अविनाश आचार्य, काठमाडाँै, २४ चैत । देश जातिय छुवाछुत मुक्त घोषणा भएको १५ वर्ष भयो । नेपालको संविधान अनुसार कसैले पनि कसैलाई कुनै पनि प्रकारको छुवाछूत वा भेदभाव गर्न पाइँदैन ।

संविधानको प्रस्तावनामा नै वर्गीय, जातिय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैंगिक तथा सबै प्रकारका छुवाछूतको अन्त्य गर्ने उल्लेख छ । जस अनसुसार स्थानीय सरकारहरूले काम गरिरहेको दाबी गरेका छन् ।

सिन्धुपाल्चोकको चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिकाले अन्तरजातिय विवाह गर्नेलाई संस्थागत रुपमा नै सम्मान गर्ने नीति बनायो । उपप्रमुख जानुका पराजुलीका अनुसार हालसम्म पालिकाबाट अन्तरजातिय विवाह गर्ने १२ जोडी सम्मानित भइसकेका छन् । चितवनको भरतपुर महानगरपालिका र माडी नगरपालिकामा पनि यस्तो अभ्यास छ ।

लमजुङको मस्र्याङ्दी गाउँपालिकाले २०७५ असोज १३ गते पालिकालाइ छुवाछुत मुक्त बनाउने घोषणा ग¥यो । बैतडीको पञ्चेश्वर गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिले निर्वाचित भएलगत्तै छुवाछुतरहित गाउँपालिका बनाउन पहिलो गाउँसभाबाट नै सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव ल्याएका थिए । हाल सचेतना र जागरणका अभियान चलिरहेका छन् ।

तेह्रथुमको छथर गाउँपालिकाले जातिय विभेदको मुख्य कारक आर्थिक विपन्नता भएको निष्कर्ष निकाल्दै दलित समुदायको लागि आर्थिक र शैक्षिक सवलतामा जोड दिएको गाउँपालिका अध्यक्ष सन्तविर लिम्बुको भनाइ छ  । स्थानीय तहको संरचनासँगै जातिय विभेद विरुद्धको अभियान बढेको र विभेदमा कमी आएको कतिपयको दाबी छ ।

गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घका अनुसार देशभरका सबैजसो पालिकाले जातिय विभेद विरुद्ध अभियान चलाएका छन् । देशभरका पालिकाले विभेद्ध विरुद्धको अभियानका लागि करोडौं खर्च गरेका छन् । तर, जातिय विभेदका घटनामा उल्लेख्य रूपमा कमी आउन भने सकेको छैन ।