काठमाण्डौ । जनस्तरमा संघीयताप्रति प्रश्न उठिरहेका वेला ठुला दलहरूले भने प्रदेशलाई सत्ता हेरफेरको मैदान बनाएका छन् । ४ मंसिर ०७९ को संसदीय निर्वाचनपछि सात प्रदेशमा २४ सरकार बनेका छन् । सातै प्रदेश सभामा ५५० सांसद छन्, जहाँबाट २१ महिनामा २५६ मन्त्री बनिसकेका छन् । प्रदेश सरकार मन्त्री उत्पादन गर्ने कारखानाजस्तै बनेका छन् ।

सामान्यतः स्थानीय शक्ति सन्तुलनका आधारमा प्रदेशमा स्वायत्त सरकारहरू बन्नुपर्ने हो । तर, केन्द्रीय गठबन्धन पछ्याउँदा प्रदेशमा नाटकीय रूपमा सरकार गठन–विघटनका शृंखला चलेका छन् । संवैधानिक रूपमा संघीयता आत्मसात् गरे पनि शीर्ष नेतृत्व एकात्मक शासन मानसिकताको सिकार देखिएको छ ।

मन्त्री बन्ने शृंखला पनि जारी छ । गण्डकीले सोमबार मात्र चार मन्त्री थपेको छ । कोशी सरकारमा सत्तारूढ कांग्रेसले मन्त्री पठाउनै बाँकी छ । लुम्बिनीमा अझै दुई मन्त्री नियुक्त हुन सकेका छैनन् ।

सातै प्रदेश सभामा प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट ३३० (६० प्रतिशत) र समानुपातिकबाट २२० (४० प्रतिशत) निर्वाचित हुने व्यवस्था छ । करिब आधा प्रदेश सभा सदस्य मन्त्री भइसकेका छन् । कतिपय दोहोरिएर, तेहरिएर मन्त्री बनेका छन् । व्यक्तिका हिसाबले २१ महिनामा १९२ प्रदेश सभा सदस्य मन्त्री/राज्यमन्त्री बनेका छन् । प्रदेश सभा सदस्यको २० प्रतिशतसम्म मन्त्रिपरिषद् बनाउन सकिने संवैधानिक प्रावधान छ ।

सत्ता टिकाउने र मन्त्री बन्ने–बनाउने होडमा कैयौँपटक मन्त्रालय विभाजन गरिएका छन् । विवादित पात्रलाई मन्त्रीको ‘अफर’ हुँदै आएको छ । कतिपय अवस्थामा मन्त्री पद किनबेच हुने गरेको आरोपसमेत आउने गरेको छ । प्रदेशमा जोडतोडको राजनीति हुँदा त्यसको फाइदा एक–दुई सिटका साना दलदेखि स्वतन्त्र सांसदले लिएका छन् ।

९३ सिट रहेको कोशीले २१ महिनामा ४३ मन्त्री पाएको छ । ६ सरकार फेरिँदा चारजनाले मुख्यमन्त्री बन्ने अवसर पाए भने २६ जना मन्त्री बनेका हुन् ।

१०७ सिट रहेको मधेशले यो अवधिमा दुई सरकार पाएको छ । तर, पटकपटक गठबन्धन फेरबदलले मन्त्री र राज्यमन्त्रीको संख्या ५५ पुगेको छ । ३७ जना मन्त्री, राज्यमन्त्री बनेका छन् । प्रदेशमा सबैभन्दा धेरै ११० सिट रहेको बागमतीमा ३३ जना मन्त्री बनेका छन् । मन्त्रीको संख्या ३६ पुगेको छ । यो अवधिमा दुई मुख्यमन्त्री बने ।

६० सिट रहेको गण्डकीमा चार सरकार बने । मन्त्रीको संख्या २७ पुगेको छ । २१ जनाले मन्त्रिपरिषद्मा जाने अवसर पाएका छन् । कांग्रेस–एमाले गठबन्धनको दुई महिनापछि एमाले सरकारमा गएको छ । एमाले चार मन्त्रीसहित सरकारमा जाँदा दुई मन्त्रालय थपिएको छ ।

लुम्बिनीले चार मुख्यमन्त्री र ३९ मन्त्री पाएको छ । ८७ सदस्यीय प्रदेश सभामा २७ जना मन्त्री बनेका छन् । तीनजना तीनपटक र ६ जना दुईपटक मन्त्री बनेका छन् ।

सिट संख्याको आधारमा सबैभन्दा सानो (४०) रहेको कर्णालीमा २२ जना मन्त्री बनेका छन् । दुई सरकार फेरिँदा मन्त्रीको संख्या २३ छ ।

५३ सांसद रहेको सुदूरपश्चिममा चार मुख्यमन्त्री फेरिएका छन् । २८ जना मन्त्री बनेका छन् । दोहोर्‍याएर मन्त्री बनेकासहितको संख्या हेर्दा प्रदेश सरकारले ३३ मन्त्री पाएको छ । नयाँपत्रिका दैनिकमा समाचार छ ।