अविनाश आचार्य, काठमाडौँ, १८ चैत । श्रम ऐन कार्यान्वयन नहुँदा श्रमिकहरू आधारभूत अधिकारबाट वञ्चित हुँदै आएका छन् । श्रम ऐन २०७४ र यसैका आधारमा बनेका निर्देशिका, कार्यविधिमा श्रमिकको हित र अधिकारका बारेमा दर्जनौ बुँदा र विषय समावेश गरिएको भएपनि नेपालमा रोजगारदाताहरूको मनपरीका कारण कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
श्रम ऐन अनुसार कुनै पनि उद्योग, कलकारखानाले काम लगाउनुअघि रोजगार सम्झौता अनिवार्य रुपमा गर्नुपर्छ । तर उद्योगहरूले त्यसो नगरी काममा लागउँदा सेवासुविधा मनपरी दिने वा जुनसुकै बेला निकाल्ने गरेका छन् । कारखाना श्रमिक सङ्घका अनुसार कारखाना क्षेत्रमा कार्यरत झण्डै २५ लाख श्रमिकसँग सम्झौता गरिएको छैन । तीमध्ये अधिकांश औद्योगिक प्रतिष्ठानमा काम गरिरहेका छन् ।
कारखाना श्रमिक सङ्घका राष्ट्रिय महासचिव किशोर त्रिपाठीले ऐन नियम कार्यान्वयनका लागि दबाब दिने काम भइरकोे बताउनुभयो । श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको श्रम तथा व्यावसायजन्य सुरक्षा विभागले श्रमिकको पिरमर्का बारे अध्ययन तथा आवश्यक निर्देशन दिने भएपनि श्रोतसाधान अभावमा काम गर्न नसकिएको विभागका निर्देशक उमाकान्त आचार्यले बताउनुभयो ।
कार्यस्थलमा कुनै विशेष परिस्थिति उत्पन्न भए श्रमिकलाई जगेडामा राख्नुपर्ने र उक्त समयमा रोजगारदातासँगको सम्बन्ध कायमै रहने पनि श्रम ऐनमा भनिएको छ । ऐन कार्यान्वयन गर्नुको साटो अधिकांश कलकारखानामा भने ठेकेदारमार्फत श्रमिक काममा लगाउने क्रम बढेको छ । यसमा सरकारी निकाय चुपचाप देखिँदा श्रमिकले पसिना अनुसारको मूल्य पनि पाउन सकेका छैनन् ।