमा रहेका छन् ।
यसअघि संसदीयय छानबिन समिति नबनाए सम्म बैठक सञ्चालन गर्न नदिने अडान एमालेले राखेको थियो । समिति गठनअघि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले एमाले, काँग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादीलगायत राजनीतिक दलका सचेतकहरूसँग छलफल गर्नुभएको थियो ।
समितिले बजेटमा करका दर हेरफेर गर्ने सम्बन्धमा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गरेको विषय छनबिन गरी १० दिनभित्र प्रतिनिधिसभामा पेश गर्नुपर्नेछ । प्रतिनिधिसभा बैठक आज ११ बजेका लागि बोलाईएको भएपनि दलहरूबीच सहमति हुन नसक्दा करिब ४ बजे मात्रै बैठक बसेको थियो ।
बजेटमा करका दर हेरफेर गर्नेक्रममा जेठ १४ गते अर्थमन्त्री शर्माले अनधिकृत तथा व्यापारीका प्रतिनिधि राखेको आरोप लागेको छ । सोही विषयलाई लिएर संसद् र सडकमा प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले आवाज उठाएको थियो ।
उक्त दिनको सीसीटीभी फुटेज डिलिट गरिएको भन्ने सूचना आएपछि काँग्रेसका सांसदहरूले पनि अर्थमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने र छानबिन हुनुपर्ने माग गरेका थिए ।