अमरराज नहर्की, तनहुँ । तनहुँमा निर्माणाधीन १४० मेगावाट क्षमताको तनहुँ जलविद्युत् आयोजनाको प्रसारण लाइन निर्माण कार्य नीतिगत समस्याले गर्दा प्रभावित भएको छ ।

वन मन्त्रालयसँग देखिएको कानुनी र प्रक्रियागत अड्चनले गर्दा विद्युत् प्रसारण लाइन विस्तारमा ढिलाइ भएको आयोजनाले जनाएको छ । आयोजनाको प्याकेज–३ अन्तर्गत प्रसारण लाइन निर्माणका लागि विसं. २०७७ असोजदेखि काम सुरु भएको थियो । रुख कटानका विषयमा मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृति प्राप्त भए तापनि कार्यान्वयनमा आउन नसक्दा निर्माण कार्यमा अवरोध सिर्जना भएको हो ।

वनको कडा नियम परिवर्तन नहुँदासम्म काम गर्न कठिन देखिएको छ भने तनहुँको तुलनामा चितवन खण्डमा सालका ठुला रुख कटान गर्नुपर्ने चुनौती छ । केन्द्रीय स्तरबाट रुख कटानको आदेश नहुँदासम्म दमौलीबाट चितवनको भरतपुरसम्मको ३४.७ किलोमिटर दूरीमा निर्माणाधीन २२० केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइनको काम प्रभावित भएको हो । यस प्याकेजअन्तर्गत भारतीय ठेकेदार कम्पनी केइसी इन्टरनेशनल लिमिटेडले काम गरिरहेको छ । आयोजना प्रमुख श्यामजी भण्डारीका अनुसार तनहुँ खण्डमा सामुदायिक वनसँग समन्वय गरी काम अघि बढाइए पनि चितवनमा ठुला सालका रुख काट्नुपर्ने र वन कार्यालयले सहजीकरण गर्न नसकेकोले प्रगति रोकिएको हो ।

हालसम्म कुल ९४ टावरमध्ये ७८ वटाको जग हालिएको छ भने ६९ वटा टावर ठड्याउने काम सम्पन्न भइसकेको छ । यस प्याकेजको समग्र भौतिक प्रगति ७६ प्रतिशत पुगेको छ । प्रसारण लाइनको मार्गमा पर्ने राष्ट्रिय वन भित्रका रुख हटाउन सम्बन्धित डिभिजन वन कार्यालयसँग निरन्तर समन्वय भइरहेको छ । प्रसारण लाइनका लागि आवश्यक ९९ प्रतिशत सामान निर्माणस्थलमा आइपुगे पनि वनको समस्याले गर्दा अन्तिम चरणको काम रोकिन पुगेको प्रमुख भण्डारीले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार प्याकेज–१ अन्तर्गत बाँध निर्माणको काम ५६ प्रतिशत र प्याकेज–२ अन्तर्गत सुरुङ तथा विद्युत् गृह निर्माणको काम ७४ प्रतिशत सकिएको छ भने आयोजनाको समग्र भौतिक प्रगति ७४ प्रतिशत पुगेको छ ।

ऊर्जा मन्त्रालयमार्फत वन मन्त्रालयमा समस्या समाधानका लागि प्रस्ताव पठाइएको र अवरोध नभएको भए हालसम्म यस खण्डको काम पुरा भइसक्ने आयोजनाको दाबी छ । सन् २०२२ मेसम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिए पनि कोभिड–१९ को महामारी र रुख कटानको स्वीकृतिमा भएको ढिलाइले आयोजना पछाडि धकेलिएको हो । ५० करोड ५० लाख अमेरिकी डलर कुल लागत रहेको यस आयोजनामा एडिबीले १५ करोड, जाइकाले १८ करोड ४० लाख, युरोपियन लगानी बैंकले आठ करोड ५० लाख र नेपाल सरकार तथा विद्युत् प्राधिकरणले आठ करोड ६० लाख डलर बेहोर्ने गरी वित्तीय व्यवस्थापन गरिएको छ ।