एमसीसी: अमेरिकी हस्तक्षेपको पराकाष्ठ

एमसीसी अर्थात मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन को वहसमा नेपालको राजनितिमा चर्को विषय वनेको छ । एमसीसी अर्थात अमेरिकाले विभिन्न अल्पविकशित राष्ट्रहरुमा विशेष गरेर विद्युत र सडक संचालनका लागी गरिने सहयोगमा कतै स्वार्थ त लुकेको छैन भन्ने चर्को वहस पनि शुरु भएको छ । नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता, स्वाधिनतामा नै धावा वोल्ने गरि आएको एमसीसीले अन्तत नेपाललाई परनिर्भरता वनाउने छ भन्ने आवाजहरु पनि चर्को रुपमा उव्जिएको छ भने एमसीसी सहयोगले देशमा विद्युत, र सडकको क्षेत्रमा कायापलट हुने र देश विकोशोन्मुख देशको रुपमा अगाडी वढ्ने भएकोले यसलाई अगाडी वढाउनुपर्ने तर्कका साथ सरकार र प्रतिपक्ष दल समेत लागेको छ । यहि माथापच्चीको वीचमा नेपालको राजनिती अगाडी वढेको छ ।
नेपालको संसदमा एमसीसी पेश भएको तर हाल संसद वैठक नवसेको वेला रहेको छ । संसदवाट नै पास गराएर अगाडी वढ्ने रणनितीमा रहेको सरकार सभामुख विहिन हुदाँ एमसीसीको कार्ययोजना, क्षेत्र र यसको दुरगामी असर लाई लिएर देश नै पक्ष र विपक्षमा विभाजित वनेको छ । अमेरिकाको ५५ अरव र नेपालका १३ अरव आर्थिक सहयोगमाा शुरु हुने आर्थिक सहयोग सँगै देशमा विकासका साथै त्यसले पार्ने असरको वारेमा चर्चा परिचर्चा हुनु अस्वाभाविक भने होईन । एमसीसी अर्थात मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन संसदमा पेश भएसँगै ईण्डो प्यासापिक स्र्टाटिजि अर्थात हिन्दु प्रशान्त रणनिती सँग प्रत्यक्ष जोडिएको हुँदा यो नेपालको लागी खतरा रहेको छ भनेर वहस भईरहदाँ नेपाल सरकार भने एमसीसी र ईण्डो प्यासापिक स्र्टाटिजी वीचमा कुनै सम्वन्ध छैन भनेर भनिरहेको छ । तर एमसीसी र नेपाल सरकार वीच हुन लागेको सम्झौताको वुदाँ मा हेर्ने हो भने त्यसले नेपालको स्वधीनता, अखण्डता र सार्वभौम सँग नकारात्मक असर पर्ने देखिन्छ । नेपालको संविधान नै ओझेलमा पर्ने गरि भएको एमसीसीसँगको सम्झौताले नेपालको भुमिका के भन्ने कुरा उठेको छ । नेपालको भुमिमा नेपालको विकाससँग जोडिएको विषयमा नेपालको कुनै भुमिका र अधिकार नै नहुने गरि हुन लागेको सम्झौता देशको राष्ट्रियता सँग जोडिएको हुदाँ नेपालको हित अनुकुल हुने गरि भएको वुदाँ लाई संशोधन गरेर मात्र सम्झौता हुनुपर्ने धारणा पनि आईरहेको छ ।
एमसीसी र ईण्डो प्यासाफिक वीचमा कुनै तादात्मयता छैन भनिरहदाँ अमेरिकी विदेशमन्त्रीले एमसीसीको आर्थिक सहयोग सँगै नेपाल पनि ईण्डो प्यासाफिक को पछिल्लो सदस्यको रुपमा सहभागिता जनाएको अभिव्यक्ति दिएको छ । त्यतिमात्र नभई अमेरिकाको रक्षा मन्त्रालयवाट आधिकारिक रुपमा हस्ताक्षर भई प्रकाशित भएको प्रतिवेदनमा नेपाल पनि पछिल्लो पट हिन्नु प्रशान्त रणनितिीको सदस्य भएको प्रतिवेदन पेश भएसँगै एमसीसी र ईण्डो प्यासाफिक वीच सम्वन्ध रहेको वुझन सकिन्छ । विश्वको सवैभन्दा शक्तिशाली राष्ट्रको रुपमा दरिएको अमेरिकाले ईण्डो प्यासाफिक मार्फत विश्वको अन्य देशमा आफनो सैन्य सहयोगको नाममा हस्तक्षेप गर्दे आएको सन्र्दमा एमसीसीका नाममा नेपालमाथी पनि अधिपत्य कायम गरि उदाँउदो शक्तिका रुपमा चीनमाथी हस्तक्षेप गर्ने अभिप्राय स्वरुप नेपालमा फालिएको अस्त्र नै एमसीसी हो भन्ने कुरा वुझन सकिन्छ । जुन अमेरिकाको हस्तक्षेपकारी निति शिवाय अन्य केहि होईन । नेपाल जस्तो स्वतन्त्र राष्ट्रमा एमसीसीमा समेटिएको वुदाँले अमेरिका के चाहन्छ भन्ने कुरा वुझन गाह्रो छैन । सहयोगका नाममा हस्तक्षेपकारी भुमिका खेल्न अभयस्त अमेरिका नेपालको संसदमा नै एमसीसी प्रवेश गराएर संसदवाट नै पास गराएर नेपालको संविधानलाई नै वन्धक वनाउन चाहन्छ । जुन सम्झौताको वुदाँले पनि प्रष्ट पारेको छ । अनुसुचि ४ अनुसार नेपाल सरकारले एमसीसी लाई सार र रुपमा अमेरिकालाई चित्त वुझने गरि पठाउनुपर्नेछ र त्यसको समर्थन भारतले गर्नुपर्नेछ भनेर अमेरिकाले नेपालको सार्वभौमसत्तामाथी भारतको अधिकार पनि स्थापित गर्न खोजेको छ । जुन नेपाललाई परनिर्भर वनाउन भुमिका खेल्दछ । नेपालमाथीको सहयोगमा भारतको समर्थन आवश्यक हुनुले नेपालको सार्वभौमसत्तालाई धरापमा पार्न अमेरिका चाहन्छ भन्ने वुझन कठिन छैन । नेपालको समेत आर्थिक सहयोगमा संचालित हुने परियोजनामा नेपालको कुनै लेखापरिक्षणमा समेत कुनै भुमिका नहुने, अमेरिका सरकारले मात्र गर्न पाउने वुदाँले नेपाललाई निरिह वनाएको छ । सम्पुर्ण अधिकार अमेरिकमा निहित राखेर नेपालले कसका लागी र के का लागी काम गर्न खोज्दैछ भन्ने प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ । नेपालको आफनै संविधान नियम र कानुन भएको सन्दर्भमा एमसीसीका नाममा नेपालको संविधानलाई नै लत्याउने गरि सम्झौतका वुदाँमा सम्झौता लागु भएपछि यो सम्झौता र नेपालको संविधान वाझिएमा एमसीसी सँग गरिएको सभ्झौता नै लागु हुनेछ भन्ने वुदाँले नेपालको सभ्झौता माथी नै प्रहार गरेको छ । नेपालको संविधान कुनै पनि वहानामा कुनै पनि सम्झौता भन्दा ठुलो हुन सक्दैन । तर एमसीसीको नाममा गरिएको यो सभ्झौताले नेपालको संविधानमा नै हस्तक्षेप गरेको छ । देशको अखण्डता र स्वाभिमान भन्दा अन्य कुनै ठुलो हुन सक्दैन । तर आर्थिक सहयोगका नाममा गरिएको अमेरिकी हस्तक्षेप कदापी स्र्वकार्य हुन सक्दैन । भुगोलमा ठुलो भएता पनि सार्वभौमसत्ता कदापी सानो ठुलो हुन सक्दैन । नेपाली भुमिमा नेपालको विकासका लागी एमसीसीको स्वीकृत लिनुपर्ने भनेको सिधै अमेरिकी स्वीकृति लिनु हो भन्ने सम्म नवुझेका सरकार र नेपालका अन्धराष्ट्रवादीहरु देशका धमिरा हुन जसले नेपालको हितको लागी हैन व्यक्तिगत स्वार्थका लागी काम गर्दछन् भन्ने पुष्टि गदछ । नेपालको कुनै भुमिका नै नरहने निरिहता वाहेक केहि प्राप्त नहुने तर अमेरिकी हस्तक्षेप लागु हुने गरि आएको एमसीसी नेपालको लागी कदापी स्वीकार्य हुनु हुदैन । सहयोगका नाममा नेपाललाई नै कसैको अधिनस्थ राख्ने गरि गोप्य साँठगाँठमा नेपाल सरकार र नेपालका नेताहरु वेलामा नै सचेत हुन जरुरी रहेको छ । यो देश आम नेपाली जनताका हो नकि कसैको व्यक्तिगत पेवा, राष्ट्रिय सरोकारको विषयमा जनताको मनोभावना जरुरी रहन्छ तर जनताको चाहनालाई नवुझि अािर्थक सहयोगका नाममा देशलाई नै वन्धक राख्ने, निरिहता प्रर्दशन गर्ने अधिकार कुनै शासकलाई पनि छैन ।
सम्झौता दुवै पक्षको आपसी सहमति मा लागु हुनु पर्नेमा अमेरिका एक्लैले सहमति भंग गर्न सक्ने प्रावधान राखेर अमेरिकाले आफनो दादागिरी र हस्तक्षेपकारी भुमिका खेलेको छ । सम्पुर्ण अधिकार अमेरिकामा निहित राखेर निरिह वन्नुभन्दा स्वाभिमान प्रकट गर्नका लागी यो एमसीसी नै खारेज गरेर देशलाइ कसैको गुलामी हुनुवाट जोगाउनु नै अहिलेको देशभक्ति जनताको भुमिका हुनुपदछ । विगतको देउवा सरकारको नै निरन्तरता नै एमसीसीको सम्झौता हो भन्ने आधार कदापी स्वीकाय हुन सक्दैन ।विगतका सरकार र शासकले गरेको विभिन्न सन्धि सम्झौताले नेपालको अवस्था यो धारासायी अवस्थामा आईपुगेको यथार्थलाई मध्यनजर गर्दे राष्ट्रलाई नै वन्धक राख्ने गरि हुने हरेक सन्धि सम्झौतामा नेपाली जनताको विरोध आवश्यक रहन्छ । अत देशको स्वतन्त्रता, स्वाभिमान र सर्वसत्तावाद स्थापित गर्नका लागी जनता नै जागरुक वन्नुको विकल्प छैन । सधै पार्टी र नेताको पछाडी मात्र कुद्ने हो भने नेपालको राष्ट्रियता नै धरापमा पर्ने कुरामा कुनै शंका छैन । कुनै पनि सहयोग र सम्झौताका नाममा नेपाल न कसैको गुलाम वन्नेछ, न कसैको अधिनस्थ ।