काठमाडौं । सरकारले निजी क्षेत्रलाई राष्ट्रिय विद्युत् प्रसारण ग्रिड प्रयोग गरेर विद्युत् किनबेच गर्न दिने बाटो खोलेको छ । तर, निजी क्षेत्रलाई राष्ट्रिय प्रसारण प्रणाली प्रयोग गर्न दिने गरी पहिलोपल्ट निर्धारण गरिएको शुल्कमै ऊर्जा उत्पादक र विद्युत् नियमन आयोगबीच मतभेद उत्पन्न भएको छ ।
विद्युत् नियमन आयोगले चालु आर्थिक वर्ष २०८३र८४ का लागि राष्ट्रिय विद्युत् प्रसारण ग्रिड प्रयोग गरेबापत मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन खुला पहुँचका लागि प्रतिमेगावाट प्रतिमहिना ४ लाख १३ हजार रुपैयाँ र अल्पकालीन खुला पहुँचका लागि प्रतिकिलोवाट घण्टा ५७ पैसा प्रसारण शुल्क निर्धारण गरेको छ ।
आयोगका अनुसार राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिडको प्रसारण शुल्क गणना सम्बन्धी मापदण्डका आधारमा यो शुल्क निर्धारण गरिएको हो । तर, स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल ९इप्पान० ले भने महँगो भएको भन्दै पुनरावलोकन गर्नुपर्ने बताएको छ ।
इप्पानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष उत्तम भ्लोनका अनुसार शुल्क निर्धारण दरमै निजी क्षेत्रको मुख्य विमति छ । आयोगले मापदण्ड निर्माणका क्रममा निजी क्षेत्रसँग छलफल गरे पनि अन्तिम शुल्क निर्धारण गर्ने क्रममा पर्याप्त छलफल नभएको उनको भनाइ छ ।