- शनिवार, कार्तिक २२ गते २०८३
TRENDING
काठमाण्डौ, १४ जेठ । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले जबर्जस्ती करणीमा हदम्याद सम्बन्धी व्यवस्थालाई पीडितमैत्री बनाउन आग्रह गरेको छ । आयोगले जबर्जस्ती करणी सम्बन्धी कसुरमा उजुर गर्ने एक वर्षको हदम्यादका कारण पीडितहरूको न्याय प्राप्त गर्ने हक प्रभावित हुन गएको अवस्थाप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो ।
हिजो २२ औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा अध्यक्ष तप बहादुर मगरले महिला हिंसा, यौनजन्य हिंसा, दुव्र्यवहार र बलात्कारका घटनामा अझै पनि कमि आउन नसकेको बताउनुभयो । आयोगका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको बैशाखसम्म मानअधिकार हनन्का एक सय १२ वटा उजुरी दर्ता भएका छन् ।
यही अवधिमा तीन सय ३९ वटा निर्णय भएको पनि आयोगले जनाएको छ । कार्यक्रममा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले बलात्कार, घरेलु हिंसा, एसिड आक्रमण जस्ता अपराधका दोषिलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताउनुभयो ।
.png)
काठमाण्डौ प्रतिनिधि
पविन ढकाल
स्तम्भकार/लेखक
युवराज लामा
बजार व्यवस्थापक
मनोज घिमिरे
कम्पनी दर्ता नं.: १७४५५४/०७४/०७५
सूचना विभाग दर्ता नं.: ५८१/०७४/०७५
प्रेस काउन्सिल सूची दर्ता नं.: ७६५/०७४/०७५
