गोरखा, १८ असार । राष्ट्रिय भूमि आयोग र गोरखाको गण्डकी गाउँपालिका बिच गाउँपालिका भित्रका भूमिहिन दलित, भूमिहिन सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने र अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थापन गर्ने बिषयमा सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।

भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१, भूमिसम्बन्धी नियमहरु २०२१, राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन आदेश २०७८ र अन्य प्रचलित कानुनमा भएका व्यवस्था अनुरुप कार्य गर्ने गरि आयोग र गाउँपालिका बिच आज गोरखा सदरमुकाममा सम्झौता भएको हो ।

गण्डकी गाउँपालिकासँगै गोरखाका अन्य ८ पालिकासँग पनि आयोगले आजै सम्झौता गरेको छ । आयोगले गोरखा र पालुङटार नगरपालिकाका साथै भीमसेन थापा, आरुघाट, चुमनुव्री, गण्डकी, अजिरकोट, धार्चे र सिरानचोक गाउँपालिकासँग सम्झौता गरेको हो। 

सम्झौता पत्रमा भूमिहिन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचान लगत संकलन र प्रमाणीकरणको काम गाउँपालिकाले गर्ने उल्लेख गरिएको भूमि आयोग गोरखाका अध्यक्ष कमला नहर्कीले जानकारी दिइन ।

त्यस्तै उनिहरुका घर परिवार संख्या, लगत संकलन तथा प्रमाणिकरणको काम गाउँपालिकाले गर्ने सम्झौतामा उल्लेख गरिएको छ । सम्झौता गरेका पालिकाले लगत संकलन तथा प्रमाणिकरणको कार्य व्यवस्थित गर्न र निर्धारित समय भित्र सम्पन गर्नका लागि कार्ययोजना तयार पारी बजेट व्यवस्थापन गरेर कार्यान्वयनमा ल्याउने सहमती भएको पनि उनले जानकारी दिईन।

यस्तै उक्त सम्झौतामा आयोग वा जिल्ला समितिसंग समन्वय गरि कार्यपालिकाका पदाधिकारी र भूमिहिन दलित, भूमिहिन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको लगत संकलन र व्यवस्थापन सेवा केन्द्रमा रहने कर्मचारीको अभिमुखीकरणको व्यवस्था सम्बन्धित स्थानीय तहले मिलाउने भन्ने उल्लेख गरिएको छ ।

आयोग र पालिकाहरुले भूमिहिन सुकुम्बासीलाई उपलब्ध गराउन सकिने जमिन पहिचान गरि नापनक्सा गर्न स्थानीय तह मार्फत जिल्ला समितिलाई सिफारिस गर्ने सम्झौता पत्रमा लेखिएको छ ।

आयोगले भने स्थनीय तहलाई भूमिहिन दलित, भूमिहिन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचान र प्रमाणीकरणको लागि आधार र मापदण्ड उपलब्ध गराउने, सम्बन्धित नापी कार्यलय मार्फत जग्गा नाप नक्सा गर्न नापी टोली परिचालन गर्नुपर्ने छ ।

सदरमुकाममा भएको एक कार्यक्रम बिच शनिबार आयोगका केन्द्रीय उपाध्यक्ष नहेन्द्र खड्का र जिल्ला स्थित पालिकाका अध्यक्षहरुले सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् ।

जिल्लाको शहिद लखन र बारपाक सुलिकोट गाउँपालिकाले भने यस अघि नै आयोगसंग सम्झौता गरेर काम अघि बढाई सकेको छ ।