सुसिला श्रेष्ठ, काठमाडौँ, १२ जेठ । आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले राज्यको हरेक आधारभुत तहहरूमा महिला र दलित समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने बताएको छ । महिला सशक्तिकरणका लागि राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउने, महिला र यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायमाथि हुने सबै प्रकारका हिंसा र भेदभाव अन्त्य गर्ने, लैङ्गिक उत्तरदायी शासन प्रणालीलाई संस्थागत गर्ने नीति सरकारले लिएको छ ।

यस्तै, हिंसा पीडित महिलाको तत्काल उद्धार, पुनस्र्थापना र परिवारमा पुनः एकीकरण तथा आर्थिक सशक्तिकरणका कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाइने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरेको छ । सरकारले ल्याएको कार्यक्रम महिलामैत्री नै भएपनि कार्यान्वयनको लागि नीति भने पर्याप्त बनाउनुपर्ने महिलाअधिकारकर्मिहरू बताउँछन् ।

महिलाको हित संरक्षण र समस्या सम्बोधन गर्न प्रदेश र स्थानीय तहको सहकार्यमा जिल्लास्तरीय समन्वय  इकाइको प्रबन्ध गरिने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । तर महिलाको सीप र रोजगारी बढाउन तथा उनीहरूको कामको बोझ घटाउने गरि व्यावहारिक कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्नेमा अधिकारकर्मी मन्दिरा शर्माले बताउनुभयो ।

महिलाका हिंसा अन्त्य गर्ने, हिंसामा परेका महिलाको उत्थान र महिला तथा किशोरीहरूको स्वास्थ्य लगायतका विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । नीतिमा उल्लेख भए अनुसार कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्नुपर्नेमा भने विज्ञहरूको जोड छ । दिगो विकासको लक्ष्य अनुसार आगामी ८ वर्षमा महिलामाथि  हुने सबै प्रकारका हिंसाको अन्त्य गर्दैै लैङ्गिक समानता कायम गर्ने सरकारको लक्ष्य छ ।