स्नेहा कर्ण, काठमाडौं, २२ असार । नयाँ संविधान बनेपछि मुलुक सङ्घीयताको अभ्यासमा गएको ६ वर्ष पूरा भइसकेको छ । संविधान अनुसार निजामति कर्मचारीको व्यवस्थापनका लागि भने हालसम्म नीतिगत रुपमा कुनै प्रगति भएको छैन ।

कर्मचारीहरू २०५० कै ऐन अनुसार परिचालित हुँदा सेवाग्राही र कर्मचारी आआफ्नै समस्यामा छन् । वर्तमान सरकार आइसकेपछि अध्यादेशबाट ऐन ल्याउने भनिए पनि ढिलाइ भइरहेको छ । सेवासुविधाका लागि नागरिक कुनै पनि सरकारी निकायमा पुग्दा केही अपवादबाहेक धेरै ढिलो भएको, समयमा काम नसकिएको गुनासो आउन छोडेको छैन ।

सम्बन्धित सरकारी कार्यालय भने यसो हुनुको मुख्य कारण कर्मचारीको अभाव हो भन्दै टार्छन् । घोराही उप महानगरपालिकामा कार्यरत कर्मचारी ईश्वरीराज पाण्डे पनि यही भन्नुहुन्छ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार अहिले देशभर ३५ हजारभन्दा बढी कर्मचारीको व्यवस्थापन हुन सकेको छैन ।

यो समस्या समाधानका लागि सङ्घीय निजामति सेवा ऐन ल्याउने बारेमा छलफल चलेको पनि महिनौँ भइसकेको मन्त्रालयका सह सचिव नारायण अर्याल बताउनुहुन्छ । निजामति सेवा ऐन नबन्दा समायोजन भएर गएका झन्डै ७९ हजार कर्मचारीको वृत्तिविकास रोकिएको छ । ३ वर्ष अघि संसदमा पेश भएको सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक गत माघमा फिर्ता भएको थियो ।

सरकारले चाहेमा निजामति सेवा ऐन, ल्याउन सक्छ । तर, राजनीतिक दलहरूका कारण अड्किएको बताउनुहुन्छ प्रशासन क्षेत्रका एक जना जानकार बालकृष्ण प्रसाइँ । निजामति सेवा विधेयकको मस्यौदामा वैदेशिक भ्रमण, अध्ययन बिदाका लागि  स्थानीय तहमा काम गरेकालाई प्राथमिकता दिने उल्लेख छ ।

कर्मचारी पदपूर्तिका लागि दरबन्दी थप, कार्य प्रकृति र कार्यबोझको विश्लेषण गरी कर्मचारी हेरफेर गर्ने मस्यौदामा भनिए पनि यो हालसम्म पारित नहुँदा प्रदेश लोकसेवा आयोगहरूले कर्मचारी पदपूर्ति गर्न सकेका छैनन् ।