पवन गुरुङ। भदौ १० गते नेपालको भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढीले ठूलो जनधनको क्षति गर्‍यो। कैयौँ नेपालीले ज्यान गुमाउनुपर्‍यो, लाखौँ नागरिक प्रभावित भए र हजारौँ परिवारको जीवन अस्तव्यस्त बनेको छ। प्राकृतिक विपत्तिले देशलाई ठूलो धक्का दिएको यस कठिन घडीमा पीडित नागरिकको उद्धार, राहत तथा पुनःस्थापनामा राज्यको प्रभावकारी उपस्थिति देखिनु अत्यन्त आवश्यक थियो। यही परिस्थितिमा म र मेरो टोली भदौ १४ गते राहत सामग्री लिएर रसुवा पुगेका थियौँ। बाढी गएको चार दिनपछि हामी त्यहाँ पुग्दा देखेको दृश्य शब्दमा बयान गर्न कठिन थियो।

अवस्था अत्यन्त भयावह थियो। हरेक घरमा एउटा पीडा थियो, हरेक परिवारसँग एउटा दुःखद कथा थियो। कसैको घर बगेको थियो, कसैको व्यवसाय, खेतबारी र सम्पत्ति गुमेको थियो भने कतिपय परिवार आफन्त गुमाएर शोकमा थिए। तर यति ठूलो विपत्तिको चार दिन बितिसक्दा पनि रसुवामा संघीय सरकारबाट जुन स्तरको तत्परता, समन्वय र प्रभावकारी राहत तथा उद्धारको अपेक्षा गरिएको थियो, त्यो अपेक्षाअनुसार देखिएन। राहत र उद्धारको काम अस्तव्यस्तजस्तो देखिन्थ्यो। विपत्तिको गहिराइअनुसार राज्यको उपस्थिति र व्यवस्थापन पर्याप्त भएको अनुभूति गर्न सकिएन।

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी तथा स्थानीय नागरिकहरू भने आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्म पीडितको घाउमा मलम लगाउने प्रयास गरिरहेका देखिन्थे। उनीहरूले स्रोत–साधनको सीमितताबीच पनि निरन्तर खटिरहेको देखियो। तर यति ठूलो विपत्तिको सामना स्थानीय सरकारको प्रयासले मात्र सम्भव थिएन। उनीहरूलाई संघीय सरकारको पर्याप्त सहयोग, स्रोत, जनशक्ति र स्पष्ट समन्वय आवश्यक थियो। अर्को दुःखद पक्ष पनि त्यहाँ देखियो। विपत्तिको समयमा सामाजिक सञ्जालमा सक्रिय हुने, आफूलाई अभियन्ता घोषणा गर्ने, मिडिया तथा विभिन्न क्षेत्रमा प्रभाव राख्ने धेरै व्यक्तिहरूको उपस्थिति अपेक्षाकृत न्यून देखिन्थ्यो। सामाजिक सञ्जालमा विपत्तिका तस्वीर र भिडियोहरू व्यापक रूपमा देखिए पनि पीडितको वास्तविक बस्तीमा पुगेर सहयोग गर्ने उपस्थिति भने त्यति देखिएन। विपत्ति फोटो, भिडियो वा चर्चाको विषय मात्र होइन; यो मानवीय संवेदनाको परीक्षा पनि हो।

राहतमा ‘एकद्वार प्रणाली’ : उद्देश्य राम्रो, कार्यान्वयन प्रभावकारी हुनुपर्छ राहत व्यवस्थापनका लागि सरकारले ‘एकद्वार प्रणाली’ अपनाउनु गलत होइन। राहत सामग्रीको दुरुपयोग नहोस्, दोहोरो वितरण नहोस् र वास्तविक पीडितसम्म व्यवस्थित रूपमा राहत पुगोस् भन्ने उद्देश्यले यस्तो प्रणाली आवश्यक पनि हुन सक्छ। तर प्रश्न यसको कार्यान्वयनमा हो। हामीले त्यहाँ देखेको अवस्था हेर्दा राहत सामग्री एक ठाउँमा जम्मा गर्ने व्यवस्था भए पनि त्यसको प्रभावकारी वितरण अझै चुनौतीपूर्ण देखिन्थ्यो। धेरै राहत सामग्री जम्मा भएको ठाउँसम्म पुगेका थिए, तर वास्तविक पीडितका घर–बस्तीमा आवश्यक मात्रामा र समयमै राहत पुग्न नसकेको गुनासो सुनिन्थ्यो। सजिलो ठाउँमा पुग्न सजिलो हुन्छ। सडक खुलेको ठाउँ, बजार आसपास र पहुँच भएका क्षेत्रमा राहत पुर्‍याउन तुलनात्मक रूपमा सहज हुन्छ। तर विपत्तिको वास्तविक पीडा त्यस्ता ठाउँमा मात्र हुँदैन।

दुर्गम बस्ती, बाटो अवरुद्ध भएका क्षेत्र, यातायातको पहुँचबाट टाढा रहेका परिवार र राज्यको नियमित सेवा पुग्न कठिन हुने ठाउँमा बस्ने नागरिकलाई नै राहतको सबैभन्दा बढी आवश्यकता हुन्छ। त्यसैले राहत व्यवस्थापनको मूल्याङ्कन राहत कति जम्मा भयो भन्ने आधारमा होइन, कति वास्तविक पीडितसम्म पुग्यो भन्ने आधारमा हुनुपर्छ। रसुवा जानु नै चुनौती थियो रसुवा पुग्ने बाटो आफैँमा ठूलो चुनौती बनेको थियो। बाढी र पहिरोले सडक तथा यातायातमा समस्या सिर्जना गरेका कारण राहत लिएर जाने टोलीका लागि यात्रा सहज थिएन। तर पीडितको अवस्था सम्झिएपछि कठिन बाटो पनि पार गर्नैपर्छ भन्ने भावनाले हामी अघि बढ्यौँ। हामी त्यहाँ राहत बाँड्न मात्र गएका थिएनौँ।

हामी पीडित नागरिकको अवस्था बुझ्न, उनीहरूको दुःख सुन्न र उनीहरूलाई हामी एक्लै छैनौँ भन्ने अनुभूति गराउन पनि गएका थियौँ। त्यहाँ पुगेपछि एउटा कुरा अझ स्पष्ट भयो—विपत्तिको वास्तविकता सामाजिक सञ्जालमा देखिने केही तस्वीर वा भिडियोभन्दा धेरै गहिरो रहेछ। अब तत्काल राहतसँगै दीर्घकालीन पुनःस्थापना आवश्यक बाढीपछि केही बोरा चामल, केही थान कपडा वा केही रकम दिएर राज्यको दायित्व पूरा हुँदैन। तत्कालीन राहत आवश्यक छ, तर त्यससँगै दीर्घकालीन पुनःस्थापनाको स्पष्ट योजना पनि आवश्यक छ। घर गुमाएका परिवारलाई सुरक्षित आवास, जीविकोपार्जन गुमाएकालाई रोजगारी तथा आयआर्जनको व्यवस्था, बालबालिकाको शिक्षाको निरन्तरता, स्वास्थ्य सेवा, खानेपानी, सडक तथा सञ्चार पूर्वाधारको पुनर्निर्माणजस्ता विषयमा सरकारले तत्काल योजना बनाउनुपर्छ। यस्तो विपत्तिले एउटा गम्भीर प्रश्न पनि उठाएको छ—हामी विपत्ति आएपछि मात्र सक्रिय हुने राज्य बन्ने कि विपत्तिअघि नै तयारी गर्ने राज्य बन्ने? प्राकृतिक विपत्ति रोक्न नसकिएला, तर त्यसबाट हुने क्षति न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ।

पूर्वसूचना प्रणाली, जोखिमयुक्त बस्तीको पहिचान, उद्धार सामग्रीको पूर्वतयारी, दक्ष जनशक्ति, सुरक्षित स्थानको व्यवस्थापन र तीन तहका सरकारबीच प्रभावकारी समन्वय गर्न सकिन्छ। सरकारलाई दोष मात्र होइन, जिम्मेवारीको स्मरण यो लेख सरकारलाई दोष लगाउन मात्र लेखिएको होइन। विपत्तिको समयमा राज्यलाई अझ जिम्मेवार, संवेदनशील र प्रभावकारी बनाउन आवश्यक छ भन्ने आग्रह हो। सरकारसँग स्रोत र अधिकार छ। स्थानीय तहसँग जनताको नजिक रहने क्षमता छ।

नागरिक समाज, निजी क्षेत्र, संघसंस्था र आम नागरिकसँग सहयोग गर्ने भावना छ। यी सबै शक्तिलाई एउटै योजनामा जोड्न सकियो भने विपत्तिको सामना अझ प्रभावकारी रूपमा गर्न सकिन्छ। तर त्यसका लागि केन्द्रमा स्पष्ट नेतृत्व, स्थानीय तहसँग बलियो समन्वय र राहत वितरणमा पारदर्शिता आवश्यक छ। रसुवामा हामीले देखेको पीडा एउटा जिल्लाको मात्र पीडा होइन। त्यो आजको नेपालले भोगिरहेको साझा पीडा हो। बाढीले घर भत्काउन सक्छ, सडक बगाउन सक्छ, सम्पत्ति खोस्न सक्छ अब प्रश्न केवल रसुवालाई कति राहत पुग्यो भन्ने होइन। प्रश्न यो हो—विपत्तिमा परेका नागरिकले राज्यलाई कति नजिकबाट महसुस गर्न पाए?