काठमाडौँ। शुक्रबार बसेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा पर्यटन समितिको बैठकमा निगमका निमित्त महाप्रबन्धक जनकराज कालाखेतीले कानुनी प्रावधानका कारण इन्जिन मर्मत तथा खरिदमा अवरोध भएको बताए। चार इन्जिन मर्मतका लागि करिब ८ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक रहेको भन्दै निगमले नीतिगत जटिलता फुकाइदिन सरकारसँग आग्रह गरेको छ।

निगमले हाल भोगिरहेको प्राविधिक र वित्तीय संकटबारे जानकारी दिँदै निमित्त महाप्रबन्धक कालाखेतीले बिड बन्ड, पर्फर्मेन्स बन्ड र अग्रिम भुक्तानीसँग सम्बन्धित कानुनी प्रावधानहरूले काममा गम्भीर असर पुर्‍याइरहेको बताए।

हालै प्राविधिक समस्याका कारण वाइडबडी जहाज ग्राउन्डेड हुँदा निगमले ठूलो आर्थिक क्षति व्यहोर्नुपरेको छ। जापान उडानका क्रममा देखिएको समस्याले करिब २४ करोड रुपैयाँ बराबरको राजश्व गुमेको छ। इटालीमा मर्मतका क्रममा रहेको अर्को जहाजमा समेत थप प्राविधिक जटिलता देखिएको छ। सो समस्या समाधान गर्न हाल पार्टस लिजमा लिएर जहाज सञ्चालनको प्रयास भइरहेको निगमले जनाएको छ।

संसदीय समितिमा बोल्दै उनले वायुसेवाको समस्यालाई केवल नाफा–घाटाको साँगुरो घेराबाट मात्र हेर्न नहुने जिकिर गरे। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिष्पर्धी बन्न फ्लीट विस्तार र आधुनिकीकरण अपरिहार्य रहेको बताउँदै उनले दुर्गम क्षेत्रको सेवालाई समेत निरन्तरता दिनुपर्ने बाध्यता रहेको स्पष्ट पारे।

बैठकमा वर्षौंदेखि थन्किएका चिनियाँ निर्मित एमए–६० र वाई–१२ जहाजहरूको व्यवस्थापनबारे पनि गम्भीर विमर्श भएको छ। व्यावसायिक रूपमा सञ्चालन गर्न नसकिएका ती जहाजहरूलाई विक्री गर्ने, लिजमा दिने वा अन्य कुनै विकल्प अपनाउनेबारे यथाशिघ्र निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। निगमले कर्पोरेट पुनर्संरचना, पुँजी वृद्धि र निष्क्रिय सम्पत्तिको उचित व्यवस्थापनका लागि संसदीय समितिबाट स्पष्ट मार्गदर्शन र नीतिगत निर्णयको अपेक्षा गरेको छ।