काठमाडौं । गत वर्ष भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनको एक वर्ष पूरा भएको छ। आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी तयार पारिएका प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गर्न २४ जना नागरिक अगुवा तथा अधिकारकर्मीले सरकारसँग माग गरेका छन्।

मंगलबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै उनीहरूले आन्दोलनका क्रममा भएका मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा दोषी देखिएकालाई कानुनअनुसार कारबाही गर्न, घाइतेहरूको उचित उपचारको व्यवस्था गर्न र आन्दोलनसँग सम्बन्धित १० बुँदे सम्झौता तत्काल कार्यान्वयन गर्न माग गरेका हुन्।

सुशासन स्थापना, भ्रष्टाचार अन्त्य तथा सामाजिक सञ्जालमाथि लगाइएको प्रतिबन्धको विरोधमा जेनजी पुस्ताले आन्दोलन गरेको थियो। विज्ञप्तिमा राज्यको दमनका कारण भदौ २३ गते १९ जनासहित दुई दिनको घटनामा कुल ७६ जनाको मृत्यु भएको उल्लेख गरिएको छ। आन्दोलनका क्रममा करिब ८५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको भौतिक क्षति भएको र पुनर्निर्माणका लागि ३६ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने सरकारी अनुमान रहेको पनि विज्ञप्तिमा जनाइएको छ।

नागरिक अगुवाहरूले आन्दोलन दबाउन संलग्न तत्कालीन सरकार तथा सुरक्षा निकायका अधिकारीमाथि कानुनबमोजिम कारबाही गर्न माग गरेका छन्। साथै, भदौ २४ गते सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, संसद भवनलगायतका संरचनामा भएको लुटपाट तथा आगजनीमा संलग्नलाई पनि कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्ने उनीहरूको माग छ।

पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा गठित आयोगले बुझाएको करिब ९०० पृष्ठको छानबिन प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गर्नुपर्ने उनीहरूले बताएका छन्। त्यसैगरी सुरक्षाकर्मी तथा कर्मचारीमाथि कारबाही सिफारिसका लागि पूर्वन्यायाधीश प्रेमराज कार्कीको अध्यक्षतामा गठित कार्यदलको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले तयार पारेको करिब एक हजार पृष्ठको पूर्ण प्रतिवेदनसमेत सार्वजनिक गर्न माग गरिएको छ।

विगतमा गठित मल्लिक, रायमाझी र लाल आयोगका प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी दण्डहीनताको अन्त्य गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ।

गौरीबहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखक पक्राउ परे पनि सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि रिहा भएको उल्लेख गर्दै नागरिक अगुवाहरूले छानबिन र कारबाही प्रक्रिया चयनात्मक हुन नहुने बताएका छन्।

उनीहरूले विधिको शासन स्थापना, दण्डहीनताको अन्त्य तथा सुरक्षा क्षेत्रको सुधारका लागि सरकारले तत्काल आवश्यक कदम चाल्नुपर्ने माग गरेका छन्।

विज्ञप्तिमा आयुष बस्याल, कनकमणि दीक्षित, डा. गोपालकृष्ण सिवाकोटीलगायत २४ जना नागरिक अगुवा तथा अधिकारकर्मीको हस्ताक्षर रहेको छ।